काठमाडौं–नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) को नयाँ कार्यसमितिले विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। महासंघले विधान संशोधनका लागि पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको संयोजकतत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ।
महासंघको केही दिन अगाडि बसेको पदाधिकारी बैठकले जोशीलाई कार्यदलको संयोजक बनाएको महासंघका विशिष्ट सदस्य पशुपति मुरारकाले जानकारी दिए।
५४ औं साधारण सभा अगाडि महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा (तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष) ले आफू नेतृत्वमा पुगेको ६ महिनाभित्रै विधान संशोधन गरेर व्यवसायीमैत्री बनाउने उद्घोष गरेका थिए। सोही अनुरुप विधान संशोधनका लागि कार्यदल संयोजक तोकिएको मुरारकाले नेपाललाइभसँग बताए।
यसअघि महासंघको एक समूहले विधान संशोधन गरेर तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोज्दा विवाद सिर्जना भएको थियो।
विधान संशोधनको विषयकै कारण निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाको कार्यकाल विवादमै बितेको थियो। तर, अन्तिम समय २०७६ कात्तिकबाट भने विधान संशोधनको प्रक्रिया अन्त्य भएको थियो।
महासंघमा पछिल्लो समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाको विरोध हुने गरेको छ। सोही व्यवस्थालाई समेत परिमार्जन गर्ने गरी विधान संशोधनको तयारी भएको छ।
नयाँ कार्यसमितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न जाँदासमेत प्रधानमन्त्रीले विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था खारेज गर्दै अध्यक्ष पदका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न सुझाव दिएका थिए।
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाका कारण व्यवसायीहरुमा मनमुटाव र गुटबन्दी बढेको बन्दै पूर्वअध्यक्षहरुले समेत २०७३ कात्तिक र २०७७ मा समेत विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था अन्त्य गर्ने सुझाव दिएका थिए।
नेपाललाइभलाई प्राप्त अध्यक्षहरुको सुझाव पत्रमा ६ जना पूर्वअध्यक्षहरुको हस्ताक्षर छ। उनीहरुले विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएकालाई एक कार्यकाल अध्यक्ष हुन दिने र त्यसपछि अध्यक्ष पदको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट गर्ने सुझाव दिएका थिए। सुझाव पत्रमा भनिएको छ–वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाका कारण महासंघको छवि धमिलिएको छ। यसलाई अन्त्य गर्नु पर्छ। कसैले कसैलाई कुन समयमा अध्यक्ष बनाउन यो व्यवस्था लागू गरे पनि यसलाई निरन्तरता दिन हुँदैन। यो व्यवस्थाले महासंघ नै ध्वस्त हुन्छ।’
यसैगरी महासंघको कार्यकाल पनि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झार्नु पर्ने विषय पनि उठान भइरहेको छ। पहिले पनि महासंघ कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्षको मात्रै थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
