अहमदावाद (भारत)- काेराेना महामारीका कारण भारतका अदालतले भिडियाे कन्फ्रेसमार्फत् न्यायिक कारबाही जारी राखेका छन्। भारत अहिले विश्वका धेरै कोरोना संक्रमित भएका देशको दाेस्राे नम्बरमा छ तै पनि न्यायिक प्रक्रिया जारी नै छ।
महामारीका बीच भारतकाे गुजरात उच्च अदालतले प्रविधिकाे फरक तरिकाले प्रयाेग पनि गरेकाे छ। गुजरात उच्च अदालतले उच्च महत्वका मुद्दामा हुने बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण थालेकाे छ। न्यायाधीशहरु सञ्जीव बनर्जी र काैशिक चन्दाकाे ईजलासले पारसी समुदायकी एक महिलाकाे निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै प्रत्यक्ष प्रसारण गरेकाे हो।
हाल परीक्षणकै क्रममा रहेकाे भए पनि उच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ पहिलाे सुरु गर्ने हिम्मत गरेकाे हाे। भारतमा अदालत परम्परागत रूपमा नै रहेका बेला अदालतको यो प्रयोग नयाँ बनेको छ। भारतका अधिकांश अदालतजस्तै नेपालका अदालतमा हुने बहस र इजलासको फाेटाे खिच्न र भिडियाे रेकर्ड गर्न मनाही गरिन्छ। तर भारतीय उच्च अदालतको यो प्रयोगले नेपालका अदालतलाई पनि प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
न्यायिक निरुपणका कामकारबाहीमा पारदर्शिता ल्याउन र जनतासँग न्यायलयलाई जाेड्न यस्ताे गुजरात उच्च अदालतले यो प्रयोग गरेको बताएको छ। भारतमा लामाे समयदेखि यस्ताे माग हुदै आएकाे थियो पनि।
मुद्दामा हुने बहस तथा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण हुन नसके पनि त्यसलाई भिडियाे रेकर्ड गर्न उच्च अदालतले सेप्टेम्बर २००८ मा न्यायिक काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि अनुमति दिने फैसला सूनाएकाे थियाे। तर सर्वाेच्चमा समेत याे याेजनाले मूर्त रुप लिन नसकेकाेकाे अवस्थामा उच्च अदालतले गरेको हिम्मतलाई धेरैले सराहना गरेका छन्।
सर्वाेच्चमा याे व्यवस्था नहुँदा बहुचर्चित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादकाे सुनुवाइ सुन्ने अवसर जनताले पाएका थिएनन्। याे मुद्दामा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय स्वयसेवक संघका पूर्व प्रचारक गाेविन्दाचार्यले अदालतमा निवेदन दिएका थिए। राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको भूमि विवाद मामलामा संवैधानिक इजलासकाे सुनुवाइ प्रत्यक्ष हुनुपर्ने अनुराेध गरिएकाे थियाे।
अदालतले यो विषयमा खास ध्यान दिन सकेन। संवैधानिक इजलासले यसमा छलफल गरेका पनि थिए। इजलासले प्रसारण गर्ने सकिने राय सर्वाेच्च अदातल प्रशासनले दिएकाे थियाे। उक्त समयमा सुनुवाइ अन्तिम चरणमा चलिरहेकाेले सर्वाेच्च अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारण सम्भव नभएकाे भन्दै पछि हटेकाे थियाे। यही विषयलाई लिएर अदालतमा अझै पनि दुई मुद्दा विचाराधीन छन्।
गुजरात उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथकाे अध्यक्षतामा हुने न्यायिक कारबाही युट्युबमा सिधा प्रसारण सुरु भएको छ। अदालतले २०१८ मा भएकाे फैसलालाई मूर्तरुप दिएकाे हाे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791562069.png)
-1786602170.png)
