काठमाडौं- तारे होटल तथा विभिन्न ठाउँमा मिनि क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका ४ वटा क्यासिनोले लामो समयदेखि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी रकम तिरेका छैनन्। क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका ४ वटा कम्पनीको बक्यौता रकम मात्रै करिब १ अर्ब रूपैयाँ भइसकेको छ।
सरकारी संस्थाले पनि वार्षिक रकम जोड्दै जाने काम मात्र गरेका छन्। समयमै क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत राजस्व र रोयल्टी ननिर्ते उनीहरुलाई केही कारबाही भएको छैन।
सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० जारी गर्नु अगाडि र त्यसपछि सञ्चालन भएका अधिकांश क्यासिनोबाट रोयल्टी र राजस्व रकम संकलन गर्न सकेको छैन।
पर्यटन विभागका अनुसार क्यासिनो सिएमजी क्लब (सेन्ट्रल मिडिया प्रालि) को बक्यौता रकम मात्रै १३ करोड ३९ लाख ५० हजार रूपैयाँ पुगको छ। यो कम्पनीले होटल ओपेरा महेन्द्रनगर, होटल भिश्वा वीरगञ्ज, होटल रत्ना विराटनगर र होटल प्लाटिनम काठमाडौंमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको छ।
विभागका अनुसार क्यासिनो सिएमजी क्लबको बक्यौता रकम आर्थिक वर्ष २०७१/७१ देखि २०७६/७७ सम्मको १३ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ।
उक्त क्यासिनोले एक पटक मात्रै २ करोढ ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। पुरानो रकम नतिरेको क्यासिनोले अहिले लकडाउन अवधिको १ करोड २२ लाख रुपैयाँ छुटका लागि भन्दै पुनः सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यसैगरी, क्यासिनो ह्याप्पी आवर/मिनी (ह्याप्पी आवर प्रालि)ले पनि सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि क्यासिनो सञ्चालन वापतको रोयल्टी र राजस्व रकम तिरेको छैन।
ह्याप्पी आवरको बक्यौता रकम मात्रै २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ। साथै २०७२ सालसम्मको ह्याप्पी आवरको बक्यौता रकम पनि ७ करोड ३४ लाख ६७ हजार ८२ रुपैयाँ छ। जुन रकम असुलीका लागि पर्यटन विभागले कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालयमा पठाएको थियो। कार्यालयले पनि उक्त रकम असुली गर्न सकेको छैन। कुमारीचोकले ताकेता गरेको अवस्थामा केही रकम मात्रै तिरेर आलटाल गरिरहेको छ।
यसैगरी, होटल याक एण्ड यतिमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको गिल्ट इन्टरनेशनल प्रालिले समेत क्यासिनो सञ्चालन गरेवापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गरेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७०/७१देखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बक्यौता रकम मात्रै ३० करोड ५८ लाख ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको विभागले जनाएको छ।
साथै, होटल याक एण्ड यतिको पुरानो कुमारीचोक तथा तहसिलको कार्यालयमा पठाइएको बक्यौता रकम पनि १६ करोड ९८ हजार ३ सय १६ रुपैयाँ छ। होटलले मुद्दा हारेपनि क्यासिनो रकम भुक्तानी गरेको छैन।
यसैगरी, होटल र्याडिसनमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको क्यासिनो र्याड (भेनस रिक्रियसन प्रालि)ले पनि क्यासिनो सञ्चालन वापतको २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको छैन। यो रकम आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको हो। तर, अदालतबाट अन्तिम आदेश ल्याएर भेनसले क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो रकम असुलीका लागि कुमारी चोकमा नगइसकेको विवरण हो।
कुमारीचोकले पनि सकेन पौने २ अर्ब रकम असुली गर्न
पर्यटन विभागले क्यासिनो सञ्चालन वापतको रकम असुली गर्न नसकेपछि रकम असुलीको लागि कुमारीचोकमा समेत विवरण पठाइसकेको छ। तर, कुमारीचोकको कार्यालयले रकम असुलीका लागि बारम्बार सूचना गरेपनि क्यासिनो सञ्चालकहरुले रकम तिरेका छैनन्।
२०७० साल अगाडिको रकम क्यासिनो सञ्चालन गरेका कम्पनीले नतिरे पनि लाइसेन्समा होटलको नामै जारी भएको हुँदा रकम तिर्नुपर्ने दायित्व होटलकै हुने भन्दै अदालतले फैसला सुनाइसेको छ। तर, पनि ७ वटा क्यासिनाले १ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तिरेका छैनन्।
रकम असुलीका लागि कार्यालयले प्रकाशन गरेको सूचनामा नेपालमा क्यासिनो भित्र्याउने आरडी टटल समेतको नाम थियो। टटलको अमेरिकामा उपचारको क्रममा निधन भएको छ। सूचनामा पोखरामा बन्द रहेको दि फुलबारी रिसोर्टका मालिक वियुष अमात्य, अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल प्रालिका तप्तबहादुर विष्ट, होटल याक एण्ड यतीका सञ्चालक राधेश्याम सर्राफ, होटल सोल्टी प्रालिका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेशबहादुर विष्ट, रिक्रिएसन सेन्टर प्रालिका राकेश वाध्वा र ह्यापी आवर प्रालिका सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंहको तिन पुस्ताको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो। उनीहरुले न रकम भुक्तानी गरेका छन् न त कार्यालयले कारबाही नै गरेको छ।
कुन क्यासिनोको कति?
तस्वीरमा उल्लेख भएको रकम २०७२ साल अगाडि क्यासिनो सञ्चालनवापत सरकारले उठाउनु पर्ने बक्यौता रकम हो। पर्यटन विभागले २०७२ मा क्यासिनो सञ्चालनबाट रकम असुलीका लागि भन्दै कुमारीचोकसँग सहयोग मागेको थियो। कुमारीचोकले पनि रकम असुलीको प्रक्रिया थालेसँगै सबै क्यासिनो अदालतको शरणमा पुगेका थिए। अदालतको शरणमा पुगेकामध्ये मल्ल होटलमा सञ्चालन भएको क्यासिनोले पुरानो बक्याैता चुक्ता गरेको छ।
पर्यटन विभागले पनि कोसँग उक्त रकम लिने भन्दै रकम उठाउने प्रक्रिया थालेको छैन। कुमारीचोकमा पुगेको दि फुलबारी र होटल याक एण्ड यतिको मुद्दा फैसला भइसकेको छ भने अन्य क्यासिनोको मुद्दा विचाराधीन छ। मुद्दा किनारा नलागेको भन्दै सबैले अन्तरिम आदेशको भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेका छन।
क्यासिनो नियमावली २०७२ जारी हुनु अगाडि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनोको लाइसेन्स पाउँदैनथे। होटलले लाइसेन्स लिएर विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई भाडामा लाइसेन्स दिँदै क्यासिनो सञ्चालन गर्थे। नयाँ क्यासिनो नियमावली आएपछि भने क्यासिनो सञ्चालनका लागि कुनै संस्था वा व्यक्तिले पनि नेपाल सरकारले तोकेको शर्त पूरा गरेपछि लाइसेन्स पाउने व्यवस्था भयो।
जसका कारण पुराना क्यासिनो सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरेनन् र सरकारलाई रकम पनि तिर्न छोडे। सरकारले होटलसँग बक्यौता रकमका लागि पत्र काटेपनि होटलले तिर्न मानेनन्। उनीहरु अदालतको शरणमा पुगेसँगै पुरानो सवा एक अर्ब बक्यौता रकम ५ वर्षदेखि उठ्न सकेको छैन।
‘घरबेटीले भाडामा बस्नेसँग भाडा लिने र सरकारलाई घरवहाल कर बुझाउने दायित्व भएजस्तै भाडाका क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने होटलले नै पुरानो बक्यौता रकम बुझाउनुपर्छ,’ पर्यटन विभाग स्रोतले भन्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
