काठमाडौं- सरकारको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) छवि पोखरेलले आफ्नो तजबिजमा कर्मचारी नियुक्तीदेखि उनीहरूको सेवा-शर्त तोक्ने निर्णय गरेको पाइएको छ। अहिले २५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको एचआइडिसिएलमा २४ जना करारका कर्मचारी छन्। त्यसमध्येमा पनि एउटै तहमा कार्यरत रहेका उनीहरूको सुविधा अलगअलग छ।
कम्पनीको करार निर्देशिकाको आफूखुशी ब्याख्या गर्दै पोखरेलले प्रत्येक कर्मचारीलाई ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएका छन्। त्यसमा पनि कर्मचारीको अनुहार हेरेर सुविधा तोकिएको एचआइडिसिएलका एक कर्मचारीले बताएका छन्। 'हामी यहाँ २५ जना भएकामध्ये २४ जना करारमा छौँ, त्यसमध्ये २४ थरीकै सेवा शर्त तोकिएको छ,' ती कर्मचारीले भने।
सिइओ पोखरेलले सार्वजनिक प्रशासनमा समान हैसियतमा रहने कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा भन्दा धेरै गुणा हुने गरी आफ्ना मान्छेलाई एचआइडिसिएलमा नियुक्ति दिएको ती कर्मचारीले बताए। उनले त्यहाँ कार्यरत १० र ११ तहका कर्मचारीलाई २५ लाख रूपैयाँ दिएर गाडी किन्न लगाएका छन्। जबकी यही तहका निजामती कर्मचारीले सवारी साधन सुविधा पाउँदैनन्। एउटै प्रक्रियाबाट भर्ना गरिएका एकजनालाई स्थायी नियुक्ति दिइएको छ भने बाँकीलाई करारमा राखिएको स्रोतले जनाएको छ।
चार वर्षअघि एचआइडिसिएलमा उनलाई सिइओ बनाउँदा सञ्चालक समितिमा योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो। उनले त्यतिबेला आफू एक निजी फर्मको व्यवस्थापकको रूपमा काम गरिरहेको भन्दै अन्तिम समयमा अनुभवको विवरण पेस गरेका थिए। तत्कालीन् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको दबाबमा रामकृष्ण खतिवडालाई पछि पार्दै पोखरेले सिइओ बने। महरा शक्तिबाट बाहिरिएपछि उनी तत्कालीन् ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको निकट भए। मन्त्री पुन र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले उनलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बनाउन लबिङ थालेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयको प्रश्न- साढे ५ अर्बको ब्याज खै?
कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भन्दै सरकारसँग २०७५ असार ३१ गते साढे ५ अर्ब रूपैयाँ लिएको थियो। सरकारबाट आफ्नो खातामा पैसा गएको ६ महिनापछि मात्रै कम्पनीको साधारणसभाले हकप्रद निश्काषनको प्रस्ताव पारित गर्यो। कम्पनीले सरकारसँग पैसा लिएको एक वर्षपछि मात्रै सरकारलाई सेयर प्रमाणपत्र दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले एक वर्ष पैसा बैंकमा राखेको भन्दै त्यसको ब्याज मागेको छ।
अर्थले पैसा मागेपछि पोखरेलले सिडिएस एन्ड क्लिएरिङ लिमिटेडको ढिलाइका कारण आफूले समयमै सेयर दिन नसकेको दावी गरेका छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको जवाफमा सेयर मिलान भइसकेकाले ब्याज रकम फिर्ता दिनुनपर्ने तर्क आफ्नो जवाफमा लेखेका छन्। तर अर्थका अधिकारीहरू यो रकम कम्पनीले सरकारलाई फिर्ता गर्नैपर्ने बताउँछन्। 'हामीले १ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ फिर्ता देऊ भनेका हौँ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
पोखरेलले लगानीको सामान्य सिद्धान्तविपरीत हुने गरी एउटै साधारणसभाबाट नगद लाभांश वितरण र हकप्रद शेयर निश्काषनको निर्णय गराएका थिए। कम्पनीले कम प्रतिफल दिएको भन्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले हकप्रद नकिन्ने निर्णय गरे। यो विषयमा यसअघि प्रश्न गर्दा उनले 'पत्रकारले चासो लिनु नपर्ने विषय' भनेका थिए।
बोर्ड बैठकमा कर्मचारी प्रवेशपछि लफडा
केही समयअघि एचआइडिसिएलको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावलीको विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल हुने कार्यक्रम थियो। कोभिड-१९ का कारण जुम मिटिङमार्फत आयोजना गरिएको बोर्ड बैठकको अनलाइन आइडी र पासवर्ड सञ्चालक समिति सदस्यलाई दिइएको थियो। तर पोखरेलले करारमा राखेका कर्मचारीलाई पनि बोर्ड बैठकका लागि तय गरिएको जुम आइडी र पासवर्ड बाँडिदिए, जसका कारण सञ्चालक समिति बैठकमा ती कर्मचारी प्रवेश गरी एजेन्डा अघि बढाउन नहुने बताउन थाले।
बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले 'यस्तो पनि बैठक हुन्छ' भन्दै सञ्चालक समितिको बैठक स्थगित गरिदिए। बैठकमा प्रस्तुत भएको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदामा लोकसेवाको सहमतिमा मात्रै प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी राख्न पाउने, कार्यालय सहयोगी र निश्चित क्षेत्रका विज्ञ बाहेक कसैलाई पनि करारमा राख्न नपाइने र नियमित काम गर्ने कर्मचारी करारमा राख्नुपरे पदपूर्ति नहुनञ्जेल मात्रै करारमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यो एजेन्डा बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भए आफूहरूको जागिर जाने भन्दै कर्मचारीहरू सञ्चालक समिति बैठकमा प्रवेश गरेका थिए। कर्मचारीले लफडा गरे पनि त्यसको केही दिनपछि बसेको सञ्चालक समिति बैठकले विनियमावली स्वीकृत गर्यो। तर यो सहमतिका लागि लोकसेवा पठाउन पोखरेलेल मानेनन्। सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको दबाबपछि मात्रै उनले यसलाई लोकसेवा पठाएका छन्। लोकसेवाबाट अन्तिम सहमति आउन बाँकी छ।
अनुकूलताका लागि रेमिट हाइड्रोको सञ्चालक समिति नै हेरफेर
एचआइडिसिएलले विदेशमा रोजगारीमा रहेको नेपालीले पठाएको पैसाबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न रेमिट हाइड्रो लिमिटेड स्थापना गरिएको छ। कम्पनीको सञ्चालक समितिको संरचना पनि पोखरेलकै जोडबलमा परिवर्तन भएको छ।
सुरुमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि सञ्चालक समितिमा बस्ने गरी संचना बनाइएको भए पनि उनले त्यसलाई परिवर्तन गरी आफ्ना विश्वासपात्र अरुण रजौरियालाई सञ्चालक बनाएका छन्। रजौरिया र पोखरेल मिलेर जलविद्युत आयोजनामा स्वपुँजी तथा ऋण लगानीको सम्झौता गर्ने गरेका छन्। उनीहरूमाथि लगानीकर्ताबाट अनुचित लाभ लिएर मात्रै काम गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
रेमिट हाइड्रोको अध्यक्ष बनाइएका पराक्रम शर्मा एचआइडिसिएलकै सञ्चालक हुन्। उनलाई एचआइडिसिएलमा पोखरेलको विश्वासपात्रका रूपमा लिइन्छ। उनले पोखरेलका प्रत्येक प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउन सहयोग गर्ने गरेका छन्। कम्पनीले ताप्लेजुङमा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा र ७०.३ मेगावाटको सिम्बेवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने बताइए पनि अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन।
२१ नम्बर घट्यो कार्यसम्पादन मूल्यांकन
एचआइडिसिएलका सिइओ पोखरेलले गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी ९२ अंक आएको नतिजा सञ्चालक समितिमा पेश गरेका थिए। उनले गत आर्थिक वर्षमा कोभिड-१९ का कारण आफूले पर्याप्त काम अघि बढाउन नसकेको आफ्नो नतिजामा उल्लेख गरेका छन्।
तर सञ्चालक समितिले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजा परीक्षण गर्न उपसमिति बनाएको थियो। यो समितिले पोखरेल आफैँलाई दिएको अंक घटाइदिएको छ। उपसमितिले कार्यसम्पादन नतिजा ७१ अंक कायम गरिदिएको स्रोतले दावी गरेको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन घटाइएको विवरण सञ्चालक समितिमा प्रस्तुत भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
