काठमाडौं- हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) छवि पोखरेल तथा उपमहाप्रबन्धकहरू मुक्तिबोध न्यौपाने र अरुण रजौरियाको बदमासीपछि सञ्चालक समितिले योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। सञ्चालक समितिको केही दिनअघिको बैठकले कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा रहेको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै विनियमावलीमार्फत् व्यवस्थापन गर्न लागेको हो।
एचआइडिसिएल सञ्चालक समिति स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अब कम्पनीको सिइओ हुन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र व्यवस्थापन स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनीका उपबहाप्रबन्धक न्यौपाने तथा केही कर्मचारीले यो व्यवस्था नराख्न सञ्चालक समितिमाथि चर्को दबाब दिएपनि यो व्यवस्था विनियमावलीमा राखिएको छ।
त्यसैगरी अहिले ७ वर्ष कार्यअनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर १० वर्ष बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ। 'यी व्यवस्था लोकसेवा आयोगले स्थापना गरेको सिद्धान्तअनुरूप हुने गरी परिमार्जन गरिएको हो,' सञ्चालक समिति स्रोतले भन्यो, 'अहिलेसम्म प्रबन्धपत्रमा मात्रै यी कुरा उल्लेख थिए, त्यसलाई मिलाउन विनियमावली बनाउने गरी अघि बढेका हौँ।'
सञ्चालक समितिको बैठकमा योग्यतासम्बन्धी विषय प्रवेश गर्ने बित्तिकै न्यौपाने र रजौरियाले शक्ति केन्द्रमार्फत निर्णय नगराउन दबाब दिएका थिए। तर सञ्चालक समितिले नेपाल सरकार र सरकारी संस्थानको गरी ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको र जनताको लगानी भएको कम्पनीलाई छाडा छोड्न नहुने भन्दै यो व्यवस्था गरेको हो।
एचआइडिसिएलमा उपमहाप्रबन्धक रहेका न्यौपाने कम्पनीको वित्त हेर्छन् भने रजौरिया ऊर्जा हेर्छन्। न्यौपाने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र रजौरिया इन्जिनियर हुन्। 'कम्पनीमा सिइओ तथा उच्च व्यवस्थापनमा रहेके दुई अधिकारी मिलेर जस्तोसुकै काम गर्न सकिन्छ भन्ने भावना विकास हुँदै गएको देखिन्छ,' सञ्चालक समितिका ती सदस्यले भने, 'कतिपय अवस्थामा हामीलाई नै थाहा नदिई काम गर्ने गरेको समेत भेटेका छौँ।'
तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको जोडबलमा पोखरेल सिइओ नियुक्त भएका थिए। उनकै कार्यकालमा सरकारबाट सेयर लगानीका लागि लिइएको रकम बैंकमा राखेर लाभांश वितरण गरिएको थियो। अहिले कार्यकाल सकिने बेलामा कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली बन्न लागेकाले पोखरेलले आफू मातहतका दुई कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारी सञ्चालक समितिमाथि दबाब बढाउन खोजिरहेका छन्।
कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सञ्चालक समितिको निर्णय सहमतिका लोकसेवा जाने भन्दै त्यसमा कसैको दबाबको अर्थ नहुने बताए। 'सञ्चालक समितिले जे निर्णय गरेको त्यही विषय सहमतिका लागि लोकसेवा जान्छ,' उनले भने, 'लोकसेवाले जे सहमति दिन्छ हामी त्यही कार्यान्वयन गर्छौँ।'
जलविद्युत विकासका लागि स्थापना भएको कम्पनीले अहिलेसम्म आफ्नो उद्देश्यअनुसारको काम गर्न सकेको छैन। बुधबार साधारणसभा गर्न लागेको कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट कुनै प्रतिफल दिन सकेन। 'कम्पनी आफैँ बिरामी भैसक्यो, कहाँबाट लाभांश आउँछ,' सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1782224905-1782225890.jpeg)
