काठमाडौं- ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछन्,’ नेपालको संविधानको धारा २७६ मा उल्लेख छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को (१), (२), (३), (४)ले यसलाई थप प्रष्ट पारेको छ। कैद माफी मिनाहा, मुल्तबीबारे संहितामा व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले माफी दिँदा कसुरको प्रकृति, उमेर र शारीरिक अवस्था, सजायको प्रकृति, कसुरदार थुनामा रहे/नरहेको अवस्था विचार गरी माफी दिन सक्ने संहितामा उल्लेख छ।
अधिवक्ता सुवास आचार्यका अनुसार थुनामा भएको व्यक्तिले मात्र माफी पाउन सक्छन्। ‘माफी पाउने व्यक्ति थुनामा भए कैद माफी पाउन सक्छन्। कैद मिनाहा भनेकै कैद भएर जेल बसेका व्यक्तिले पाउने सुविधा हो। जेल नै नबसेका दोषीले यो सुविधा नपाउने हाम्रो कानुनले परिकल्पना गरेको छ,’ अधिवक्ता आचार्यले भने।
प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट सालिन्द्र यादवसहित १५ जनाको कैद, जरिवाना, सर्वस्वलगायतका सजाय माफी भयो।
यी १५ मध्ये ७ जना भने अदालतबाट कैद सजाय सुनाइएका तर अहिलेसम्म एक दिन पनि कैद नबसेका व्यक्ति रहेको कारागार व्यवस्था विभाग स्रोतले जनाएको छ।
यी ७ जना कारागार कार्यालयको सिफारिसमा सजाय माफी पाएका व्यक्ति होइनन्। उनीहरू शक्तिकेन्द्रको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएका व्यक्ति हुन्।
‘यसरी हुने आममाफी शक्तिको दुरुपयोग हो,’ अधिवक्ता आचार्यले प्रतिप्रश्न गरे, ‘जसले कानुन नै मान्दैन भने त्यसको आममाफी कसरी हुन्छ?’
संहिताको दफा १५९ को उपदफा (७) मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पूरै वा आंशिक सजाय माफी गर्न सक्ने बताइएको छ। सोहीअनुसार सजाय माफी पाएका व्यक्ति हुन् उनीहरू। यो उपदफाले पूरै सजाय माफी हुन सक्ने व्यवस्था गरेपनि त्यसका लागि दोषीले कम्तीमा कानुन मान्नु पर्ने र 'सरेन्डर'सम्म गरेको हुनपर्ने तर्क अधिवक्ता आचार्यको छ।
‘यसरी हुने आममाफी शक्तिको दुरुपयोग हो,’ अधिवक्ता आचार्यले प्रतिप्रश्न गरे, ‘जसले कानुन नै मान्दैन भने त्यसको आममाफी कसरी हुन्छ?’
माफी पाउने अन्य ८ जनामध्ये दाङको तुलसीपुर र घोराही कारागारका ५ जना, सिरहा कारागारका २ जना र केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलका १ जना छन्।
राष्ट्रपतिबाट माफी पाउनेहरूमा सुरेद्र यादव, दिलीपकुमार साह, अमरेन्द्र यादव, अशोककुमार यादव र रामविलास यादव, शेरबहादुर चौधरी, युवराज सुवेदी, मदन परियार, साधुराम चौधरी, सुनील चौधरी, पनिलाल चौधरी, कुशलराम चौधरी, कालुराम चौधरी, हरिप्रसाद सेरपाइली र शिवराज गिरी छन्। उनीहरुमध्ये ७ जना एक दिन पनि कैद बसेका छैनन्।
जेलभित्रै हत्या गर्नेले पनि पाए माफी
कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका र ५० प्रतिशत कैद सजाय भोगेकालाई कैदमुक्त गर्ने प्रावधान अनुसार यो पटक १७९ जना कैद मुक्त भए।
असल नियत राखिएको कानुनको यही प्रावधान गम्भीर अपराधका अपराधीलाई भने उपहार बन्ने गरेको छ। विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि पहुँचको आधारमा गम्भीर अपराधीले उन्मुक्ति पाएका छन्।
भरतपुरबाट यसपटक सवारी ज्यान, कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न १३ कैदी रिहा भए। यी १३ जनामध्ये तीन जना हुन् फणिन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनिल केसी।
नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन दरुण दलका तत्कालीन चितवन जिल्ला अध्यक्ष शिव पौडेल जेल परेका थिए। जेलमै रहेका बेला २०६८ मंसिर २० गते पौडलमाथि सांघातिक आक्रमण भएको थियो। पछि उनको उपचारको क्रममा काठमाडौंस्थित न्युरो अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो।
पौडेल हत्याको आरोपमा चितवन जिल्ला अदालतले सुनील गुरुङ, सुनील केसी, शरण गुरुङ, सुरज श्रेष्ठ, फणिन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर लामा, सुजेन्द्र राई र अमिर गुरुङलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। यस्तै प्रकाश तामाङ, अमित लामा, विक्रम लामा, चन्द्रबहादुर थापा, भीमकुमार पाख्रिन, राजकुमार घलानलाई ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाइएको थियो।
अहिले सफाइ पाएका यी तीन जना जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्ति हुन्। शक्ति केन्द्रकै पहुँचको भरमा जेलमै रहेकालाई आक्रमण गरी हत्या गर्नेमध्येका तीन जनाले भने अहिले सफाइ पाएका छन्। दरुण दल अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले यो माफीको विरोध गरेका छन्।
अपहरणपश्चात् हत्या गरी शव गाड्ने समेतलाई उन्मुक्ति
योजनाबद्ध तरिकाले अपहरणपश्चात् हत्या गरेर शव नै गाड्ने समेतले उपहार स्वरूप उन्मुक्ति पाएका छन्। दाङ जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैदको सजाय सुनाएका कालुराम चौधरीसहितका व्यक्तिले उन्मुक्ति पाएका हुन्।
२०६६ चैत २६ गते दाङको साविक उरहरी गाविस-८, बेलगनारका रमेश हमालको अपहरणपश्चात् हत्या भएको थियो। कालुरामकै निर्देशनमा हमालको अपहरण गरी हत्या गरिएको थियो। अपहरण गरी वैवाङ्गस्थित एकान्तस्थल नर्सरीमा लगेर तरबार प्रहारबाट हत्या गरी शवलाई प्लास्टिकमा बेरेर पातुखोलाको बगरमा गाडेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको थियो।
सोही घटनामा संलग्न ५ जनालाई सरकारले उपहारस्वरुप कैद मिनाहा गरेको छ। कालुरामसँगै कुशलराम चौधरी, मधुर परियार, सुनील चौधरी र युवराज सुवेदीको कैद मिनाहा गरिएको छ। २०६६ चैत २६ गते भएको घटनामा धनबहादुर हमालको जाहेरीले ९ जना पक्राउ परेका थिए।
अझै सिकिएन पाठ
कैद मिनाहा दुरुपयोग हुने गरेको घटना नौलो होइन। यसअघि पनि यस्तै घटना भइरहेका छन्। गत वर्ष मात्रै सार्वजनिक स्थानमा बम पड्काएर तीन जना निर्दोषको ज्यान लिने, योजनाबद्ध रुपमा गोली हानेर व्यापारीको हत्या गर्नेलगायतले छुट पाएका थिए।
गत वर्ष कैद छुट भएका निरज केसी व्यापारी अञ्जनीकुमार चाचन हत्याका दोषी हुन्। बुद्धिबहादुर गोले तीन जनाको ज्यान लिएको २०६८ फागुन १७ को बबरमहल बम विष्फोट घटनाका दोषी हुन्।
२०६८ फागुन १५ मा बबरमहलस्थित नेपाल आयल निगमअगाडि भएको बम विस्फोटमा पररेर कृष्णबहादुर तामाङ, वीरबहादुर तामाङ र ७० वर्षीय मानबहादुर तामाङको मृत्यु भएको थियो। संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चाले जिम्मेवारी लिएको घटनामा गोले समेत संलग्न रहेको भन्दै अदालतले १५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। यस्ता व्यक्ति जेलबाट निस्किएपछि झनै सुरक्षा चुनौती हुने गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
यसको उदाहरण हुन् रानीबारी हत्यामा जोडिएका प्रमेश चौहान। चौहान रानीबारी हत्याकाण्डको आरोपमा पक्राउ परेपछि उनी यसअगाडि यस्तै एक हत्या अभियोगमा कैद पाएर केन्द्रीय कारागार पुगेको र अर्का मनराज गुरुङले राजनीतिक पावरको उपयोग गरेर उनको कैद मिनाहा गराएर कारागारमुक्त गराएको खुलेको थियो।
योजनाबद्ध रूपमा चौहानले लिलामाया गिरीको हत्या गरेको अभियोग पुष्टि भएपछि उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले जन्मकैद सुनाएको थियो। ११ वर्ष कैद बाँकी छँदै उनी ‘राम्रो आचरणमा रहेको’ भनेर उपहार स्वरुप सरकारबाट रिहा गरिएका थिए। पछि चौहान रानीबारी हत्याकाण्डमा पक्राउ परेका थिए।
‘छुट दिने व्यवस्था राम्रो हो। तर यसको सही सदुपयोग हुन भने सकेको देखिँदैन,’ पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘जेलमुक्त हुनुपर्ने जेलमै हुन्छन्। जेलमा हुनुपर्ने भने जेलमुक्त भएका छन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
