काठमाडौं- निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै आफ्नो पोखरामा रहेको डेटा सेन्टरमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरिएको जनाएको छ। डेडिकेटेड फिडरमार्फत् आफ्नो डेटा सेन्टरलाई दिइएको विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उपभोक्ताहरू दूरसञ्चार सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको एनसेलले जनाएको छ।
मिटर जडानमा गडबडी रहेका कारण एनसेलका डेटा सेन्टरमा मिटर जडान भएकै मिति २०६९ भदौ २३ गतेदेखि कै छुटबिल कायम भएको भन्दै प्राधिकरणको लेखनाथ वितरण केन्द्रले १२ करोड ८० लाख रूपैयाँ भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको एनसेलले जनाएको छ।
प्राधिकरणले रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै आइतबार विहान डेटा सेन्टरमा दिइएको विद्युत कटौती गरिदिएको थियो।
प्राधिकरणले जडान गर्ने मिटर सधैं सिल नै रहने र उपभोक्ताले आफूखुशी मिटर तोडमोड गर्न नसक्ने तथा एनसेलले मिटर रिडिङ बिलकै आधारमा सेवा शुल्क तिरिरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा एनसेलका उपभोक्ता दूरसञ्चार सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको कम्पनीले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको छ।
प्राधिकरणले सुरुमा ६३० केभीको फिडर लाइन दिएको एनसेलले २०७२ पुसमा प्राधिकरणको अनुमतिपश्चात क्षमता वृद्धि गरी १५०० केभी पुर्याएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। त्यतिबेला प्राधिकरणको पोखरा कार्यलयले आफ्नै परिसरभित्र जडित मिटर रिप्रोग्रामिङ गरी एनसेल डेटा सेन्टरमा जडान गरिदिएको र मिटरमा कुनै कैफियत नभएको स्पष्ट पारेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। गत असारमा प्राधिकरणले पुरानो मिटर बदली गरेको पनि एनसेलले जनाएको छ।
प्राधिकरणले छुटबिल तिर्न दबाब दिएको र त्यसो नगरेको खण्डमा दूरसञ्चार सेवाको संवेदनशील पूर्वाधार डेटा सेन्टरमा विद्युत आपूर्ति बन्द भई सेवा प्रवाहमा असर पर्ने जिकिर गर्दै एनसेलले मंसिर २३ गते कास्की जिल्ला अदालतमा प्राधिकरणको छुटबिल भुक्तानीको निर्यण बदरका लागि अन्तरिम आदेशको माग राख्दै मुद्दा दायर गरको थियो। यस मुद्दामा दुवै पक्षलाई झिकाई बहस हुँदा प्रतिवादी पक्षले लाइन काट्ने, सेवा अवरुद्ध गर्ने कुनै मनसाय नरहेको अदालत समक्ष जिकीर लिई अदालतलाई लाइन नकाट्ने कुरामा आश्वस्त गराएका पनि एनसेलले जनाएको छ।
अदालतले प्रतिवादी पक्षले लाइन नकाट्ने भनी अदालतलाई आश्वस्त पारेको कुरालाई र्नै आधार लिई प्राधिकरणको तत्काल लाइन काट्ने वा कुनै अतिरिक्त जरिवाना लगाउने मनसाय नदेखिएको र यस सम्बन्धमा प्रतिउत्तर परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गर्नु भन्दै पुस १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेश गरेको एनसेलले जनाएको छ। पुस १६ गते पुनः प्राधिकरणले छुटबिल भुक्तानीका लागि ताकेता गरेपछि एनसेलले पुस १७ गते यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो।
अदालतले कुनैपनि आदेशमा उल्लेख गरेको आधार, कारणको विपरित मुद्दाका पक्षले कुनै काम कारवाही गरेमा अदालतको अवहेलना हुने भएकाले विद्युत लाइन नकाट्न एनसेलले प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको एनसेलको भनाइ छ। आफ्नो ताकेताअनुसार बिल भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले पुस १९ गते आइतबारबाट डेटा सेन्टरमा विद्युत आपुर्ति बन्द गरको एनसेलले जनाएको छ।
त्यसपछि एनसेलले पुस २० गते कास्की अदालतमा पुनः मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले पुस २१ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न प्राधिकरणलाई सक्कल फाइलसहित ७ दिनको समय तोकी आदेश जारी गरेको एनसेलको भनाइ छ।
डेटा सेन्टर पुस १९ देखि ब्याकअफ पावरको भरमा मात्र संचालनमा रहेको, प्राधिकरणले पनि अदालतको आदशेको अवज्ञा गरी अत्यावश्यक सेवाको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै विद्युत आपुर्ति बन्द राखेको र अदालतले सो सम्बन्धमा छलफलका लागि ७ दिनको समय तोकेकाले कुनैपनि बखत सेवा अवरुद्ध हुन गई विषेशगरी गण्डकी प्रदेशका सेवाग्राहीहरु मारमा पर्ने सक्ने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
