सुरक्षा/अपराध

प्रहरीको कपडामा सेटिङ : मेलबाट मुन्कासम्म, ठेकेदारकै पक्षमा अदालतको फैसला

पुनरावेदनको म्याद नाघेपछि प्रहरीलाई जानकारी!

नारायण अधिकारी सोमबार, पुस २०, २०७७ १७:३४

काठमाडौं- केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को हिरासतमा एकसाता देखि छन्, क्राउन टेक्सटाइल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक र एक कर्मचारी।

क्राउनका सञ्चालक वीरगञ्ज–५ का ५५ वर्षीय पिताम्बर कुमार मुन्का र कर्मचारी चितवनको माडी नगरपालिका-८ घर भएका नरेन्द्रनाथ पौडेल प्रहरीलाई नै ठगी गर्न खोजेपछि हिरासत पुगेका हुन्। प्रहरीलाई चाहिने वुलन कपडामा ठगी र जालसाझी गरेपछि उनीहरू प्रहरी हिरासतमा पुगेका हुन्। उनीहरूबारे सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

२० हजार मिटर वुलन पाइन्टको कपडा खरिद गर्न नेपाल प्रहरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। मुन्काको क्राउन टेक्सटाइल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिले कपडा आपूर्तिका लागि टेन्डर पार्‍यो। प्रतिमिटर १ हजार ८२ रुपैयाँका दरले २० हजार मिटर कपडा करबाहेक २ करोड १६ लाख ४० हजारमा क्राउन टेक्सटाइल्ससँग खरिद सम्झौता भयो। क्राउन टेक्सटाइल्सले कपडा आपूर्तिसमेत गरेको थियो।

प्रहरीका कपडा कम गुणस्तरको भएको गुनासो पहिल्यैदेखि हुने गर्थ्यो। एक प्रहरी अधिकारी सुनाउँछन्, ‘म एकपटक जाडो समयमा तराइमा खटिएको थिएँ। त्यसपछि हामीले लगाउने कपडा कतिसम्म कमसल हुन्छ भन्ने महसुस गर्न पाएँ। भन्नलाई वुलनको पाइन्ट भनिन्छ। तर ठूलाठूला मोटा धर्सा भएको एकदमै पातलो छ्याङछ्याङ थियो। त्यस्तो पातलो कपडा लगाएर ड्युटी गर्नुपर्थ्यो। त्यही समयमा मुन्काले कपडा भित्र्याएपछि उनी छानबिनको दायरामा तानिएका थिए।’

गुणस्तर तथा नाप तौल विभागले प्रहरीले खरिद गरेको कपडाको गुणस्तर जाँच गर्ने क्षमता छैन। नेपाली सेनाले भने आफैँ ल्याब राखेर जाँच गर्दै आएको छ। कपडा कमसल आएको थाहा पाएपछि त्यसबेलै जाँचका लागि भारत पठाउने तयारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्‍यो। २०७४ सालमै नमुना जाँचका लागि एसजिएस चेन्नई भारतमा पठाइएको थियो। त्यसबेलै कम गुणस्तरको कपडा भनेर रिपोर्ट आएको थियो।

कमसल कपडा भएपनि मुन्काके पक्षमा अदालतको फैसला
२०७४ सालमै भारतीय ल्याबले मुन्काको कम्पनीले आपूर्ति गरेको कपडा कम गुणस्तरको भएको रिपोर्ट दिएको थियो। तर त्यसबेला काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने मुन्काको पक्षमा फैसला गर्‍यो। अदालतकै फैसलाका कारण तीन वर्षअघि नै पाउनु पर्ने कपडा प्रहरीले तीन वर्षसम्म पाएनन्।

जाँचका लागि नमुना पठाउँदा ठेकेदारको रोहबरमा दुई वटा नमुना निकालेर एक नमुना सुरक्षित राख्ने र अर्को नमुना जाँचका लागि ल्याबमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालयले नमुना निकाल्नका लागि पटकपटक मुन्कालाई बोलाएपनि उनी उपस्थित भएनन्। मुन्का उपस्थित नभएपछि उनको रोहबरबिनै प्रहरीले ती कपडाको नमुना निकालेर जाँचका लागि चेन्नई पठाएको थियो।

जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जिल्लाको आदेश ७० दिनको अवधिमा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बेखबर भएको थियो।

रिपोर्टमा कमसल कपडा आपूर्ति भएको प्रमाणित भएपछि मुन्काले प्रबन्ध निर्देशनालय र प्रहरी महानिरीक्षकलाई विपक्षी बनाउँदै त्यसबेला काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट हालेका थिए। आफ्नो रोहबरबिना कपडाको नमुना निकालेर जाँचका लागि पठाइएकाले उक्त जाँच रद्द हुनुपर्ने, कपडा पूर्वसर्त अनुसारको गुणस्तरीय भएकाले तत्काल प्रहरीले लिनुपर्ने भन्ने माग मुन्काले हालेको रिटमा थियो।

अदालतले उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै भनेको थियो, ‘मुन्काको रोहबर बिना कपडाको स्म्याम्पल निकाल्न नमिल्ने, अब आयन्दा यसो नगर्नू र कानून बमोजिम गर्नू।’

पुनरावेदनको म्याद नाघेपछि प्रहरीलाई जानकारी
जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जिल्लाको आदेश ७० दिनको अवधिमा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बेखबर भएको थियो। अदालतको आदेश आउँदा पनि ७० दिनसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालय बेखबर हुनुको पछाडि शंका गर्ने ठाउँ उब्जिएको जानकारहरु बताउँछन्। यी विभिन्न पाटाहरूबारे अहिले अनुसन्धान भइरहेको सिआइबीका डिआइजी सहकुल थापाले बताए।

७२ दिनपछि जिल्लाले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै फैसला बोकेर मुन्का आफैं प्रहरी हेडक्वार्टर पुगेका थिए। त्यसपछि बल्ल प्रहरी प्रधान कर्यालयले मुन्काको पक्षमा अदालतले आदेश सुनाएको चाल पाएको थियो।

जिल्ला अदालतको आदेशपछि पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कपडा बुझेन। अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै मुन्का फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पुगेका थिए।

त्यसपछि मुन्कालाई विपक्षी बनाउँदै प्रहरीको प्रबन्ध निर्देशनालय सर्वोच्च पुगेको थियो। फैसलाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र जानकारी पाउनासाथ उजुरी गर्न आएको दाबी प्रबन्ध निर्देशनालयको थियो।

'प्रहरी हेडक्वार्टरले जानकारी पाउने तर सोही मातहतको प्रबन्धले जानकारी नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। मुन्काको रोहबरमा कपडाको जाँच हुनुपर्ने र कानुन बमोजिम तुरुन्त काम गर्नुपर्ने' भन्दै सर्वोच्चले जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो।

दोस्रो पटक चेन्नईको ल्याबमा
मुन्कामार्फत् आपूर्ति गरिएको २० हजार मिटर कपडा दुई वर्षदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयमै थन्किएको र रकम नपाएपछि मुन्का पनि पुनः जाँचका लागि नमुना पठाउन तयार भएका थिए। अदालतको आदेशपछि त्यसबेला तत्कालीन एसएसपी उमेश रञ्जितकारको संयोजकत्वमा गुणस्तर अध्ययन कमिटीसमेत गठन गरिएको थियो।

कानुनविपरीत गर्नेलाई कारबाही गर्ने निकायकै कपडा खरिदमा प्रहरीकै संलग्नताबिना सम्भव नहुने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यसबारे जिज्ञासा राख्दा डिआइजी थापा भन्छन्, ‘त्यो पाटो अनुसन्धान नगरी बोल्न मिल्दैन। हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ।’

मुन्कासहितको रोहबरमा कपडाका दुई वटा स्याम्पल एसजिएस ल्याब चेन्नई पठाउने निर्णय भयो। टेक्सटाइल्सका प्रतिनिधि नरेन्द्रनाथ पौडेलको रोहबरमा ती कपडाको नमुना संकलन गरी जाँचका लागि २०७७ साउन ३० गते एसजिएस चेन्नई भारतमा पठाइएको थियो। भण्डारण शाखाका तत्कालीन डिएसपी मदन केसीको नाम, ठेगाना, इमेलमा डिएचएल गरेर चेन्नई पठाइएको थियो।

मेलबाट मुन्कासम्म
प्रहरीले पठाएको नमुनाबाट कपडाको गुणस्तर कम भएको रिपोर्ट आउनेमा मुन्का ढुक्क थिए। त्यसपछि मुन्काकै योजना अनुसार उनका कर्मचारी पौडेलले आफैंले दोस्रो नमुना पठाएका थिए।

त्यसको दुई दिनपछि साउन ३२ गते पौडेलले नेपाल प्रहरी संगठनको नाम, डिएसपी मदन केसीको नाम, मोबाइल नम्बर र इमेलसमेत राखी डिएचएलमार्फत् कुरियर गरी सोही ल्याबमा आफूखुसी दोस्रो नमुना पठाएका थिए।

ल्याबबाट रिपोर्ट आउन्जेलमा भण्डारणका डिएसपी परिवर्तन भएर गोविन्द पुरी आएका थिए। एसजिएस ल्याबले परीक्षण रिपोर्टमा पास भएको मेल पठायो। तर डिएचएल गरेको मिति थियो साउन ३२ गतेको। भण्डारणले भने साउन ३० को मितिमा डिएचएल गरेको थियो। मेलमै लेखिएको थियो, ‘दोस्रो नमुना जाँचका लागि रकम नपठाएको र रकम पठाए मात्रै रिपोर्ट उपलब्ध गराउने छौं।’

‘रिपोर्टमा डिएचल गरेको मिति भने मिलेको थिएन। त्यसपछि गडबढ भएको हामीले सुईको पाएका थियौं। पहिलो नमुना जाँच गरिएको र दोस्रो नमुना जाँचका लागि रकम आवश्यक रहेको भन्दै डिएसपीको मेलमा सूचना आएपछि मुन्काको ठगी आशय बाहिरियो,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, 'कपडा जाँच्दा १६ सूचक निर्धारण गरिएको थियो। तीमध्ये १२ सूचकमा मुन्काले आपूर्ति गरेको कपडा फेल भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।'

१२ सूचकमा कपडा फेल भएपछि मुन्काले नक्कली नमुना पठाएर पास गराउन जालसाझी गरेको पुष्टि भएको थियो। तर मुन्का भने आफूलाई लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। दुई वर्षसम्म कपडा थन्किएर पुरानो भएपछि कम गुणस्तरको रिपोर्ट आएको दाबी मुन्काले गर्दै आएको प्रहरी स्रोत बताउँछ।

प्रहरीको अनुसन्धानमा ठेकेदारसँगै प्रहरीको पनि मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। नेपालमा कपडाको गुणस्तर जाँच गर्ने ल्याब नहुँदा आर्थिक अनियमितता गर्न सजिलो मात्र नभएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि कठिन पर्ने देखिएको छ। विदेशी ल्याबसँगै मिलेमतो गरी ठेकेदारले गुणस्तर पास गराएको अवस्थामा प्रहरीले कमसल कपडा लगाउनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ, त्यसमाथि न त ठेकेदार नै कारबाहीको दायरामा आउँछन्, न मिलेमतोमा गलत रिपोर्ट दिने ल्याबलाई नै कारबाही गर्न सकिन्छ।

कानुनविपरीत गर्नेलाई कारबाही गर्ने निकायकै कपडा खरिदमा प्रहरीकै संलग्नताबिना सम्भव नहुने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यसबारे जिज्ञासा राख्दा डिआइजी थापा भन्छन्, ‘त्यो पाटो अनुसन्धान नगरी बोल्न मिल्दैन। हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ।’