काठमाडौं- भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्न सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम सुरु गरेको छ। आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडि बढाउनेछ।
आयोगले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ। कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निम्नवर्गको प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न निर्देशन दिइन्। मन्त्री अर्यालले कसैलाई पनि काखा र पाखाको व्यवहार नगरी लक्षित वर्गको हित हुने गरी काम गर्न र मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न पनि निर्देशन दिएकी थिइन्।
‘हामी एकदमै संवेदनशील काम गर्न गइरहेका छौँ। इतिहासले हामीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। हामीलाई यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यो आफन्त वा त्यो आफन्त नभनेर जो लक्षित वर्ग हो त्यसका निम्ती काम गर्नुस् । कसैलाई पनि विभेद नगरियोस्।’
भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नका निम्ती स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने मन्त्री अर्यालले उल्लेख गर्दै आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्वपूर्ण हुने बताइन्।
‘पहिचान गर्दा कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्छ। नपर्नुपर्ने मान्छे पर्यो भने, त्यो जस्तो ठूलो समस्या अरु केही हुनेछैन,' उनले भनिन्, ‘लोभ र लाभलाई पर राख्नुहोला। लोभ र लाभले रातो झण्डा फहराउँछ।’
त्यस अवसरमा बेलका नगरपालिका उदयपुरका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा, कावासोती नगरपालिका पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख चन्द्रा पुन र बबई गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले आयोग र स्थानीय तहबीच गरेको प्रतिबद्धता अक्षरस पालना गरेर भूमिहिन, सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताए।
पहिलो चरणमा १ सय स्थानीय तहमा आयोगले काम गर्ने आयोगका उपसचिव बसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए। बाँकी स्थानीय तहमा पनि लगत्तै काम थाल्ने उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
