काठमाडौं- सुरक्षित इन्टरनेट दिवस २०२१ को अवसरमा चाइल्डसेफनेट र युनिसेफ नेपालले बालबालिका र युवाको अनलाइन सुरक्षाबारे एक श्वेत–पत्र प्रकाशित गरेको छ।
बालबालिका र युवाको इन्टरनेट प्रयोगका साथै उनीहरूमाथि हुने अनलाइन जोखिम, दुर्व्यवहार र शोषणबारे विस्तृत जानकारी समावेश यस श्वेत–पत्र, युनिसेफ नेपालको सहयोगमा बालबालिका र युवाहरूका लागि इन्टरनेट सुरक्षित बनाउन कार्यरत संस्था चाइल्डसेफनेटले तयार पारेको हो।
श्वेत–पत्रमा बालबालिका र युवाको अनलाइन सुरक्षाबारे नीति, योजना, सहयोग संयन्त्र र कार्यान्वयनको कमीसम्बन्धमा पनि समीक्षा गरिएको छ।
गत दश वर्षभित्र नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोगमा द्रुत वृद्धि भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल ८०.०७ प्रतिशत नेपालीको पहुँच इन्टरनेटमा छ, जबकी २०१० मा २.६५ प्रतिशतमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच थियो।
चाइल्डसेफनेट र युनिसेफ नेपालले गरेको एक सर्वेक्षणमा कोभिड-१९ को प्रकोपपछि नेपालमा चारजनामा एकजना बालबालिका वा युवाले दिनको १० घण्टा भन्दा बढी इन्टरनेट चलाउने गरेको पाइएको छ।
चाइल्डसेफनेटका संस्थापक अध्यक्ष अनिल रघुवंशीले श्वेत–पत्रको भर्चुअल सार्वजिनिक कार्यक्रममा भने, ‘इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग बढेता पनि इन्टरनेट सुरक्षाबारे चेतनाको स्तर अझै पनि कम छ। परिणामस्वरूप बालबालिका र युवाहरू अनलाइन यौन दुर्व्यवहार, अनलाइन यौन शोषण, साइबर बुलिङ्ग, साइबर ग्रुमिङ्ग र फिसिङ्गजस्ता अनलाइन जोखिममा बढी परेका छन्।’
सोही कार्यक्रममा युनिसेफ नेपालका बाल संरक्षण प्रमुख इनाह फाटुमाटा कालोगाले भने, ‘यस श्वेत–पत्रले नेपालमा बालबालिका र युवाहरूका लागि अनलाइन सुरक्षामा ज्ञानको कमीलाई पूरा गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौं। यसले बालबालिका र युवाहरूका लागि अनलाइन सुरक्षाको आवश्यकता र गम्भीरतालाई उजागर गर्न पनि सहयोग पुर्याउनेछ।’
रघुवंशीका अनुसार यस श्वेत–पत्र तयार गर्न चाइल्डसेफनेटले १२० भन्दा बढी अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु, नीतिहरू, ऐन र अनलाइन र बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरुको गहन अध्ययन र समीक्षा गरेको थियो। यसैगरी, २१ जना बाल अनलाइन सुरक्षा विज्ञहरु र ६ वटा भर्चुअल गोष्ठीहरुबाट सूचना र सुझाबहरु पनि संकलित गरेको थिए।
मानव अधिकार कानुन विज्ञ तथा काठमाडौं ल स्कूलका प्राध्यापक र श्वेत–पत्रका एक लेखक कपिल अर्यालका अनुसार नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी सबैजसो केसमा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ प्रयोग भइरहेको छ। यस ऐनमा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी खासै व्याख्या गरिएको छैन। यसबाहेक, काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्र यस ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका मुद्दाहरु सुनुवाइका लागि तोकेको हुँदा काठमाडौं बाहिरका पीडितलाई कठिनाइ भएको छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा बालबालिकालाई अनलाइन यौन दुर्व्यवहार, अनलाइन यौन शोषण, बालबालिकाको अश्लील चित्रणलगायतका अनलाइन अपराधबाट सुरक्षित राख्ने प्रावधान भएको हुँदा अर्यालले बालबालिकाविरुद्धका अनलाइन अपराधमा यस ऐन प्रयोग गर्न सुझाव दिए। साथै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले पनि अनलाइनको माध्यम प्रयोग गरी हुने अपराध निषेधित गरेको हुँदा सम्बन्धित मुद्दाका लागि यस ऐन प्रयोग गर्न सकिनेबारे पनि उनले जानकारी दिए।
श्वेत–पत्रको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिँदैे कालोगाले भने, ‘यस श्वेत–पत्र प्रमाणको आधारमा तयार पारिएको हुँदा बालबालिका र युवाको इन्टरनेट प्रयोग सुरक्षित बनाउनको लागि यसले सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, अभिभावक, शिक्षक र अन्य सरोकारवालाहरुको सहभागिता र उत्तरदायीत्व बढाई आवश्यक नीति निर्माण, कार्यक्रम योजना र पैरवी गर्न योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।’
यस श्वेत–पत्रले सरकार, नागरिक समाज संगठनहरू, निजी क्षेत्र, अभिभावक, शिक्षक, बालबालिका र युवाको इन्टरनेट प्रयोग सुरक्षित बनाउन सुझाव पनि दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
