रकम भुक्तानीमा सरकारको दोहोरो चरित्र : सेवा प्रदायकले शुल्क लिन पाउने, बैंकले नपाउने

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ बिहीबार, माघ २९, २०७७ १३:४९

काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सरकारी रकम स्थानान्तरणमा शुल्क लिन नपाउने भएका छन्। सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमार्फत् सरकारी रकम स्थानान्तरण गर्दा बैंकले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो।

नियमावलीको नियम ९ मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तोकिएका बैंकले सरकारी रकमको स्थानान्तरण गर्दा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार अब एउटै बैंकको एउटा खाताबाट अर्को खातामा स्थानान्तरण गर्दा र एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा स्थानान्तरण गर्दा कुनै शुल्क लिन पाउने छैनन्।

सरकारी निकायले यसरी भुक्तानी गर्दा शुल्क नलाग्ने भए पनि व्यक्तिले भने अन्तरबैंक कारोबार गर्दा शुल्क लाग्छ। अनलाइनबाट हुने त्यस्तो भुक्तानीमा बैंकहरूले शुल्क लिने गरेका छन्।

यस्तै, नेपाल सरकारबाट हुने पारिश्रमिक, कार्यालयका पानी, बिजुली, टेलिफोन जस्ता उपयोगिताको भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा कार्यालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने राजस्व जम्मा गर्दा सेवा प्रदायक कम्पनीबाट गरेमा भने त्यस्तो शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।

यसअनुसार सरकारी निकायले कुनै सेवा उपयोगिताको बिल भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत तिर्दा त्यो शुल्क सरकारी निकायले तिर्नेछ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्न कटिबद्ध छौँ : सेना

मुलुक कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

आगलागीबाट ताप्लेजुङमा एकको मृत्यु