काठमाडौं- नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति लिज आउट गर्नका लागि स्टान्डर्ड लिजिङ कार्याविधी बनाउने निर्णय गरेको छ।
ट्रष्टको ६४ औं सञ्चालक बोर्डले सम्पत्ति लिजमा लगाउनका लागि स्टान्डर्ड लिजिङ कार्याविधी बनाउने निर्णय गरेको हो।
साथै कार्यालयलाई नेपाल ट्रष्टको नियमावली २०६५ (संशोधनसहित) को नियम ३ बमोजिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा सोही नियमावलीको नियम ४ बमोजिम कार्यविधी बनाई सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार लिजसम्बन्धी कार्यविधी तयार गर्ने सञ्चालन समितिले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
साथै सञ्चालक समितिले कार्यविधीको मस्यौदा तयारी गरी पेश गर्न भनेको छ।
केही समयअघि मात्रै देशकै धनी संस्थाको सम्पत्तिको प्रयोगमा विवाद भएको भन्दै कार्यालयले संरचना सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको थियो।
सोहीअनुरुप ट्रष्टको सम्पत्ति सदुपयोग र आय आर्जनका लागि भाडामा दिँदा सबैमा एउटौ प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्दै कार्याविधि बनाउन लागेको कार्यालयका सहसचिव भिष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए।
ट्रष्टको सम्पत्ति लिजका लागि यसअघि २०७३ मा नै लिजआउटसम्बन्धी कार्यविधी कार्यालयले सञ्चालक बोर्डबाट पारित गरेको थियो।
तर, केपी ओली नेतृत्वका सरकारले गोकर्ण फरेष्टको जग्गा यति ग्रुपलाई पहिलो सम्झौताको समय सकिनु अघि साढे ६ वर्ष अगाडिनै २५ वर्षका समय थपका लागि कार्यविधी बाधक भएपछि कानुन नै संशोधन गरेर कार्यविधी खारेज गरिदिएको थियो।
अहिले पुनः कार्यालयले फेरि लिजका लागि स्टान्डर्ड लिजिङ कार्यविधी बनाउन लागेको हो।
यसरी खारेज भएको थियो लिजसम्बन्धी कार्याविधी २०७३
सरकारले ‘नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति भाडा र लिजमा लगाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ जारी गरेको थियो। तर, गोकर्ण फरेष्ट जंगलमा व्यापार गर्दै आएको यति ग्रुपलाई पहिलो ३० वर्षे सम्झौता सकिनुअघि नै २५ वर्षको समय थपमा लागि कार्याविधि बाधक बनेपछि त्यसैलाई खारेज गर्ने गरी कानुन नै संशोधन भएको थियो।
नेपाल ट्रष्टले २०७३ मा आफ्नो सम्पत्ति भाडा र लिजमा लगाउनेसम्बन्धी कार्यविधी स्वीकृत गरेको थियो। उक्त कार्यविधिको दफा १४ मा ट्रष्टको सम्पत्तिको लिज अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय उल्लेख थियो।
कार्यविधिको दफा १४ (१) मा लिज सम्झौताको अवधि साधारणतया थप गरिने छैन भन्ने उल्लेख थियो। साथै यसै दफाको उपदफा २ मा ’उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि देहायको अवस्थामा दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम भएको लिज सम्झौताको अवधि समाप्त भएपश्चात थप अवधिका लागि दिने लिज रकम खुलाई सम्झौता थप गरी पाउन लिज प्राप्तकर्ताले निवेदन दिनसक्ने’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। यो दफाले लिज वा भाडामा रहेको ट्रष्टको सम्पत्ति पुनः पूरानै व्यक्ति वा संस्थालाई दिन पनि पहिलेको सम्झौता अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने अर्थ लगाइएको थियो।
साथै समय थपका लागि पनि कार्यविधिको दफा १४ को उपदफा ३ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको थियोः
(क) थप विशेष सुविधा उपलब्ध हुने गरी नयाँ संरचना निमार्ण गर्नुपर्ने भएमा,
(ख) धेरै संरचना निर्माण गरिएकोमा त्यसलाई विशेष प्राविधिक मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था भएमा,
(ग) थप लिजमा दिन लागिएको सम्पत्ति र हाल लिजमा दिएको सम्पत्तिलाई व्यवस्थापकीय, आर्थिक तथा वातावरणीय कुराले टुक्र्याएर दिन प्रभावकारी नहुने भएमा पुरानो सम्झौताको समय सकिएपछि मात्रै थप समयको विषयमा काम गर्ने।
यसैगरी कार्यविधिको दफा १४ को उपदफा(२.१) बमोजिम निवेदन पेश हुन आएमा कार्यालयले उक्त सम्पत्तिलाई हाल लिजमा लगाउँदा प्राप्त हुन सक्ने रकम समेतलाई विचार गरी त्यसको औचित्य र दफा ९ बमोजिमको समितिको सिफारिससहित सम्झौता अवधि थपका लागि सञ्चालक समितिसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने र सोही आधारमा सम्झौता अवधि थप गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।
यसैगरी कार्यविधिको दफा १४ को उपदफा ३.२ बमोजिम लिज अवधि थपका लागि प्रस्ताव पेश हुन आएमा सञ्चालक समितिले लिज अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख गरेको थियो।
उक्त कार्यविधिका कारण गोकर्ण जंगलमा यती ग्रुपअन्तर्गतको यती होल्डिङस्ले सञ्चालन गरिरहेको गोकर्ण रिसोर्टको समय अवधि थप हुन नसक्ने भएपछि सरकारले कानुन नै संशोधन गरेको थियो। सरकारले २०७५मा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् नेपाल ट्रष्टको ऐन संशोधन गरेको हो।
नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले बनाएको कार्यविधिमा पुरानो लिज सम्झौता नसकिँदासम्म समय थप नहुने भएपछि कार्यविधिमा भएको यो व्यवस्थालाई खारेज नै गर्ने गरी नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ संशोधन भएको थियो।
ऐन संशोधनपछि कार्यविधी नै खारेज भएको थियो। फेरि अहिले कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
