एजेन्सी–भारतको केन्द्र सरकारले विवादास्पद कृषि कानुन फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबारको वार्ताका क्रममा सरकारी अधिकारीहरुले कानुन संशोधन गर्ने तर फिर्ता नलिने बताएपछि बुधबारको वार्ता अनिश्चित बनेको छ।
वार्तामा सहभागी किसान नेता हनन मुल्लाले सरकार कृषि कानुन फिर्ता लिन तयार नभएकाले अब आन्दोलनरत किसानहरु फेरि वार्तामा सहभागी हुने सम्भावना कम रहेको बताए।
‘गृहमन्त्री अमित शाहले सरकारले संशोधनका बारेमा लिखित प्रस्ताव दिने बताएका छन्, तर हामी कानुन फिर्ता होस् भन्ने चाहन्छौं, बीचको बाटो छैन,’ उनले भने।
गृहमन्त्रीले १३ किसान संगठनका प्रतिनिधिसँग मंगलबार अबेरसम्म वार्ता गरेका थिए। किसानहरुले सुरूमै सरकारले जारी गरेकाे कृषि कानुन मान्य नभएकाले फिर्ता लिएर वार्तामा आउन भनेका थिए। तर गृहमन्त्री शाहले सरकारले आवश्यकताअनुसार कानुन जारी गरेकाले फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका थिए । दुवै पक्ष अडानमा कायम रहेपछि वार्ता विना निष्कर्ष सकिएकाे हाे।
गृहमन्त्री शाहले बुधबार एक लिखित प्रस्ताव पठाउने र त्यसलाई किसान संगठनले अध्ययन गरेपछि पुनः वार्तामा बस्ने बताएका थिए।
किसान नेता मुल्लाका अनुसार सरकारकाे लिखित प्रस्तावपछि किसानहरुका बीच बैठक वसेर आगामी रणनीति तय गरिने छ। अहिले तत्काल आन्दाेलनबाट फर्कने साेच नभएकाे उनकाे दावी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
