काठमाडौँ- नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्ले स्वदेश तथा विदेशमा इञ्जिनियरिङ विषयको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई परीक्षा लिएर मात्र इजाजत (लाइसेन्स) दिने व्यवस्था गर्न लागेको भएपनि कानुन नबन्दा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएको छ।
इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी पाएको नियामक निकाय परिषद्ले विसं २०५५ को इञ्जिनियरिङ परिषद् ऐनलाई गर्न लागेको तर प्रतिनिधि सभा नै विघटन भएकाले यो विषय ओझेलमा परेको हो। ऐनमा संशोधनमा उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। तर तत्कालै संसद्ले त्यसको निकास दिने देखिएको छैन।
इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक इजाजतपत्र वितरण गर्ने परिषद्ले यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधार गर्न विज्ञसँगको सुझाव लिएर सङ्कलन गरेका विषयवस्तुलाई विधेयकमा समावेश गरिएको परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले जानकारी दिए।
करीब दुई वर्ष लगाएर निर्मित विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ। हालै विघटनले कानुन निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने भएको हो।
नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत ६ विश्वविद्यालयका ४५ कलेजले यस क्षेत्रमा अध्यापन गराइरहेका छन्। अहिलेसम्म विद्यार्थीले अध्ययन गरेका सम्बन्धित संस्थाबाट पढाइ पूरा गरेपछि परिषद्मा निवेदन दिएपछि त्यसको केही दिनमा प्रक्रिया पूरा गरी इजाजत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
त्यसैगरी विभिन्न ४१ देशका ७४४ शिक्षण संस्थाका उत्पादन तथा उनीहरुको पढाइको तह निर्धारण भएपछि अध्ययनको समकक्षता जाँच अनुसन्धान गरी परिषद्ले इजाजत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नयाँ कानूनको व्यवस्था नहुँदासम्म विद्यार्थीले कार्यालयमा उपस्थित भएर वा अनलाइनमार्फत् पनि इजाजतका लागि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विसं २०५६ मा स्थापित परिषद्ले अहिलेसम्म ६० हजार ९३६ इञ्जिनियरलाई इजाजत वितरण गरेको अभिलेख छ। त्यसमा ५२ हजार ८८० पुरुष तथा सात हजार ५६२ महिला छन्।
समाजमा आकर्षक पेशाका रुपमा स्थापित इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष पाँच हजार जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेका छन् भने करीब तीन हजार जनशक्ति विदेशमा अध्ययन पूरा गरी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी परिषद्ले ५२ विधामा इञ्जिनीयरिङ पूरा गरेका जनशक्तिलाई इजाजत दिने गरेको छ भने मुलुकमा विभिन्न १७ विधामा स्नातक तहको अध्यापन गरिने गरेको छ।
करिब चार दशक अगाडि भारतमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरी इञ्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेका परिषद्का अध्यक्ष निरौलाले ३१ वर्ष सडक विभाग तथा एक दशक अन्य क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरी विसं २०७५ भदौ २० गतेदेखि परिषद्को नेतृत्व सम्हालेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सो परिषद्मा अध्यक्ष नियुक्त हुने र राज्यमन्त्रीस्तरको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। उनको नेतृत्वमा परिषद्ले २० वर्ष पुराना इञ्जिनियरलाई प्रोफेसनल इञ्जिनियरको मानार्थ सम्मान उपलब्ध गराउन इन्स्टिच्यूट अफ सिभिल इञ्जिनियर लन्डनसँग समझदारी गरेको छ।
यस क्षेत्रमा परीक्षा लिएर इजाजत दिने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै इञ्जिनियर दीपेश गौतमले भर्खर पढाइ पूरा गरेका विद्यार्थीलाई समयसापेक्ष विषयवस्तुको अध्ययन गर्न वातावरण बन्ने र थप सिर्जनशील हुने अवसर प्राप्त हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो।
नीति निर्माणमा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई छनोट गर्न सकेमा त्यसको दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्वास गर्नुभएका अध्यक्ष निरौलाले जेहेन्दार विद्यार्थीलाई अर्थाभावका कारण पढाइबाट वञ्चित गर्न नहुने जनाउँदै त्यसका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रको ठूलो महत्व छ । सडक विभागले सडक निर्माण गर्छ, विद्युत्, ढल, टेलिकमलगायतले भत्काउने कार्यले सडक गुणस्तर खस्कने, मर्मतका लागि ठूलो धनराशिको चुहावट हुने हुँदा हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई समन्वयात्मक ढङ्बाट प्रयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने।
मीन भवनस्थित हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनको २० आना जमीनमा परिषद्ले आफ्नो भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको छ। १७ करोडको लागतमा भवन निर्माणका लागि यही माघ १४ गते बोलपत्र आह्वान गरिने छ। भवन निर्माणका लागि सरकारले रु ६ करोड र परिषद्ले रु ११ करोडको खर्च गर्ने योजना छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773643707.png)
