पुँजीगत खर्च जिडिपीको साढे ७ प्रतिशत मात्र

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ शुक्रबार, चैत ६, २०७७ १२:०४

काठमाडौं–पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा जिडिपीको ६ देखि साढे ७ प्रतिशतमात्रपुँजीगत बजेट खर्च भइरहेको छ।

अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रहेको छ। त्यसको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भन्नाले न्यूनतम २ खर्ब ३६ अर्बदेखि अधिकतम २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ हो। यो खर्च प्रवृति आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको पूर्वाधार विज्ञहरुको भनाइ छ।

सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दlगो विकास लक्ष्य, सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न पूँजीगत खर्च जिडिपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ। यो वार्षिक न्यूनतम ४ खर्ब ७३ अर्बदेखि ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हो।

‘पुँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ,’ पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले भने। तर, सन् २०१२\१३ को तुलनमा २०१७\१८ मा सुधार हुदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ।

पछिल्ला वर्षहरुमा यही रेसियोमा खर्च भइरहेको पूर्वाधार विज्ञ पाण्डेले जानकारी दिए। पूर्वाधार क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता पाएए नेपालमा पूर्वाधारमा उच्च सम्भावना भए पनि न्यून लगानी भइरहेको विज्ञहरुले बताएका छन्।

विहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी आन्त्रप्रेनर इन्क (पिइआइ) ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नीति संवादको पहिलो शृंखलामा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताए। ‘नेपालमा आयोजनाको सुशासन अत्यन्त दुर्वल रहेको छ,’ उनले भने।

त्यस्तै, खरिद प्रक्रिया र खरिद ज्ञानको अभावले पनि आयोजना समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी डिन प्राडा कुशुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकोमा जोड दिइन्। ‘सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकिकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन्। विनियोजित बजेट खर्च भयो भएन भन्ने जाँच गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम नभएको उनको भनाइ छ। आयोजनालाई जनसंख्याको घनत्व हेरेर पनि राख्नुपर्नेमा डिन शाक्यको जोड छ।

यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताए। ‘त्यस्तै, विकास आयोजनाको ठेक्कामा अग्रिम भुक्तानी दिने नियम खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने। पूर्वाधार आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहन, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक निजी साझोदारी नीति आए पनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे। ‘नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउँदैन,’ उनले भने।

सहरी विकास विज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबैले स्वामित्व लिनेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। राजनीतिक नेतृत्वको दवाबमा होइन, प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने संकार विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताए। ‘निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको अभावले पनि कतिपय समस्या आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘योजना बैंक बनाएर काम गर्ने प्रक्रिया थालिएको भए पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकेको हो।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता बाहिर रहेको बताए। समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौसम्म त्यो आयोजना सम्पन्न नहुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘यसबाहेक न्यून बोलपत्र, महंगो निर्माण सामाग्री, निर्माण सामाग्रीको अभाव, समयमा काम गरेपनि बजेट प्राप्त नहुने समस्या रहेको छ,’ उनले भने। कार्यक्रममा अन्य क्षेत्रका विभन्न व्यक्तिले विकास खर्चमा देखिएको समस्या बारे चर्चा गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

एनसेल नेपाल सुपर लिगको लागि खल्ती र आइएमई पे आधिकारिक टिकेटिङ पार्टनर

परराष्ट्र मन्त्री राणा र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरबीच भेटवार्ता

गाजा आक्रमण: ४ सयभन्दा बढी मारिए, सुरक्षित स्थानतर्फ जाँदै स्थानीय