काठमाडौं- आफ्नो सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा लाग्ने कर निर्धारणको जानकारी ठूला करदाता कार्यालयले गराएपछि एनसेलले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशमा हुने भएको छ।
सोमबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा परे पनि हेर्न नभ्याइएका कारण सुनुवाइ नभएको मुद्दा मंगलबार प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नै इजलासमा राखेका हुन्।
ठूला करदाता कार्यालयले पुस १४ गते एनसेलमाथि ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गर्न लागिएको भन्दै त्यसको जानकारी एसनेललाई गराएको थियो। एनसेलले कर कार्यालयलाई जवाफ दिनुको सट्टा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। बुधबार बिहानसम्म सर्वोच्चबाट कुनै आदेश जारी नभए एनसेलमाथि कर निर्धारणको पत्र ठूला करदाताले पठाउनेछन्।
ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ अनुसार हित निशर्गमा लाग्ने कर निर्धारणको जानकारी एनसेललाई गराएको थियो। आयकर ऐनको दफा १०१ बमोजिमको सूचना पाएपछि करदाताले कर कार्यालयलाई जवाफ दिनुपर्नेमा रिट लगेको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणासहिको एजलासले नै यसअघि एनसेलको पुँजीगत लाभकरको विवाद टुंगो लगाएको थियो। त्यतिबेला राणाले एनसेलमाथि लगाइएको करिब १८ अर्ब रूपैयाँ जरिवाना मिनाह राणाले नै मिनाह गरिदिएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।