.JPG)
फाइल तस्बिर
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले तराई मधेस द्रूतमार्ग (फास्टट्र्याक) को दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितासम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ।
द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको भन्दै समितिमा उजुरी परेपछि समितिले त्यसतर्फ चासो देखाएको हो।
समितिले दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियाअन्तर्गत सक्षम बोलपत्रदाता छनोट गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमा उल्लेखित दाबी तथा प्रमाणको रूपमा पेश गरिएको कागजातका आधारमा सम्बन्धित निकायहरूसँग विभिन्न ११ वटा विषयमा प्रतिक्रिया मागेको छ। समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रारम्भिक छानविनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागिएको जानकारी दिए। उनले समितिको आगामी बैठकमा यसलाई अजेण्डाको रूपमा प्रवेश गराउने तयारी भइरहेको बताए।
‘समितिमा केही दिनअघि नेपाली सेनाले फास्टट्र्याक कन्ट्र्याक्टको लागि प्रिक्वालिफाइड सेलेक्ट गरेको र बिडिङ प्रोसेसमा गलत भएको, अन्याय भयो, धाँदली भयो र नियमसंगत ढंगले टेण्डर प्रक्रियामा गएन भन्ने आरोप लगाउँदै उजुरी परेको कारणले उजुरीमा राखिएका डकुमेण्टहरू प्रारम्भिक रूपमा छानविन गरेर अहिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत् डकुमेण्टहरू मगाएका छौँ,’ उनले भने, ‘उजुरीकर्ताले लगाएको आरोपका आधारमा आशंका लागेका ११ वटा बुँदामा उहाँहरूको प्रतिक्रिया मागेका छौँ। हामीले अहिले प्रारम्भिक छानविन सुरू गरेका छौँ।’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रूतमार्ग निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी छनोट होस् भन्ने हिसावले समितिले सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। पूर्वयोग्यता निर्धारणको बोलपत्र दिने कम्पनी धेरै भए पनि चयन गर्ने प्रक्रियाले शङ्का गर्ने ठाउँ दिएकाले समितिले रक्षा मन्त्रालयमार्फत कागजात मगाइएको सचिव पाण्डेले बताए।
‘यो ५२ अर्बको कारोबार हुने खरिद प्रक्रिया हो। यही प्रकृतिको प्रिक्वालिफिकेसन गर्दा, दुईवटा प्याकेजमा छनोट गर्दा पहिला ५/६ वटा सम्भावित कम्पनीहरूको सर्टलिस्ट गर्ने गरेको रहेछ। त्यत्तिबेलाको प्रक्रियालाई रद्द गराएर पुनः प्रिक्वालिफिकेसन प्रक्रिया अघि बढाएको देखियो। त्यसमा पहिलेका कम्पनी र थप कम्पनीण्ले दरखास्त दिएको देखिन्छ,’ उनले भने।
२१/२२ वटा कम्पनीले दरखास्त दिएकोमा एउटा प्याकेजमा एउटा र अर्को प्याकेजमा दुईवटा छनोट गरेको देखिएको उनले बताए। दुई वटामध्ये एउटा दुवैमा क्वालिफाइड भएको र एउटा मात्रै डिस्क्वालिफाइड भएर बसेको देखिने उनको भनाइ छ।
‘यसले झट्ट हेर्दा मिलेमतोको आशंका हुनसक्ने, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित नहुने परिस्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ,’ सचिव पाण्डेले भने, ‘ठूलो कारोबार हुने, राष्ट्रकै ठूलो सम्पत्ति खर्च हुने र सार्वजनिक महत्त्वको फास्टट्र्याक निर्माण कार्यमा सक्षम र प्रतिस्पर्धी कम्पनी, त्यो पनि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आधारित भएर छनोट होस् भन्ने हिसावले सकारात्मक रूपमा सार्वजनिक लेखा समितिले सहयोग गर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
