काठमाडौं- विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा कोभिडको असर न्यूनीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि सरकारले विद्युत आयोजना सर्वेक्षण, उत्पादन, खरिद-बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय १ वर्ष थप गरेको छ। फागुन २ गते ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय बैठकले २०७७ फागुन मसान्तसम्म म्याद थपको माग गरी आएका निवेदनलाई १ वर्ष समय थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘कोभिड-१९ को प्रभावका कारण निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई प्रभाव परेको व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाबाट विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधिको लागि अनुरोध गरेमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ (२) मा उल्लेखित अवधि ५० वर्षमा ननाघ्ने गरी बढीमा एकवर्षसम्म विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि थप गर्ने गरी अनुमति पत्र संसोधन गरिदिने’ बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यस्तै लकडाउन (बन्दाबन्दी)का कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिले विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण, विद्युत उत्पादन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको व्यहोरा उल्लेख गरी कुनै जलविद्युत प्रवर्द्धकले फागुन ३० गतेसम्म निवेदन दिएमा विद्युत विकास विभागले समय थप गर्न सक्नेछ।
उद्योग दर्ता तथा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि १ वर्ष म्याद थप गर्ने र त्यसको लागि कुनै दस्तुर नलिने निर्णय पनि बैठकले गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।