काठमाडौं- सहकारी विभागले सहकारी संस्थाले लिने सेवा शुल्क तोकेको छ। आगामी माघ १ गतेबाट लागू हुनेगरी विभागले तोकेको सेवा शुल्क अनुसार प्रारम्भिक संस्थाले ऋणीलाई प्रवाहित गरेको कुल कर्जाको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्।
सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५०(३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम विभागले सेवा शुल्क तोकेको हो।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेड र राष्ट्रिय सहकारी बैैंकका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सोमबारको बैठकको निर्णयका आधारमा विभागले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।
सोमबार बसेको उक्त बैठकले निम्न निर्णय गरेको छ-
क)सहकारी संस्थाहरुले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमानुसार सम्झौता वमोजिमको ब्याज रकमबाहेक अतिरिक्त शुल्क नलिने। तर कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याजबाहेक अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन बाधा नपर्ने।
ख)सहकारी संस्थाले समूह सिर्जना गरी सामूहिक जमानीमा (लघुवित्त) कर्जा लगानी गरेको हकमा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्न गई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने अवस्थामा ब्याजबाहेक अधिकतम १.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन बाधा नपर्ने।
ग)नियमानुसार कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्कजस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरु लिन नपाइने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775555712.png)
-1764146706.png)
