काठमाडौं- सरकारले 'समृद्धिका लागि वन' कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विश्व बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सहयोगमा हस्ताक्षर गरेको छ। विश्व बैंकले यो आयोजनाका लागि करिब २ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ ऋण र अनुदान दिनेछ।
सम्झौताको कुल रकममध्ये करिब ७१ करोड रूपैयाँ अनुदान र २ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण छ। आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढवा दिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस आयोजनाले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै, वनमा आधारित निजी क्षेत्रको मजबुत विकास गर्दै नेपालको वन क्षेत्रकै रूपान्तरण गर्न योगदान पुर्याउने मन्त्रालयको भनाइ छ।
यसअनुसारका गतिविधिहरू समावेशी आर्थिक लाभ, पारिस्थितिकीय प्रणाली सेवाहरू र अधिक जलवायु उत्थानशिलतासहित प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशका लक्षित पालिकाहरूका वन-आश्रित व्यक्ति तथा समुदायहरूका लागि विविध लाभ दिने खालको हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यसका अतिरिक्त कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्याय र विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशकबीच पनि आयोजनाको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
यस आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने एक संस्थाका रूपमा कृषि विकास बैंकले वनमा आधारित साना र मझौला उद्यमहरूको स्थापना र सुदृढीकरण गर्न कर्जाको डिजाइन र परीक्षण गर्ने मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
