काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत असारमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)मा सरकारले १ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ लाभांश गुमाएको उल्लेख गरेको छ।
'सरकारले सेयर लगानी गरे पनि सम्बन्धित संस्थाले पुँजी वृद्धि एवं सेयर लगानी नदेखाएका कारण नेपाल सरकारलाई १ अर्ब १६ करोड प्राप्त हुन नसकेको उपर छानबिन गरी उक्त लगानी रकमको वोनस सेयर तथा नगद लाभांश प्राप्त गर्नुपर्दछ। अन्यथा ५ अर्ब ५० करोडको ब्याजसहित फिर्ता लिनुपर्ने देखिन्छ,' महालेखाले आफ्नो ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ।
महालेखाले बेरुजु देखाएसँगै अर्थ मन्त्रालयले सेयर लगत कायम हुनुअघिको अवधिको ब्याज दिन एचआइडिसिएललाई भनिसकेको छ। एचआइडिसिएलका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) छवि पोखरेललाई ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। ऊर्जा सचिव घिमिरे र अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाबीच पनि यो रकम फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ। 'समयमा सेयर कायम हुन नसक्दा साढे ५ अर्ब रूपैयाँ आइडल बस्यो, त्यो रकम अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता दिनुपर्छ,' सचिव घिमिरे भन्छन्।
तर, पोखरेलले भने ऊर्जा सचिवले नै अध्यक्षता गरिरहेको कम्पनीको साधारणसभामा कुनै बेरुजु नभएको दावी गरे। संस्थागतसहित केही सेयरधनी भौतिकरूपमा उपस्थित भएको र बाँकी सेयरधनी भर्चुअलरूपमा सहभागी भएको साधारणसभामा पोखरेलले गर्वका साथ भने, 'खुशीको कुरा आजका मितिसम्म कम्पनीको कुनै बेरुजु छैन।' उनले १० वर्षको अवधिमा कम्पनीले खराब काम नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको दावी पनि गर्न भ्याए।
पोखरेलले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै उल्लेख भएको विषयमा साधारणसभामा झुट बोलेका छन्। राजनीतिक शक्तिको आडमा सिइओ भएका पोखरेलको नियुक्तिका बेला उनको योग्यता नपुग्ने भन्दै नियुक्ति गर्न नहुने धारणा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले राखेका थिए।
कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २ करोड रूपैयाँ खुद नाफा गरे पनि सर्वसाधारण सेयरधनीलाई हकप्रद सेयर नदिइ लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्थामा आफू रहेको उनले दावी गरे। पछिल्लो १० वर्षमध्ये ४ वर्ष पोखरेलले कम्पनीको नेतृत्व गरेका छन्। यो कम्पनीले १० वर्षमा औषत ३.७४ प्रतिशत मात्रै लाभांश दिएको र यो प्रतिफल निकै कम भएको भन्दै कर्मचारी सञ्चय कोषले हकप्रद सेयरमा लगानी नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ। बाँकी संस्थागत सेयरधनीहरू राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले पनि हकप्रदमा लगानी मनसाय व्यक्त गरेका छन्।
संस्थागत सुशासन खै?
हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)मा संस्थागत सुशासन नभएको र कम्पनीका काम कारबाही पारदर्शी नभएको भन्दै सेयरधनीले प्रश्न उठाएका छन्। कम्पनीको साधारणसभामा सेयरधनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) छवि पोखरेल तथा उपमहाप्रबन्धकहरू मुक्तिबोध न्यौपाने र अरुण रजौरियाको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै संस्थागत सुशासन कमजोर हुँदै गएको बताएका हुन्।
साधारणसभामा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सेयरधनी रामचन्द्र पोखरेलले कुनै अमुक व्यक्तिलाई कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने गरी योग्यता तय गर्न खोजिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। एचआइडिसिएल सञ्चालक समितिले कर्मचारी शेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत गरे पनि त्यसमा सिइओको योग्यता नबढाउन उपमहाप्रबन्धहरू अरुण रजौरिया र मुक्तिबोध न्यौपानलेले चलखेल गरेका थिए।
साधारणसभामा बोल्दै संस्थागत सेयरधनीहरू नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रतिनिधिले कम्पनीको नियमावली संशोधनको तीन महले उपलब्ध नगराएको, आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको र संस्थाका गतिविधि उद्देश्यअनुसार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। यस्तै व्यक्तिगत सेयरधनीहरूले पनि लाभांश नपाएको भन्दै कम्पनीको नेतृत्वको आलोचना गरे।
पैसा फिर्ता गर्ने विषयमा के भन्छन् पोखरेल?
कम्पनीका सिइओ पोखरेल भने अर्थ मन्त्रालयका कारण बेरुजु देखिएको दावी गर्छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयसँग हकप्रद निश्काषनका लागि सहमति माग्ने बित्तिकै साढे ५ अर्ब रूपैयाँ निकासा दिइएको भन्दै त्यसलाई हकप्रदय सेयरमा कायम गर्न समय लागेको दावी गरे। 'यो पैसा फिर्ता गर्ने कुरा नै आउँदैन,' उनले भने, 'कानुनअनुसार सेयर कायम हुन ढिला भएको हो, हामीले पैसा नमाग्दै अर्थ मन्त्रालयले दिएका कारण अहिले ब्याज फिर्ता देऊ भन्न मिल्दैन।'
उनले यो सैद्धान्तिक बेरुजु भएको समेत दावी गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग आफूले अलग्गै छलफल गर्ने पनि उनले बताए। 'हामीले नियमअनुसार काम गर्दा भएको ढिलाइ हो, त्यसकारण पैसा फिर्ता दिनु पर्दैन,' उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
