नयाँदिल्ली–भारतमा किसान आन्दोलनमा एकपछि अर्को समर्थन बढिरहेको छ। ‘चलो दिल्ली’ नाम दिएर ११ दिनअघि सुरु भएको यो आन्दोलन अब अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। किसानहरू दिल्लीका सिन्धु, जिक्री, गाजियावाद, निरंनकारी बोर्डर र टिकरी बोर्डरमा बसेर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
आन्दोलनकारी किसानसँग सरकारले पाँच पटक वार्ता गरिसकेको छ। तर वार्ता भने सफल हुन सकेको छैन। वार्तामा किसानहरुको पहिलो शर्त नै ३ वटा कृषि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने भन्ने रहेको छ। केन्द्रीय कृषिमन्त्री नरेन्द्रसिंह तोमरले वार्ताको नेतृत्व गरे पनि कृषि कानुन फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाउन नसकेपछि वार्ताबाट समाधान निस्कन सकेको छैन।
भारतीय किसानहरुको आन्दोलनमा भारतबाहेक संयुक्त राष्ट्र संघ, क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो र बेलायती संसदले समेत आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरिसकेका छन्। किसान आन्दोलनलाई लिएर सत्तासमर्थिेत सञ्चार माध्यमको पत्रकारितामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। किसानहरुको आन्दोलनलाई अवैध र राष्ट्रद्रोहीको रुपमा चित्रित गरिरहेका भाजपासमर्थक सञ्चार माध्यमहरुलाई एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डियाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकारिताका धर्ममा अडिग रहन आग्रह गरेको छ।
किसानका माग धेरै छैनन्। उनीहरुले सरकारसँग कृषिजन्य उत्पादनले पर्याप्त मूल्य नपाउने भएकाले न्यूनतम समर्थन मूल्यको कानुनी अधिकार बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यदि यस्ता उत्पादनमा निर्देशित मूल्यभन्दा कममा कसैले खरिद गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।
यस्तो माग राख्नुको अर्थ उत्पादनमा गरेको लगानीको सुनिश्चितता रहेको किसानहरुको दाबी छ। तर सरकारले भने किसानहरुलाई खुल्ला बजारमा आफूले चाहेको मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने कानुन बनाएको दाबी गरिरहेको छ। किसानहरू भने कृषिजन्य उत्पादन उचित मूल्यभन्दा कममा बेच्नुपर्ने खतरा देखेपछि आन्दोलनमा उत्रिएको दाबी गर्छन्।
नरेन्द्र मोदी सरकारले ५ जुन २०२० मा एक अध्यादेशमार्फत् कृषि उपज व्यापार र वाणिज्य अध्यादेश जारी गरेको थियो। यो सेप्टेम्बरमा संसदबाट पारित भएको थियो। यो कानुनमा राज्यभित्र र सरकारले तोकेका स्थानमा किसानहरुले बिक्री गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यस्तै अन्य राज्यमा पनि बिक्री गर्न सक्ने सरकारको दाबी छ। यसले होलसेलबाहेक अर्को एक संयन्त्र खडा गर्ने कल्पना गरेको पत्तो पाएपछि किसानहरु सरकारसँग झस्किएका हुन्। यसभित्र विभिन्न राज्यले आफूअनुकुल कानुन बनाउन सक्ने अधिकार राखिएको छ।
मोदी सरकारकाद्वारा ल्याइएको दोस्रो कृषि कानुन हो–किसान मूल्य आश्वासन अनुबन्धन एवं कृषि सेवा विधेयक। बाली रोप्नुअघि यसमा किसान र क्रेतासँग एक सम्झौता गरिनेछ। किसानहरूले पहिले नै तोकिएको मूल्यमा उब्जनी बिक्री गर्नुपर्नेछ।
यसमा किसानलाई गुणस्तर, मूल्य, ग्रेड आदिको पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। क्रेताले चाहेअनुसार गुणस्तरीय उत्पादन नभएमा वा ग्रेड नपुगेका उत्पादन भएमा अस्वीकार गर्ने वा खरिद नगर्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुने देखिन्छ। पाँच वर्षसम्म यस्तो सम्झौता हुनेछ। केन्द्र सरकारले चाहेका अन्य निर्देशनहरु दिन सक्नेछ। यसले किसानहरुलाई बाँध्ने र काम गर्न नसक्ने उनीहरुको टिप्पणी छ।
मोदी सरकारले ल्याएको तेस्रो कानुन हो आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन। यो संशोधनले दाल, तेल, खाद्य, तेल ,प्याज र आलुजस्ता वस्तुहरुको सूची हटाइएको प्रति किसानको आपत्ति छ। यसमा सरकारको नियन्त्रण हुने किसानहरुको तर्क छ। सरकारले दावी गरेको छ कि यी तीन कानुनद्वारा किसानहरुका लागि विशाल बजार तयार हुने छ। उनीहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार चाहेको बजारमा उत्पादन बिक्री गर्न पाउने छन्।
विचौलियाले गर्दा किसानहरु घाटामा परेकाले यस्तो कानुन ल्याइएको दाबी सरकारको छ। यसैले सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरि यस्तो कानुन ल्याएको दावी छ। तर किसानहरुले होलेसल बजारहरुमा समस्या भएको र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा सरकार किसानसँग ठूलो समस्या बनाइरहेको बताएका छन्। यो नयाँ व्यवस्थाले किसान नभई बिक्रेतालाई मात्र फाइदा हुने किसानको दावी छ। होलसेल बाहिर कर छुट गरेर विक्री गर्दा किसानको मेहनतले खडा गरेका यी संयन्त्रहरु समाप्त हुने उनीहरुको बुझाइ छ। मन्डी भनेको खरिद गर्ने र विक्री गर्नेको केन्द्र भएकाले यसमा सुधार गनुपर्ने किसानको माग छ। यहाँ किसानले धेरै विकल्प पाउने र मूल्य पनि राम्रो पाउन सक्ने उनीहरुको दावी छ।
संकटमा मोदी सरकार
दिल्लीमा किसान धर्नाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संकटमा परेका छन्। यस्तो संकट कुनै समय बेलायतकी पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर या भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह परेका थिए। यसले अर्थराजनीति र चुनावी राजनीतिमा पनि असर गर्ने देखिन्छ। थ्याचरले आर्थिक प्रगतिका लागि कानुनहरु परिर्वतन गर्दा यस्तै संकट भोगेकी थिइन्। भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहलाई पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्ना हजारे आन्दोलनले यस्तै संकटमा पारेको थियो। सिंह हजारेको अनसनका कारण संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुन बनाउन वाध्य भएका थिए। अन्नाले यसरी लोकपाल विधेयक पेश गराउन वाध्य पारेका थिए। अहिले किसानहरुले पनि मोदीलाई कानुन फिर्ता गराएर यही अवस्था सम्झना गराईरहेका छन्।
कोरोना महामारी, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दीका बीचमा किसानको आन्दोलनले मोदीलाई अप्ठेरोमा पार्दै लगेको छ।
आन्दोलनमा बक्सरदेखि गायकसम्मको समर्थन
भारतमा चलिरहेको किसान आन्दोलनमा चौतर्फी सर्मथन जुटिरहेको छ। पञ्जाबी गायक तथा अभिनेता दिलजित दोसाँझले एक करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् भने अर्का चर्चित बक्सर विजेन्द्र सिंहले पनि आन्दोलनमा सहभागी हुँदै खेलरत्न सरकारलाई फिर्ता दिने चेतावनी दिएका छन्। विजेन्द्रले किसानहरुको प्रदर्शनमा पुगेर समर्थन गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। ‘मैले पञ्जाबमा तालिम लिएको हुँ र त्यहाकै किसानले उब्जनी गरेको रोटी खाएको हुँ’ विजेन्द्रले भनेका छन्, ‘आज उनीहरु जब यो चिसोमा यहाँ आन्दोलनमा छन भने म उनीहरुको भाइको रुपमा समर्थनमा आएको छु।’
उनले हरियाणाका अन्य एथेलेटिक्सहरु आउन चाहेको तर सरकारी जागीरका कारण नसकेको बताए। तर आफू सधैं किसानको पक्षमा रहेको उनले बताएका छन्। सरकारसँग पाँचौ पटक भएको वार्तामा पनि सहमति हुन नसकेपछि किसानहरु भारत बन्दको कार्यक्रमतिर लागेका छन् । उनीहरु अहिले पनि दिल्लीको सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र जायज मागका कारण प्रधानमन्त्री मोदी अप्ठ्यारोमा परेको निश्चित छ।
यो आन्दोलन सुरु भएपछि गजनसिंह भगु र अर्का एक जना गरी दुई किसानले ज्यान गुमाएका छन्। आन्दोलन दमन र अन्य घटनामा परि केही किसान घाईते पनि भएका छन्।
पटक–पटक वार्तामा बसेका किसानहरु आफ्नो मागमा टसको मस नभएकाले ८ डिसेम्बरमा हुने भारत बन्दका लागि प्रतिपक्ष कांग्रेसदेखि अन्य दलहरुले समेत सर्मथन बढाउँदै लगेकाले उनीहरु अप्ठेरोमा परेका छन्। अब किसानहरुको मागनुसार तत्काल कानुन फिर्ता लिने वा किसानहरुलाई आन्दोलन फिर्ता लिन सहमत गराउनुको एकमात्र विकल्प केन्द्र सरकारसँग रहेको छ।
(द वायर, दि प्रिन्ट लगायतमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
