काठमाडौं- सरकारले केन्द्र तथा प्रदेश सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह, केन्द्र र स्थानीय तहबीच संयुक्त लगानी गर्नका लागि सहलगानी कार्यविधि २०७७ ल्याएको छ। निश्चित आयोजनामा तीन तहका सरकारले आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि गर्ने आनुपातिक लगानी नै सहलगानी हो।
अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको सहलगानी कार्यविधिमा लगानी हुने पक्षमा संघीय सरकार, प्रदेश एवं स्थानीय तह रहेका छन्। कार्यविधिले सहलगानी गर्न सकिने आयोजना समेत छुट्याएको छ।
त्यसअनुसार सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ को दफ ११ बमोजिमको न्यूनतम लागत भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरित आयोजना, सुरुङ मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण हुनेछ। त्यसैगरि मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवलकार, रोपवे र आन्तरिक जलयातायात निर्माण तथा सञ्चालन, जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जालगायत, भूमि बैंक स्थापना र सञ्चालन, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा सहलगानी हुनेछ।
यस्ता सहलगानी भएको क्षेत्रमा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड रूपैयाँ तथा उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड रूपैयाँ र प्रदेशस्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा १ अर्ब रूपैयाँको हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सहलगानीमा सञ्चालन गर्नगरि छनोट भएका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। यीलगायत विभिन्न विषयलाई कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ।
सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
