आफू दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री भएर पनि मनमौजी गर्न नपाएको हिनताबोधमा देखिन्छन्, केपी शर्मा ओली। उनको यो हिनताबोधले सृजनात्मकता कम, उछृंखलता बढी निम्त्याएको छ। यही शैली हो भने केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकाल नेपालीको लागि दुखद दिनको रुपमा सम्झना गरिनेछ।
प्रधानमन्त्रीको हिनताबोधको लहरा अनेकन हाँगामा जेलिएका छन्। प्रमुख समस्याको गाठो सहयात्रीसँग जोडिएको छ। विगतमा जोसँग तिक्तता थियो, स्वार्थ-सृजित रणनीतिले उसैलाई सहयात्री बनाएर उभ्याइदियो। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्रु हुँदैन भनिन्छ। राजनीतिमा चल्ने यो लोकप्रिय उक्तिमा केही सत्यता होला।
तर सत्यको अर्को पाटो भनेको यसमा भावनाको अझ बढी भूमिका खेल्छ। भावनाको क्षेत्रफल जति मात्रामा मायाप्रेमले ओगट्छ, उति नै मात्रा घृणा र द्वेषले पनि ओगट्छ। घृणा र द्वेषले निरन्तर षडयन्त्रको सिद्धान्तलाई मलजल गर्छ। ओलीको सहयात्री प्रचण्डसँगको पार्टी एकीकरण अघिसम्म घृणाको सम्बन्ध थियो, जसको दूरी पार्टी एकताले पनि हटाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको प्राथमिकतालाई प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म किनारा लगाउनु स्वभाविक पनि हो।
केपी शर्मा ओलीको भूमिका र चाहनाबीच पनि केही अन्तरविरोधहरु छन्। उनी नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत यो देशको प्रधानमन्त्री भएका हुन्। तर यो संविधानको प्रमुख विशेषतामध्ये एक संघीयताप्रति नै उनको अरुची देखिन्छ। संविधानको खिलाफ हुने हुनाले खुलेर विरोध गर्न सक्दैनन्। तर संघियताप्रतिको उनको अरुची विभिन्न रुपमा प्रकट हुँदै आएको छ।
पछिल्लो पटक पनि उनले प्रदेश संघकै इकाइ हो भनेर संघीयताप्रतिको अरुची प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको परिभाषाले प्रदेश र स्थानीय तह संघीय प्रणालीको संरचना नभएर प्रशासनिक इकाइ मात्र हो भन्ने बुझाउँछ, जुन कुरो सत्य होइन। एक परिपक्क र अनुभवी राजनीतिज्ञले संघीयताको सामान्य वा आधारभूत सिद्धान्त बुझेको छैनन् भन्न सकिँदैन। तसर्थ प्रदेशलाई संघको एक प्रशासनिक इकाईको रुपमा मात्र व्याख्या गर्नु प्रधानमन्त्रीमा ज्ञानको कमी भएर हैन। यो संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाप्रतिको अरुची मात्र हो।
कुनै पनि नियम र विधि सबैको लागि स्वीकार्य हुँदैन। बहुसंख्यकको हिस्साले स्विकारेको भने हुनुपर्छ। फरकफरक वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको यो संविधानप्रति फरकफरक असन्तुष्टि र गुनासाहरु छन्। यद्यपि, संघीयता बहुसंख्यकले स्वीकारेको व्यवस्था हो। बहुसंख्यकले स्वीकार गरेको व्यवस्थामा देशको बागडोर सम्हाल्नेको अरुची घातक सिद्ध हुन जान्छ। यसले राजनीतिक दुर्घटनाहरु निम्त्याउन सक्छन्। कुनै पनि दुर्घटना नभएता पनि समयको बर्बादी भने जरुर हुन्छ। संघीयताप्रति खुला सोच नराख्नेलाई संघीयताको सुरुवाती यात्राको चालक बनाउँदा गन्तव्यमा पुग्ने काम ढिलो भइरहेको छ।
निश्चय नै समयको पदचाप पछाडि फर्किदैन। कसैले पछाडि फर्काउन खोज्छ भने त्यो मुर्खता हो। यो मुर्ख्यांइमा समयको बर्वादी मात्र हुँदैन। पछाडि फर्काउन खोज्ने व्यक्ति र संस्थाको अस्तित्व नै नामेट हुन पनि सक्छ। हामी २०४७ सालको संविधानमा राजसंस्थाको स्थान, त्यसप्रति राजसंस्थाको अरुची र त्यसको लागि राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमको परिणामलाई उदाहरणको रुपमा लिन सक्छौं।
२०४७ सालको संविधानले दरबारको एक तप्कालाई असन्तुष्ट बनायो। संविधानले राजालाई संविधानभन्दा माथि त राख्यो तर दरबारलाई पञ्चायतकालमा जस्तो छुट दिएन। राजा वीरेन्द्रले कति मनदेखि संविधान स्वीकारेका थिए वा संविधान स्वीकार्दा उनले नातेदार तथा आफन्तको कति दबाब झेल्नुपर्यो? यसबारे लिखित दस्तावेज तथा साहित्य छैन। कान कानमा गुञ्जिएका एकाध किस्साहरु मात्र छन्। तर राजनीतिको नयाँ राजाले मात्र पार लगाउँछ भन्ने भ्रमचाहिँ राजाको आफन्तमा थियो। यो कुरा राजा ज्ञानेन्द्रको कदमले पुष्टि पर्यो। सक्रिय राजा हुने मनशायले प्रजातान्त्रिक परिपाटी निलम्बन गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा ल्याए। तर यो भ्रम उनको लागि क्षणभंगुरता मात्र साबित भएन। राजतन्त्र नै अन्त्य गर्ने कदम पनि बन्न पुग्यो। सायद, राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र र राजनीतिक दलमा विश्वास गरेको भए राजसंस्थाप्रति वितृष्णा त्यो हदसम्म हुँदैन थियो। उनको कदमले राजासंस्थाप्रति यति वितृष्णा पैदा गर्यो कि उनी राजाबाट पूर्वराजा भए। राजसंस्था इतिहास भयो।
राजनीतिक दलका अनेकन कमजोरी थिए र छन्। तर संविधानलाई मानेर राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दल र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गरेको भए आज भिन्न परिस्थिति हुन सक्थ्यो। संघीयताप्रति अनर्गल गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मुर्ख्यांइबाट पाठ सिक्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अनर्गल गरेर संघीयताप्रतिको अरुची देखाएको घटनाले नौलो हैन। यसको अपव्याख्या गर्न सक्छन्, जसरी ज्ञानेन्द्रले बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा तत्कालीन संविधानको धारा १२७ को अपव्याख्या गरेको थियो। तर अपव्याख्याको परिणाम कति महंगो हुन्छ? जवाफको लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जीवनयात्रा नियाले पुग्छ। संघीयताप्रतिको अपव्याख्या अनि कार्यान्वयनको सुस्तताले प्रधानमन्त्री आफैं प्रशन्नचित्त होलान्। उनको यो कदमले चित्रबहादुर केसीको एकाध समर्थक ओलीको खेमामा पनि आउलान्। तर सबभन्दा ठूलो कुरा ओली संघीयता विरोधी देखिनेछन्। संघीयता प्रभावकारी नहुनुको अपजस उनको टाउकोमा पर्ने छ। यसले प्रधानमन्त्री ओलीको अस्तित्वमा त प्रश्न उठाउँछ नै, सिंगो नेकपाले पनि मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको लागि संघीयता अधिकार र शक्ति प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राखेर प्रयोग गर्ने व्यवस्था हैन। उनको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरु स्वतन्त्र र स्वयत्त सरकार पनि हैनन्। प्रदेश र स्थानीय तह संघको इकाइ मात्र हुन्। यी संरचनाहरु विकेन्द्रकरणकै रुपहरु हुन्। साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु संघीय सरकारका आदेश पालक मात्र हुन्। उनीहरुसँग आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने तथा स्वायत्त सरकारको रुपमा अभ्यास गर्ने अधिकार छैन। साथै अहिलेको सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार प्रधानमन्त्री ओलीको लागि कार्यकर्ता अलमल्याउने संरचना मात्र हो, जहाँ बसेर कार्यकर्ताले विवेक प्रयोग भन्दा पनि आदेशको पालना गर्नु जरुरी देख्छन्। प्रधानमन्त्री ओली यही अभ्यासमा छन् अहिले।
प्रधानमन्त्री ओली समृद्धिका निम्ति ठूल्ठूला कुरा गरिरहेका छन्। समृद्धिको परिकल्पना प्रधानमन्त्री ओलीको सपना मात्र हैन, संविधानको लक्ष्य पनि हो। यो संविधान माओवादी युद्ध, सात दलको आन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा अन्य विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय तथा वर्गीय आन्दोलनको आलोकमा निर्माण भएको हो। नागरिकले भोगिरहेको विभिन्न समस्या, पीडा र जटिलता समाधान गर्ने बाटो यो संविधानले पहिल्याउने कोसिस गरेको हो। कति सही बाटो पहिल्याएको छ? यो बहस र छलफलको अर्को बिषय होला। तर संघीयताको परिकल्पना नागरिकको जीवनमा सहजता ल्याउनको लागि व्यवस्था गरिएको प्रणाली हो।
संघीय प्रणाली आफैंमा जादुको छडी भने हैन। यसको मर्म अनुरुप कार्यन्वयन गरेर यसलाई प्रभावकारी तुल्याउन जरुरी छ। तर प्रदेशलाई संघको इकाई ठान्ने प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्दैनन्। परिणामत, संघीय व्यवस्थाले पनि काम गर्दैन रहेछ भन्ने वितृष्णा नागरिकमा पैदा हुदै गएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
