काठमाडौं- दर्ता भइ लामो समयसम्म नवीकरण नभएका ट्रेड युनियनहरूको नवीकरण गर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को केही दिनअघिको बैठकले ट्रेड युनियन निमावली संशोधन गर्दै ट्रेड युनियन नवीकरणको बाटो खोलिदिएको हो।
श्रम विभागमा दर्ता भइ लामो समयसम्म नवीकरण हुन नसकेका ती ट्रेड युनियन अब नवीकरण हुनेछन्। सरकारले ट्रेड युनियन ऐन २०४९ अनुसार श्रम विभागमा दर्ता भएका संघ/संस्थाहरूलाई नवीकरण गर्न अन्तिम मौका दिने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले नवीकरण नभएका ट्रेड युनियनलाई नवीकरण गर्ने अन्तिम मौका दिने गरी नियमावली संशोधन गरिएको बताए। 'धेरै ट्रेड युनियन नवीकरण नभएको गुनासो आएपछि नियमावलीमा परिमार्जन गरेका हौँ,' उनले भने।
नियमावलीमा नवीकरण नभएको मितिसम्म प्रतिवर्ष २ सय ५० रूपैयाँ दस्तुर बुझाएर नवीकरणको लागि पञ्जिकाधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित नियमावलीमा 'अवधि समाप्त भएका ट्रेड युनियनलाई यो नियम प्रारम्भ भएको १५ दिन भित्र पञ्जिकाधिकारीले नविकरण गर्न सूचना दिनु पर्नेछ,' उल्लेख छ।
नियमावलीअनुसार अब श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियन नवीकरणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नेछ। यसरी सूचना प्राप्त भएको ट्रेड युनियनले यो नियम प्रारम्भ भएको ३ महिनाभित्र नवीकरणका लागि लाग्ने दस्तुरको थप पचास प्रतिशत दस्तुरसहित पञ्जिकाधिकारीसमक्ष दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था संशोधनमा राखिएको छ।
तोकिएको अवधिमा नवीकरणका लागि प्रक्रिया नथाल्ने युनियनको नवीकरण नहुने नियमावलीमा उल्लेख छ। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव सिंहले यो व्यवस्थाले ट्रेड युनियनहरूलाई केही सहज बनाउने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771329290.png)
-1764146706.png)
