काठमाडौं- अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत बजेटका लक्ष्य यथावत् राखेर मध्यावधि समीक्षाको तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन नभए पनि सुरुवाती लक्ष्य यथावत् राखेर मध्यावधि समीक्षा गर्न लागिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले कोभिड-१९ का कारण चालु आवका सुरुवाती दिनमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको र अब अवस्था सामान्य बन्दै गएकाले बाँकी ६ महिनामा बजेटमा राखिएका लक्ष्य भेट्टाउने अनुमानसहित समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवधिमा सरकारी खर्च न्यून छ। राजस्व संकलन ४ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ भएको छ।
'बजेट ल्याउँदा जे प्रक्षेपण गरिएको थियो, आर्थिक वर्षका सुरुका दुई-तीन महिना सोचेअनुसार काम हुन सकेन। चाडपर्व सकिएसँगै अवस्था सामान्य बन्दै गएकाले बाँकी ६ महिना अवधिमा बजेट कार्यान्वयन लक्ष्यअनुसार हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'यसपटकको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन यसैलाई आधार मानेर तयार गरिएको छ। जसमा सुरुवाती लक्ष्य परिमार्जन भन्दा पनि अहिलेसम्म भएका उपलब्धि र बाँकी अवधिमा कसरी काम गर्ने भन्ने उल्लेख गरेका छौँ।'
अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत् खास परिवर्तन नगरिएको बताए। 'गत वर्षकै फर्म्याटमा अघि बढेका छौँ, कुनै विशेष परिवर्तन भन्दा पनि यस वर्षको बाँकी अधविमा कसरी लक्ष्य हासिल गर्ने भन्नेमा हामी केन्द्रित छौँ,' उनले भने, 'अहिलेसम्मका उपलब्धि समीक्षा त हुने नै भयो।'
मध्यावधि समीक्षाको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई
अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार साँझसम्ममा मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसको एकदिन अघि अर्थात् सोमबार नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी र सल्लाहकार श्रेष्ठको टोलीले मध्यावधि समीक्षाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गरेको छ।
ब्रिफिङका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल नभएको र सरकारमाथि स्रोतको दबाब रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेकाले अब राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुने पनि दाबी गरेका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले नियमित कामका अतिरिक्त निर्वाचनको तयारी र कोभिड भ्याक्सिनको खरिदका लागि आफूले स्रोतको व्यवस्थापन गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्रीलाई बताएका छन्।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक समय सकिएको एक महिना अर्थात् माघभित्रमा बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसैअनुसार मन्त्रालयले मंगलबार समीक्षा सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।