काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागले अब दर्ता हुने नयाँ सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्न लागेको छ। आगामी दुईसाता भित्र विभागले बागमती प्रदेशमा दर्ता हुने सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्न लागेको हो।
नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्दा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण २२ महिनाभन्दा बढी समय रोकिएको इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान कार्या गएको मंसिरदेखि पुनः सुरु भएको थियो।
सरकारले सवारीसाधनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै उच्च प्रविधिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे। सोही अनुसार २०७३ वैशाखमा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता सकिन ४ महिनामात्र बाँकी हुँदा हालसम्म करिब ६ हजार सवारीमा मात्र जडान गरिएको छ।
सम्झौता सकिन लागेपनि त्यस विषयमा पुनरावलोकन हुने गरि कुरा भइरहेको विभागले जनाएको छ। विभागले अब दर्ता हुने सबै सवारीमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको विभागका महानिर्देशक हमालले बताए।
‘नयाँ दर्ता हुने सवारीमा अबको दुई साताभित्र अनिवार्य इम्बोस्ड जडान गरिने छ,’ हमालले भने, ‘सुरुवातमा बागमती प्रदेशमा अनिवार्य गरिने छ। त्यसपनि क्रमिक रुपमा अन्य प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ।’
इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि सवारीको कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटवापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फारम भरेको प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
यातायात व्यवस्था विभागले टेन्डर गरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न अमेरिकी र बंगालादेशी कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग सम्झौता गरेको थियो। लगत्तै कम्पनीले आवश्यक तयारी गरि जडान थालेको थियो। तर इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी लिपि राखिएको र देश संघीयतामा गइसक्दा पनि अञ्चलकै आधारमा राखिएको भन्दै विरोध भएको थियो।
अञ्चलका आधारमा राखिएको नम्बर जडान रोकेर विभागले प्रदेशकै आधारमा जडान सुरु गरेको थियो। विभागले प्रदेशकै आधारमा इम्बोस्ड जडान थालेपछि देवनागरी लिपी नराखेको भन्दै व्यापक बिरोध भएको थियो। विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालेको केही समयपछि अर्थात् २०७४ फागुनमा जडान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो।
२०७४ फागुनमा परेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले २०७६ मंसिर २७ मा खारेज गरेको थियो। २१ महिनासम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अदालतका कारण रोकियो।
सर्वोच्चले मुद्दा खारेज गरेको केही महिनापछि प्रदेशअनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान पुनः सुरु भएको छ। नम्बर प्लेट भने अंग्रेजी अक्षर र अंकमै लेखिएर जडान भइरहेका छन्। तर सरकारले डेकाटोर टाइरसँग गरेको सम्झौता सकिन अब ३ महिनामात्र बाँकी छ। हालसम्म ६ हजार भन्दा केही बढी चारपांग्रे र केही सय दुईपांग्रे सवारीमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ।
सातै प्रदेशमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर जडान हुनुपर्ने हो। तर हालसम्म बागमती प्रदेशको काठमाडौंमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी, एकान्तकुना र मोटरसाइकल सतुंगलमा मात्र जडान भइरहेको छ। काठमाडौंका दुई कार्यालयमा पनि इम्बोस्ड जडान गर्न आवेदन दिनेको संख्या ज्यादै न्यून छ।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरसलगायत विपत्तिसमेत आएकाले थप छलफल गरेर सयम थप गर्नका लागि केही सकारात्मक अवस्था सृजना हुने विश्वास विभागले लिएको छ।
विभागले डेकाटोर टाइगरसँग ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता गरेको थियो। विभागले कम्पनीलाई एकमुस्ट रकम दिने र सरकारले त्यही अनुसार सवारीको वर्ग अनुसार इम्बोस्ड नम्बरको शुल्क तोकेको छ।
तर अहिले सवारीको संख्या बढेकाले विभागले डेकाटोर टाइगरसँग ३० लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिदिन आग्रह गरेको छ। यस विषयमा हालसम्म कुनै सहमती भने भइनसकेको विभागले जनाएको छ।
सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ। नम्बर प्लेट जडान गर्न मोटरसाइकल/स्कुटरका लागि २५ सय र तीन पांग्रे सवारीका लागि २९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। यसैगरी चारपांग्रे सवारीका लागि ३२ सय र हेभी सवारीको हकमा ३६ सय रुपैयाँ तय भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1748872907.png)
-1748593223.png)
