विराटनगर- प्रदेश १ ले हालसम्म ११ विषयगत कानुन निर्माण गरेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएपछि कानुन निर्माणको प्रक्रिया धमाधम हुन थालेको हो। कानुन नभएकै कारण स्थानीय सरकार सञ्चालनमा समस्या आएकोले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
२०७४ चैत १९ गते बाट संसद्मा विधेयक पारित हुन थालेको थियो। सर्वप्रथम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७४ पारित भएको सचिवालयले जनाएको छ। त्यससँगै २०७५ बैसाख ५ मा विनियोजन विधेयक, बैसाख ११ मा प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) विधेयक पारित भएको हो।
बैसाख १२ मा गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि संसद्ले पारित गरेको हो। २० गते प्रदेश नं १ आकस्मिक कोष सञ्चालन विधेयक र २३ गते जिल्लासभाको सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भयो।
बैसाख २४ गते एकैदिन ५ वटा विधेयक पारित भए। मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गाउँसभा तथा नगरसभाका सदस्यको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले पाउने सुविधाको सम्बधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ एकै दिन पारित भएका हुन्।
त्यस्तै प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा बनेको विधेयक न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाइसकिएको संसद् सचिवालयका प्रमुख केदार प्रसाद पनेरुले जानकारी दिए।
हालसम्म प्रदेशसभामा २२ दिनमा ३९ पटक बैठक बसिसकेको छ। अबको केही बैठकहरू कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुने प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीप भण्डारीको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1763559424.jpg)
