अर्थ समाचार

एचआइडिसिएल धराशायी : १६ अर्ब लगानी तर शून्य प्रतिफल, जताततै व्यवस्थापनको बदमासी

सविन मिश्र सोमबार, पुस १३, २०७७ १६:२९

काठमाडौं- आन्तरिक सुशासन र व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) धराशायी हुन थालेको छ। व्यवस्थापनले कम्पनीको हिसाब गोलमाल गर्नेदेखि दोस्रो बजार प्रभावित गरी लगानीकर्तालाई झुक्याउने काम गरेको पाइएको छ।

सरकारले सेयर लगानी गर्न दिएको पैसा बैंकमा राख्दा प्राप्त भएको ब्याजबाट विगतमा लाभांश वितरण गरेको एचआइडिसिएल यो वर्ष प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। स्थापना भएको १० वर्ष हुन लाग्दा दुईपटक ५/५ प्रतिशत तथा एकपटक १० र गत वर्ष १२ प्रतिशत लाभांश दिएको कम्पनीले पुस २९ गते साधारणसभा बोलाएको छ। तर यसपटक करिब ३ लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता र संस्थापक सेयरधनीले कुनै लाभांश पाउने छैनन्। वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजी १६ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ छ।

जलविद्युतको लगानी र विकासका लागि स्वपुँजी लगानी (इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट) गर्ने उद्देश्यसहित सरकारको ५० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोष, नगरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १०/१० प्रतिशत तथा सर्वसाधारणको २० प्रतिशत लगानी रहेको कम्पनीले असोज मसान्तसम्ममा जलविद्युत आयोजनाहरूको सेयरमा जम्मा ७१ करोड रूपैयाँ मात्रै लगानी छ।

जलविद्युत क्षेत्रमा स्वपुँजी लगानी गर्न भेन्चर क्यापिटलको रूपमा यो कम्पनी खुलेको थियो। तर कम्पनीले भएको पैसा मुद्दति निक्षेपमा राख्ने र केही ऋण लगानी गरिरहेको छ। 'करिब १८ अर्ब रूपैयाँ तरलता भएको कम्पनीले १२ अर्ब ९० रूपैयाँ मुद्दति निक्षेपमा राखेको छ, त्यसैबाट प्राप्त ब्याजले विगतमा लाभांश दिएको देखिए पनि योपटक शून्य भयो,' स्रोतले भन्यो।

सरकारसँग पैसा बुझेपछि मात्रै हकप्रदको निर्णय
कम्पनीले साधारणसभाबाट हकप्रद सेयर नै जारी गर्ने प्रस्ताव नै पास नगरी सरकारसँग पैसा लिएको थियो। २०७५ असार ३१ गते ५ अर्ब रूपैयाँ लिएको कम्पनीले २०७५ पुस ३० गते मात्रै साधारणसभाबाट हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गरेको थियो। 'पहिले नै सरकारसँग पैसा लिने र पछि साधारणसभाबाट हकप्रद बाँडफाँटको निर्णय गर्नु गलत हो,' धितोपत्र बजारबारे जानकार एक अधिकारी भन्छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

एचआइडिसिएलमा साढे ५ अर्ब गोलमाल, सरकारले गुमायो १ अर्ब १६ करोडआइतबार, पुस १२, २०७७

वित्तीय क्षेत्रका जानकार एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू कम्पनीको लगानीको मोडालिटी नै गलत रहेको बताउँछन्। 'जुन उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरिएको थियो, त्यसको अर्थ र औचित्य पुष्टि हुने गरी काम गरेको देखिएन,' लगानीबारे जानकार स्रोत भन्छ, 'एचआइडिसिएलले जे काम गरिरहेको छ, यसले यो संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको, सरकारले अर्को कुनै कम्पनीमा लगेर मर्ज गराएर उद्देश्यअनुसार काम गराए ठिक हुन्छ।'

कम प्रतिफलका कारण संस्थापकले किनेनन् हकप्रद
कम्पनीले दिएको लाभांशलाई औसतमा हेर्दा ४ प्रतिशतभन्दा कम छ। यही अवस्था देखेर संस्थापक सेयरधनीहरू सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा संस्थानले हकप्रदय सेयर नै किनेनन्। 'हामी आफैँले ऋण लगानी गरेर जति प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौँ त्योभन्दा निकै कम प्रतिफल त्यहाँबाट प्राप्त हुने भएपछि किन हकप्रद भर्ने भनेर त्यसै छोडिदिएका हौँ,' स्रोतले नेपाल लाइभलाई भन्यो, 'थप लगानी गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेनन्, त्यसकारण हामीले सेयर थपेनौँ।'

कम्पनीको साधारणसभाले हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको २ वर्षसम्म पनि प्रक्रिया पुरा भएको छैन। 'हकप्रद निस्काशनको एजेन्डा साधारणसभाबाट पारित गराउने तर लामो समयसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु सुशासन विपरीत हुन्छ,' धितोपत्र बोर्ड स्रोतले भन्यो। हकप्रद जारी हुने निर्णयकै कारण दोस्रो बजार प्रभावि हुने र लगानीकर्ता ठगिने कार्य कम्पनीबाटै भएको छ। यो अवस्था आउँदासम्म बोर्डले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन।

'एचआइडिसिएलको व्यवस्थापन यति शक्तिशाली छ कि धितोपत्र बोर्डले केही गर्न सक्दैन,' कम्पनीबारे जानकार एक अधिकारीले भने, 'कमजोरी भएको थाहा छ, तर पनि नियमनकारी निकाय मुकदर्शक बनिरहेको छ।' एचआइडिसिएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) छविराज पोखरेल हुन्। उनी तत्कालीन् ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा निकट छन्।

कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन र सुशासन कमजोर भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सञ्चालक समिति मुकदर्शक बनेको छ। सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवहरू छन्। उनीहरूको बैठक भत्ता प्रति बैठक ७ हजार रूपैयाँ छ। सिइओ पोखरेलले एक वर्षमा तलब र अतिरिक्त भत्ता बापत करिब ५४ लाख रूपैयाँ बुझेका छन्।

वित्तीय अवस्थादेखि व्यवस्थापनसम्म कमजोर
कम्पनीले हकप्रद निष्काशनका लागि इक्रा नेपालबाट २०७६ साउन (सन् २०१९ जुलाई)मा गरेको रेटिङमा यसका वित्तीय सूचक औषतभन्दा खारब (बिलो एभरेज फन्डामेन्टल) रहेको पाइएको छ। रेटिङ एजेन्सीले इक्रा एनी आइपिओ ग्रेड चार रेटिङ दिएको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार यो रेटिङले कम्पनीका वित्तीय सूचक असाध्यै खराब रहेको देखाउँछ। सरकारको ५० प्रतिशत र बलिया संस्थापकसँग थप ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेकाले मात्रै यो रेटिङ आएको रेटिङ रिपोर्टमा उल्लेख छ।

रेटिङ एजेन्सीले स्वपुँजीबाहेक कम्पनीले लगानी गर्न सक्ने अन्य आधार नै नभएकाले यसलाई कमजोर सूचीमा राखेको छ। यस्तै 'लिक्विडिटी मिसम्याच' रहेका कारण कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य थप जोखिमपूर्ण रहेको रेटिङ एजेन्सीको ठहर छ। कम्पनीले लगानी गरेका आयोजनाको प्रभावकारी नियमन नभएका कारण जोखिम उच्च रहेको र आन्तिरक व्यवस्थापन सञ्चालन ठिक नभएकाले जोखिममा रहेको पनि रेटिङ रिपोर्टमा उल्लेख छ।

एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले कम्पनी आफ्नो बाटोमा नहिँडेका कारण यी सबै जोखिम देखिएको बताउँछन्। 'कम्पनीको व्यवस्थापन र आन्तरिक सुशासन कमजोर हुँदा यस्तै नतिजा आउने हो,' उनले भने, 'यो कमजोरीको दोष व्यवस्थापनले लिनुपर्छ, सरकारले कम्पनीको व्यवस्थापन र उनीहरूका काम कारबाहीको गहन छानिबन गर्नुपर्छ।'

नियमनकारी निकायलाई ढाँट्यो
कम्पनीले हकप्रद निष्काशनका लागि अघिल्लो वर्ष साउनमा रेटिङ गराएको थियो। रेटिङ गराएको एक वर्षभित्र रेटिङको उद्देश्यअनुसार काम गरिसक्नुपर्नेमा हकप्रद निष्काशनको काम पूरा भएन। जसका कारण फेरि रेटिङको काम थालिएको पत्र कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ।

कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा पठाएको पत्रमा हकप्रद लिन बाँकी संस्थापक सेयरधनीहरू सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोर्ष र बीमा संस्थानबाट निर्णय प्राप्त भएपछि उनीहरूलाई हकप्रद दिने र सर्वसाधारणलाई हकप्रद वितरणको काम अघि बढाउने उल्लेख छ।

तर कम्पनीका सिइओ पोखरेलले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई लेखेको जवाफमा कर्मचारी सञ्चय कोषले हकप्रद स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्। महालेखाले ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उठाएको प्रश्नको जवाफमा पोखरेलले लेखेका छन्, '२०७६ साउन २२ गते कर्मचारी सञ्चय कोषबाट हकप्रदमा लगानी नगर्ने भनी जवाफ प्राप्त भएको छ।'

हकप्रद निष्काशनको निर्णय गरी समयमै काम गर्न नसक्दा पुँजी बजारमा चलखेलको अवसर दिनु वित्तीय अपराध हो। यस्तै महालेखा परीक्षकलाई लेखेको जवाफ एउटा र धितोपत्र बोर्डलाई लेखेको पत्र अर्को हुनुले पनि कम्पनीमा रहेको अपारदर्शिता उजागर गरेको छ।

साधारणसभाको दृश्य- पहिलो एजेन्डा नगद बाँड्ने, दोस्रो हकप्रद निष्काशन गर्ने
एचआइडिसिएलले जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न स्रोत अभाव हुने भन्दै हकप्रद वितरणको निर्णय गरेको छ। तर कम्पनीले आफूले वितरण गर्नुपर्ने लाभांश भने नगदमा बाँडेको छ। कम्पनीको गत वर्षको साधारणसभाको एउटा एजेन्डा हकप्रद निष्काशनको थियो भने अर्को एजेन्डा नगद बाँडफाँटको थियो।

'कम्पनीलाई नगद आवश्यक रहेको भन्दै हकप्रद निष्काशन गर्ने एउटा प्रस्ताव र सेयरधनी खुशी बनाउन नगद बाँड्ने अर्को प्रस्ताव एउटै साधारणसभामा पेश गर्नु नै लज्जास्पद र कच्चा कुरा देखियो,' कम्पनी स्रोत भन्छ। सामान्यता कम्पनीको पुँजी बढाइ लगानीका स्रोत बढाउनुपर्ने अवस्था आउँदा बोनस सेयर वितरणबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई छलिएको थियो।

कम्पनीका सिइओ पोखरेलसँग यसअघि कुरा गर्दा चासो नलिन भनेका थिए। महालेखा परीक्षकलाई आफूले जवाफ लेखेको र त्यस विषयमा सञ्चारमाध्यमले चासो लिनु नपर्ने उनको भनाइ थियो।

एचआइडिसिएलले केही जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी पनि गरेको छ। कम्पनीले ऋण तथा सेयर लगानीको विषय अगाडि बढाउँदा निजी ऊर्जा उत्पादकसँग 'गैरव्यवसायिक व्यवहार' हुने गरेको ऊर्जा उत्पादकहरू बताउँछन्। कम्पनीको नेतृत्वबाट नै यस्तो काम हुने उनीहरूले बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।