एचआइडिसिएलमा साढे ५ अर्ब गोलमाल, सरकारले गुमायो १ अर्ब १६ करोड

अर्थ समाचार

सविन मिश्र आइतबार, पुस १२, २०७७ १५:३०

काठमाडौं- सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न सरकारले स्थापना गरेको हाइड्रो-इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)मा साढे ५ अर्ब रूपैयाँको हिसाब गोलमाल भएको पाइएको छ।

सरकारले एचआइडिसिएलको पुँजी वृद्धि योजनाविना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६मा गरी कम्पनीमा ५ अर्ब ५० करोड सेयरमा लगानी गर्ने निर्णय गरी रकम निकासा दिएको थियो। सेयरमा लगानी गर्न सरकारले दिएको यो रकम कम्पनीले सेयर पुँजीमा नदेखाई ‘एडभान्स अन सेयर’मा उल्लेख गरी बैंकमा राखी ब्याज कमाएको थियो।

सरकारको लगानी सेयर पुँजीमा नदेखाएका कारण कम्पनीले आर्थिक वर्षहरू २०७४/७५ र २०७५/७६ को मुनाफाबाट वितरण गरिएको लाभांश सरकारले पाउन सकेको छैन। कम्पनीले सेयरधनीलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५मा चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा १२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ५० करोड रूपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र २०७५/०७६ को १२ प्रतिशत नगद लाभांश ६६ करोड गरी एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पाउन नसकेको हो। कम्पनीको ११ अर्ब चुक्ता पुँजीमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २० करोड रूपैयाँ सर्वसाधारणको छ।

सरकारले दिएको रकम सेयरमा लगानी नगरी बैंकमा राखेर ब्याज आर्जन गरेको फेला परेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘नेपाल सरकारले सेयर लगानी गरे पनि सम्बन्धित संस्थाले पुँजी वृद्धि एवं सेयर लगानी नदेखाएका कारण नेपाल सरकारलाई १ अर्ब १६ करोड प्राप्त हुन नसकेको उपर छानबिन गरी उक्त लगानी रकमको बोनस सेय तथा नगद लाभांश प्राप्त गर्नुपर्दछ। अन्यथा ५ अर्ब ५० करोड रूपैयाँको ब्याजसहित फिर्ता लिनुपर्ने देखिन्छ,' कार्यालयको निर्देशनमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षकले दिएको निर्देशन न ऊर्जा, जलस्रोत तथा अर्थ मन्त्रालयल र कम्पनीमा लगानी गरेका निकायले कार्यान्वयन गरेका छन्, न कम्पनी व्यवस्थापनले नै। कम्पनीको अध्यक्ष ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे हुन् भने संचालकमा अर्थ, कानुन, ऊर्जा, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट सहसचिव छन्।

कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा छविराज पोखरेल छन्। ‘सिइओले सरकारले दिएको रकम बैंकमा ब्याजमा राखी आम्दानी बढाएको देखेर प्रोत्साहन भक्तासमेत खाएका छन्,’ कम्पनी सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘महालेखा परीक्षकले यस्तो गम्भीर निर्देशन दिँदासमेत त्यसको कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिले पनि चासो दिएको छैन, सिइओ साबले राजनीतिक पहुँचको भरपुर प्रयोग गर्नु भएको छ।’ उनले अहिले कम्पनी अस्तव्यस्त रहेको बताए।

विदेशमा रोजगारीमा रहेको नेपालीले पठाएको पैसाबाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न रेमिट हाइड्रो लिमिटेड स्थापना गरिएको छ। कम्पनीले ताप्लेजुङमा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा र ७०.३ मेगावाटको सिम्बेवा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्ने बताइए पनि अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन।

पोखरेलको निर्वतमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग निकट सम्बन्ध थियो। विगतमा गरिबी निवारण कोषमासमेत काम गरेका थिए। त्यहाँ भएका अनियमितामा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलसमेत छानबिन गरिरहेको छ।

एजेन्टसँग साँठगाँठ
सिइओ पोखरेल जलविद्युत क्षेत्रमा काम गर्ने एक स्थानीय एजेण्टसँगको मिलेमतोमा ९१२ मेगावाटका दुई आयोजनासँग सझदारी (एमओयू) गरेको पाइएको छ। कम्पनीले ताप्लेजुङमा पर्ने ७५६ मेगावाटकै तमोर र रोल्पामा पर्ने १५६ मेगावाटको माडी जलाशयययुक्त आयोजना साझेदारीमा निर्माण गर्न पावर कन्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइनासँग (पावर चाइना)सँग एमओयू गरेको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङफिङको गत वर्ष भएको नेपाल भ्रमणको मौका छोपी आयोजनाहरूको एमओयू गरिएको थियो। यद्यपी भ्रमणमा एमओयू गर्ने कुनै औपचारिक कार्यक्रममा थिएन। पावर चाइनाको स्थानीय एजेन्ट मेटा सर्भिसेस हो। यसका संचालक प्रवीण श्रेष्ठ हुन्।

निर्वतमान ऊर्जापन्त्री वर्षमान पुनलाई नै खुसी पार्न उनको गृहजिल्ला रोल्पामा पर्ने माडी आयोजनाको लाइसेन्स पोखरेलको पहलमा एजआइडिसिएलले लिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। आयोजनाहरुको काम अहिले केही अगाडि बढेको छैन।

तपाईंहरूले धेरै चासो लिनु पर्दैन : सिइओ पोखरेल
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले यसबारेमा छलफल भइसकेको र महालेखालाई जवाफ लेखिएको बताए। 'हामीले लगानी योजना बोर्डबाट स्वीकृत गराइसकेका छौँ,' उनले भने, 'आवश्यक काम भइरहेका छन्, तपाईंहरूले धेरै चासो लिनु पर्दैन।'

पोखरेलले लगानी योजना स्वीकृत भइसकेको बताए पनि महालेखाले प्रश्न उठाएपछि मात्रै त्यसलाई अघि बढाएको पाइएको छ। गत असारमा प्रकाशन भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने विषय उठाएको भए पनि पोखरेलले भने सञ्चालक समितिले त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेको बताएका हुन्। महालेखाले ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भनेको छ नि भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले 'अनावश्यक चासो नदिन' भनेका हुन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।