काठमाडौं- नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटी व्यवसायीहरूका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी गराएको छ। महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुटलगायत विषय सम्बोधन गर्न भनेको हो।
उनीहरुले व्यवसाय क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा, योजना हस्तान्तरण, क्रेडिट लाइन कमिसन, मूल्यवृद्धि, कोभिड–१९ को मापदण्ड लगायतका विषयमा मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपाय समेत पेश गरे। कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्दप्रायः रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन माग गरिएकाे छ।
यसका लागि निर्माण व्यवसायीहरूका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको बीलबाट कट्टी भइ राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापतको रकम बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ।
धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरूलाई ६५ अर्ब रुपैयाँ नपुग भइ बन्दप्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु द्रुत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासंघले दाबी गरेको छ।
निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ।
कोभिडको प्रभाव, वर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ती ठेक्काहरूको म्याद थप नभई विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधीन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्यादको सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी ६ महिना म्याद थप भएता पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कलकारखाना बन्द भएको महासंघको भनाइ छ।
निर्माण सामाग्री सप्लायर्सहरू समेत बन्द रही पर्याप्त मात्रामा सामाग्री उपलब्ध हुन नसकेको महासंघले भनेकाे छ। निर्माण कार्य हुने मुख्य सिजन फागुनदेखि जेठसम्मको समय लकडाउनभित्र परेपनि सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको म्याद थप नभएको हुँदा सबै प्रकारका निर्माण कार्यहरूको म्याद थप ६ महिना थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको २०६४ मा भएको नवौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम लामो समयदेखि म्याद थप हुन नसकेका २७ सय ७२ रुग्ण किसिमका ठेक्का एवं निर्माण कार्यहरूको २०७६ फागुनदेखि लागू हुने गरी १ वर्ष म्याद थप भएता पनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि भएको लकडाउन र त्यसपछिको निषेधाज्ञाकोले समस्या भएकाले पुनः म्याद थप गर्न सरकारबाट नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ।
विगत केही समय यता देशका विभिन्न भागमा निर्माण कार्यमा खटिएका निर्माण व्यवसायी र निर्माण कार्यको लागि प्रयोगमा रहेका उपकरणमाथि अज्ञात समूहबाट भइरहेका श्रृंखलावद्ध आक्रमण तथा आगजनीका घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न पनि महासंघले मन्त्री रायमाझीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1784106715.png)
-1764146706.png)
