काठमाडौं- नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले पुनर्कर्जाको सीमा हेरफेर गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले शिथिल भएको व्यवसाय पुनरोत्थान गर्न सहयोग पुग्ने भएपनि पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर गर्न सिएनआइले माग गरेको हो। परिसंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामाथि प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो माग अघि सारेको हो।
अहिले पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड तोकिएको छ। हवाई तथा उड्डयन र होटेलजस्ता अति प्रभावित उद्योगलाई यो व्यस्थाले धेरै राहत पुर्याउन नसक्ने भएकाले यसको सीमा बढाई सम्पूर्ण कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत पुनर्कर्जामा समावेश गर्न परिसंघले राष्ट्र बैंकसँग माग राखेको हो।
व्यवसाय सञ्चालकको निजी सम्पत्ति कम्पनीको कर्जाका लागि धितो राख्न नपाउने व्यवस्था, लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग व्यवसायलाई वाणिज्य बैंकले सुक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने विषयहरु समेत राष्ट्र बैंकले पुर्नविचार गरिनुपर्ने पनि परिसंघको माग छ।
मौद्रिक नीतिले कोभिड-१९ ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र तथा उद्योग व्यवसायलाई राहत भई व्यवसाय सञ्चालनमा थप राहत हुने परिसंघले जनाएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको परिसंघको प्रतिक्रिया छ। त्यस्तै, कर्जाको ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राखी व्यवसायलाई सहज वातावरण बनाउन खोजिएको तथा कोभिड-१९ का समयमा गरिएको कर्जाका विशेष व्यवस्था र कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने समयमा थप जस्ता कदमले व्यवसाय पुनरुत्थान हुदै जाने परिसंघको भनाइ छ।
तेस्रो मुलुकबाट ड्राफ्ट/टिटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा भुक्तानी गर्ने रकम बढाइनु, भारतबाट विदेशी मुद्रामा आयात गर्ने वस्तु थप हुनु, स्वचालित तवरबाट नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत भएको विदेशी लगानीको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिइरहनु नपर्ने जस्ता व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायलाई थप हौसला दिएको पनि परिसंघले जनाएको छ।
यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीको सीमा बढाउने तथा क्युआर कोडबाट हुने भुक्तानीलाई बढवा दिनु पनि मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष रहेको परिसंघको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1767836232.jpg){kind=logo}
-1768787902.png)
-1764146706.png)
