काठमाडौं– चिनीको भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतविरुद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यलायबाट निवेदन पेस भएपछि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले सुनुवाइ गर्न अस्विकार गरेका छन्।
एकल इजलाशमा सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी परेपछि सुनुवाइ सरेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।
झगडिया झिकाउने बाहेकका अन्य मुद्दामा न्यायाधीश संलग्न हुने परम्परा रहेको भए पनि न्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले नहेर्ने बताएपछि मुद्दाको सुनुवाइ सरेको हो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले त यसभन्दा पनि एक कदमअघि बढेर आफ्नो विषयमा रहेको मुद्दामा पनि आफैले सुनुवाइ गर्दै आदेश गरेका थिए।
सर्वोच्चमा दर्जनौं मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने र सोही न्यायाधीशले फैसला गर्ने गरेका उदाहारण छन्। चिनीको भन्सार मूल्य वृद्धिमा रोक लाग्दा छिट्टै हुन लागेको बजेट भाषणमा असर पर्ने भए पनि सरकारले अन्तरिम खारेजको लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो।
बैसाख ३१ गते सरकारले गरेको भन्सार शुल्क वृद्धिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न चिनीको भन्सार दरमा शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले चिनी सप्लायर्सलाई समस्या भएको तर्क गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आदेश गरेको थियो। ज्ञान इन्टरप्राइजेजका तर्फबाट नरेश दुगडले रिट दायर गरेका थिए।
उद्योगमन्त्री मातृका यादवको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैसाख ५ गतेको बैठकले चिनीको भन्सार शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले चिनीको नयाँ भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि चिनीको भन्सार दर १५ प्रतिशत थियो।
उखु किसानलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको र नेपालको बजार विदेशी चिनीका कारण आफूहरु समस्यामा परेको उद्योगीहरुको गुनासोपछि भन्सार दर वृद्धि गरिएको थियो। नेपाली चिनीले बजार पाउने उद्देश्यका साथ भन्सार वृद्धि गरे पनि सर्वोच्चले त्यसको बेवास्ता गरेकाले खारेज हुनुपर्ने सरकारको निवेदनमा उल्लेख छ। भन्सारको दर परिवर्तन गर्ने अधिकार सरकारको भएको र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यसो गर्नुपरेकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
