काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा कसरी १ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि के कस्ता पूर्वाधारहरु बनाउन आवश्यक छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यकाअनुसार निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत माग बढाउने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठनको तयारी थालिएको हो। ‘अहिले प्राधिकरणले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग छलफल गरेर ठूलो मात्रामा विद्युत खपत हुने क्षेत्र खोजिरहेका छौं। औद्योगिक क्षेत्रमा कसरी विद्युत माग बढाउने भनेर वितरण तथा ग्राहक सेवामा एउटा कार्यदल (टास्कफोर्स) पनि बनाउने तयारी छ,’ उनले भने‚ ‘त्यो टास्कफोर्सले अब १ हजार मेगावाट विद्युत आन्तरिक बजारमा कसरी खपत गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नेछ।’
प्राधिकरणले गार्हस्थ्य क्षेत्रमा नभई औद्योगिक क्षेत्रमा थप विद्युत बजार खोज्न अध्ययन गर्न लागेको हो। ‘सिंगल फेजमा नभई थ्री फेजमा अर्थात् औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै त्यो परिमाणको विद्युत खपत कसरी गर्ने भनेर हामीले प्रारम्भिक चरणको अध्ययन थालिसकेका छौं‚’ शाक्यले नेपाल लाइभसँग भने‚ ‘कार्यदलको मुख्य जिम्मेवारी भनेको थ्री फेज मिटरहरु कहाँ–कहाँ आवश्यक छन् भनेर पहिचान गरी त्यहाँ विद्युत सेवा कसरी पुर्याउने भनेर अध्ययन गर्नु हो।’
अबको केही समयभित्रै ४५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बनिसक्ने र निजी क्षेत्रबाट पनि विद्युत उत्पादन थपिने हुँदा प्राधिकरणलाई विद्युत लोड व्यवस्थापनमा चुनौती हुने देखिन्छ। मागको तुलनामा आपूर्ति बढी भएर विद्युत खेर जाने अवस्था आउन नदिन र आन्तरिक बजारमा नै खपत बढाउने गरी प्राधिकरणले त्यस्ता क्षेत्र पहिचान गर्न लागेको हो।
गठन तयारीमा गरेको कार्यदलले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत उपलब्ध गराउन के कस्ता संरचना आवश्यक छन्? प्रशारणलाइन पुगे–नपुगेको र सबस्टेशन तथा टान्सफर्मरहरुको अवस्था कस्तो छ? भनी अध्ययन गर्नेछ। यी सबै विषयहरुको पहिचान पछि त्यसमा गर्नुपर्ने लगानीका लागि प्राधिकरणले सरकारलाई पहल गर्ने कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन्।
‘विद्युत माग बढाउन आवश्यक संरचना निर्माणका लागि हामीले सरकारसँग अनुरोध गर्छौं। त्यो रकम सरकारले दियो भने ठिक छ। सरकारले दिएन भने ऋण लिएर भएपनि हामी त्यसमा लगानी गर्छौं,’ शाक्यले भने‚ ‘ किनभने ऋण लिएर लगानी गरेपछि विद्युत बेचेर पनि हामी त्यो ऋण तिर्न सक्छौं। यसका लागि सरकारले पैसा दिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं। सरकारले दिएन भने पनि हामी आफैं खोज्छौं।’
पछिल्लो समय विद्युत चुहावटबाट हुने नोक्सानीबाट भन्दा उत्पादित विद्युत खपत नभएर हुने नोक्सानी बढ्दै जाने देखिएपछि प्राधिकरणले आन्तरिक बजार खोज्न थालेको हो। त्यस्तै बाह्य बजार खोज्ने र विद्युत निर्यात गर्ने विषयमा पनि प्राधिकरणले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको शाक्यले बताए।
केही समयपछि औद्योगिक क्षेत्रले मागेअनुसार विद्युत उपलब्ध गराउन प्राधिकरण सक्षम बन्ने पनि उनले बताए। ‘हामी विद्युत माग कसरी बढाउने भन्ने योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लागिरहेका छौं। तर हामीले भन्दैमा माग तत्काल बढ्ने कुरा होइन,’ शाक्यले भने‚ ‘औद्योगिक क्षेत्रले पनि आफ्ना योजना बनाएर काम गरिरहेका हुन्छन्। जति पनि बिजुली पायो भन्दैमा उनीहरुले लिने कुरा पनि भएन। हामीले के सन्देश दिन खोजेका छौं भने, निजी क्षेत्रले चाहेजति विद्युत मागोस। हामी त्यो उपलब्ध गराउन हरसम्भव प्रयास गर्छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
