काठमाडौं– चिन्दै नचिनेको व्यक्तिलाई श्रीमान् ठहर गरी फैसला गर्ने जिल्ला न्यायाधीश चुरामन खड्कालाई सर्वोच्च अदातलले थप अनुसन्धानका लागि न्याय परिषद् पठाएको छ।
मुद्दामा तथ्यभन्दा बाहिर गई गम्भीर रुपमा विचलित हुँदै फैसला भएको हुनसक्ने भन्दै यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश खड्कालाई अनुसन्धानका लागि सर्वोच्च अदालतमा तानिएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खड्काले दाङ जिल्ला अदालतमा रहँदा त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको ठहर गर्दै थप अनुसन्धानका लागि परिषद्मा पठाइएको हो।
न्यायाधीशहरुको काम, कारबाही र क्षमताबारे न्याय परिषद्ले नै अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही कानुनी व्यवस्थाका कारण खड्कालाई उतै हाजिर गराई अनुसन्धान गर्नका लागि पठाइएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ। यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएको समाचारका आधारमा उनलाई थप अनुसन्धान गर्न काजमा सर्वोच्च ल्याएका थिए।
नेपाल लाइभले दाङ जिल्ला अदालतमा रहँदा न्यायाधीश खड्काले बाग्लुङकी निरमाया पुनलाई चिन्दै नचिनेको व्यक्तिको श्रीमती भएको फैसला गरेकोबारे फागुन ५ मा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध पुनले न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा उजुरी गरेकी थिइन्। उक्त उजुरीका आधारमा खड्काविरुद्ध थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीको संयोजकत्वमा रहेको सर्वोच्च अदालतको विशेष समितिले खड्कालाई वैशाख १५ मा तत्कालीन अनुसन्धानका लागि भन्दै सर्वोच्चमा काजमा राख्ने भन्दै झिकाएको थियो।
यो पनि पढ्नोस्: नचिनेको व्यक्तिलाई श्रीमान् ठहर गर्ने न्यायाधीश खड्का अनुसन्धानमा तानिए
खड्काले जिल्ला अदालतमा अन्य मुद्दामा पनि यस्तै फैसला गर्न सक्ने तथ्यलाई ख्याल गर्दै तत्कालीन समयमा सर्वोच्च झिकाएको थियो।
छिटै बस्ने परिषद् बैठकले खड्कको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने परिषद् स्रोतले जनाएको छ।
परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले खड्का परिषद्मा हाजिर हुन आएपछि थप अनुसन्धानको विषय अघि बढ्ने बताए।
खड्काले दाङ जिल्ला अदालतमा हुँदा गरेको फैसलामाथि समेत समितिले अनुसन्धान थालेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरु उक्त समितिमा रहन्छन्। समितिमा ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशम्सेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदार चालिसे सदस्य छन्।
‘समितिले गरेको अनुसन्धानमा प्रारम्भिक दृष्टिले नै केही अस्वाभाविक संकेतहरु देखिएकाले यो कदम चालिएको हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ। उनीमाथि थप अनुसन्धानका क्रममा न्यायिक विचलन देखिए फाइल न्यायपरिषद्मा जानेछ र परिषद्बाटै थप कारबाही हुनेछ।
स्रोतका अनुसार यसअघि नै पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कागजात समेतको प्रारम्भिक अध्ययनपछि समिति यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766152266.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
