काठमाडौं– दक्षिण कोरियाबाट गत वर्षहरुको तुलनामा वैधानिक बाटोबाट रकम भित्रिने क्रम बढेको छ। कमाइको अधिकांश रकम हुन्डी मार्फत नेपाल भित्रिने गरेकोमा पछिल्लो समय भने बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषणको मात्रामा वृद्धि आएको छ।
बैंकिङ प्रणालीबाट रकम नेपाल पठाउँदा दोहोरो सेवा शुल्कका कारण कामदारहरु हुन्डीतर्फ आर्कषित भएका थिए। हुन्डी सञ्चालकहरुले बैंकको दरभन्दा नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर बढी दिने हुनाले पनि युवाहरुले अवैध माध्यमबाट रकम पठाइरहेका थिए। वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण गर्दा २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँको फरक पर्ने भएकाले कामदारहरुले हुन्डीको बाटो रोजेका हुन्।
दक्षिण कोरिया सरकारले विप्रेषण कार्यका लागि दुई देशका बैंकको अन्तरआबद्धता हुनुपर्ने वाध्यकारी प्रावधान हटाएपछि रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको प्रवेश भएको छ।
सन् २०१७ को मध्यबाट कोरिया सरकारले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई कारोबार स्वीकृति दिएको थियो। कोरिया सरकारको निर्णयसँगै नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले आफ्नो पहुँच कोरियामा विस्तार गरेका छन्। दुई देशका बैंकको अन्तरआबद्धताका साथै रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको बढ्दो प्रवेशले कामदारलाई थप सहज भएको छ।
दक्षिण कोरियाबाट वार्षिक ४४ अर्बको रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको बताइएको छ। विगतका वर्षमा युवाहरुको कमाइको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा हुन्डी मार्फत भित्रिने गरेको थियो।
अहिले भने रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको बढ्दो प्रवेशले प्रतिस्पर्धा बढेको छ। रेमिट्यान्स कम्पनीको वृद्धिले नेपाली रुपैयाँको विनिमयदर बढ्न पुगेको छ। कोरियाको हानपास रेमिट कम्पनीसँग नेपालको इजिलिंक रेमिट्यान्स र सनराइराज बैंकले विप्रेषण कारोवार गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन्। हानपासले मोबाइल एप मार्फत सिधैं नेपालको खातामा पैसा स्थानान्तरण हुने गरी रेमिट्यान्स कारोबार गरिरहेको छ। कोरियाका तीन सहरमा नेपाली युवालाई सेवा दिने गरी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको हानपास रेमिट्यान्सका बजार प्रबन्धक केपी चौलागाईंले बताए।
हिमालयन बैंक र कोरियास्थित क्युएस रेमिटले तीन महिना अघिदेखि विप्रेषणका लागि सहकार्य सुरु गरेका थिए। नेपाली कामदारको बैंक खाता कोरियाबाट नै खोलिदिने गरिएको क्युएस रेमिटका नेपाल निर्देशक अशोक मैनालीले बताए। क्युएस रेमिट मार्फत मासिक ५० करोडभन्दा बढी विप्रेषण प्रवाह भएको मैनालीले बताए। ‘क्युएस रेमिटले कोरियामा जम्मा गरेको रकम सिधैं हिमालय बैंकको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ,’ मैनालीले भने, ‘कोरियाबाट ४ हजारभन्दा बढीले हिमालय बैंकमा खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन्।’
यस्तै, हानपास मार्फत दैनिक ५ सयभन्दा बढी युवाले नेपाल पैसा पठाइरहको चौलागाईं बताउँछन्। उनले भने, ‘हानपासको एप मार्फत युवाले परिवर्तित विनिमयदर छिनछिनमा बुझ्न पनि पाएका छन्।’
सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले कोरियामा पछिल्लो समय तीव्र रुपमा बजार विस्तार गरिरहेको छ। सिटी एक्सप्रेसले कोरियाको रेमिट्यान्स कम्पनी एसबिआई कसमनीसँग रेमिट्यान्स कारोबारको साझेदारी गरेको छ। मोबाइल एप मार्फत नेपालका जुनसुकै बैंकमा सिधै पैसा ट्रान्सफर गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको कसमनीका नेपाल मार्केटिङ प्रमुख सरोज खड्काले बताए।
यसैगरी, बिटुबी (बैंक टु बैंक) सहकार्य गरेको ग्लोबल बैंकले कोरियाको रेमिट्यान्स कम्पनी जिएमईसँग सम्झौता गरेको छ। रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत सुरुमा आक्रामक बजार विस्तार गरेको जिएमईलाई पछिल्लो समयमा भने अन्य रेमिट्यान्स कम्पनीसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहनु परेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्राउन लामो सयमदेखि नबिल बैंकले कोरियाको केइवी हानासँग सहकार्य गरिरहेको छ। कामदारको संख्या वृद्धिसँगै बैकिङ प्रणाली मार्फत रकम पठाउनेको संख्या बढेको रेमिट्यान्स विभागमा कार्यरत विदुर निङ्लेखु लिम्बुले जानकारी गराए।
नेपालका लागि कोरियाली रेमिट्यान्स कम्पनीले विशेष ध्यान दिएको एसबिआई कसमनीका खड्का बताउँछन्। हानपास, क्युएस रेमिट, एसबिआई कसमनी, जिएमई रेमिट लगायतका रेमिट्यान्स कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ। ती कम्पनीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत रेमिट्यान्स विनिमयदर कामदारलाई जानकारी गराइरहेका छन्।
रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले इजाजत प्राप्त गरेसँगै कोरियाबाट बैकिङ प्रणालीबाट रकम भित्रने क्रम बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै, युवालाई वैधानिक बाटोबाट रकम पठाउन उत्प्रेरित गरिरहेको इपिएस कार्यालयका अधिकृत शोभाखर भण्डारीले बताए। गत वर्ष कार्यालयले वैधानिक बाटोबाट रकम पठाएका युवाले मात्रै पुनः कोरिया जान पाउने सूचना जारी गरेको थियो।
दक्षिण कोरियामा सन् २०१८ को लागि १६ दशमलब ४ प्रतिशतले ज्याला वृद्धि गरी प्रतिघन्टा ७ हजार ५ सय ३० वन बनाइएको छ। कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमहिना १५ लाख ७३ हजार ७ सय ७० वन छ। नेपालबाट रोजगार अनुमति प्रणालीबाट कोरिया गएका कामदारको संख्या ३५ हजार नाघेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
