काठमाडौं– फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदसमेत पदबाट निलम्वन नहुने व्यवस्था राखिएको प्रतिनिधि सभाको नियमावली आज सदनमा पेश हुँदैछ।
पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको नियमावलीमा एमाले बाहेकका ठुला दलरु निलम्बन हुन नहुने पक्षमा उभिएका छन्। एमालेले भने फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति थुनामा रहे निलम्वन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा संशोधन समेत दर्ता गराएको छ।
तर एमाले बाहेका दलहरुको बहुमत पुग्ने भएकाले उक्त नियमावली पारित हुने सम्भावना रहेको छ। बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले नियमावली पारित गर्ने सम्भावना रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।
सत्तारुढ एमालेले पुरानै व्यवस्था अनुसार फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ पर्ने बित्तिकै स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्थासहित नियमावली पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। तर कांग्रेस, राजपासहितका दलका सांसदले भने यसको विरोध गरेका छन्। उनीहरुले स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था हटाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्।
नियमावली मस्यौदा समितिले पनि स्वतः निलम्वन नहुने व्यवस्था सहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेको थियो। उक्त नियमावलीमा ६ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्।
यता नेकपा (माओवादी केन्द्र) पहिले निलम्बनको पक्षमा रहे पनि बिचमा त्यसको विरोधमा उभिएको थियो। निमायमावली मस्यौदा समितिका सभापति तथा एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘सत्तारुढ दलबीच निलम्बनको व्यवस्थासहित नियमावली पारित गर्ने सहमति जुटेको छ। बहुमतबाट भए पनि पारित हुन्छ।’
नियमावलीको दफा २४३ को उपदफा ३ मा ‘तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वतः निलम्बन हुनेछ’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘फौजदारी अभियोग लागेको सांसदले थुनामा रहेको अवधिभर संसद सदस्यका रुपमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ’ भनिएको छ।
घुमाउँरो रुपमा निलम्वन सरह गर्ने तर्क सांसदहरुले गरेपनि संविधान भन्दामाथि हुने गरि यस्तो व्यवस्था राखिएको भन्दै आलोचना हुँँदै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
