अर्थ समाचार

९ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको काम विदेशीलाई, ढोकाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपालीलाई

सविन मिश्र बिहीबार, कात्तिक ६, २०७७ १७:१८

काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई र अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु भण्डारणको गोदामको ढोकाको सुरक्षा (डोर लक)को जिम्मा नेपाली कम्पनीलाई दिने गरी ठेक्का लगाउने भएको छ। विभागले ९ अर्ब थान स्टिकर विदेशी कम्पनीबाट खरिद गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेको छ भने अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु भण्डारणस्थलको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाली कम्पनीलाई दिने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ९ अर्ब थान स्टिकर किन्ने गरी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको छ। यो खरिदका लागि विभागले करिब २ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नेछ। नेपाली कम्पनीहरूलाई डोर लकका लागि गराइएको प्रतिस्पर्धाको काममको मूल्य करिब ५० लाख रूपैयाँ बराबरको हुनेछ।

विभागले गत वर्षबाट सुरु गरेको खरिद प्रक्रिया बीचमा रद्द भएको थियो। नयाँ थालिएको प्रक्रियाअनुसार खरिद गर्ने स्टिकरको संख्या १५ प्रतिशतले बढाइएको हो। गत वर्ष ७ अर्ब ८५ करोड थान स्टिकर किन्न सूचना आह्वान गरिएको थियो। गत वर्षको प्रक्रियाबाट छनोट भएको इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुम पेरुरीले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार धरौटी राख्न अस्वीकार गरेपछि ठेक्का रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

अन्तःशुल्कको ठेक्कामा पहिलोपटक नेपालीलाई समावेश
गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट स्टिकर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएपछि स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट बञ्चित गराइएको भन्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यो रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको इजलाशले अर्कोपटक ठेक्का लगाउँदा स्वदेशी कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन गरी प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट बञ्चित नगराउन आदेश दिएको थियो।

आन्तरिक राजस्व विभागले केही समयअघि सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न इच्छुक नेपाली कम्पनीको क्षमता मूल्यांकन गरेको थियो। विभागकी उपमहानिर्देशक शिवादेवी दाहाल संयोजकत्वको समितिले तत्काल स्वदेशी कम्पनीले स्टिकर छपाइको काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

स्वदेशी कम्पनीबाट तत्काल अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ गर्न नसकिने सरकारको निष्कर्षशुक्रबार, असोज २३, २०७७

विभागले सुरक्षण मुद्रणको काम गर्न नेपाली कम्पनी योग्य नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट नै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको हो। 'नेपाली कम्पनीहरूको प्राविधिक क्षमता नै नपुग्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ,' समितिमा बसेका एक अधिकारीले भने। दाहाल नेतृत्वको समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि थिए।

विभागले स्टिकर छपाइको काम नदिए पनि डोर लकको काम भने नेपाली कम्पनीलाई दिने गरी सूचना प्रकाशित गरेको छ। अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको भौतिक सूरक्षाका लागि प्रयोग हुने डोर लकका लागि स्वदेशी प्रतिस्पर्धा गराइएको हो। 'सर्वोच्च अदालतले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनु भनेको छ, त्यसैअनुसार हामीले उनीहरूको क्षमता विकासका लागि सानो काम दिएका छौँ,' विभागका एक पदाधिकारीले भने।

यो पनि पढ्नुहोस्

अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद : कमसल स्टिकर किन्न लेखा समितिको दबाबमंगलबार, कात्तिक १९, २०७६

विभागले पहिलो चरणमा नै स्टिकर खरिदको काम नेपाली कम्पनीलाई नदिनुको मुख्य कारण भने उनीहरूमाथिको अविश्वास रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत दावी गर्छ। 'नेपाली कम्पनीहरूलाई छपाइको काम दिँदा भोलि नकक्ली स्टिकर छपाइ हुने र त्यसबाट राजस्व चुहावट हुने जोखिम छ,' मन्त्रालयक ती अधिकारी भन्छन्, 'उनीहरूले क्षमता छ भने पनि सरकारले विश्वास गर्न सकेको छैन।'

विभागले प्रकाशित गरेको ठेक्काको सूचनामा सुरक्षणम मुद्रणको मान्यताप्राप्त आइएसओ १४२९८ वा इन्टरग्राफ मान्यताप्राप्त कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उल्लेख छ। यसअघिको सूचनामा इन्टरग्राफको मान्यताप्राप्त कम्पनीमात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। आइएसओ मान्यताप्राप्त कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिइएको र इन्टरग्राफ मान्यताप्राप्त कम्पनीलाई मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न दिँदा त्यसको विरोध भएको थियो।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको काम नेपाली कम्पनीलाई दिनुपर्ने माग मुद्रण संघले पनि गरेको थियो। संघले विभागलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएर छपाइको काम नेपाली कम्पनीलाई दिन माग गरेको थियो। त्यसैगरी नेपाली कम्पनीहरू मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स, समा प्रिन्टर्स, स्प्रिन्ट प्रिन्टर्स र एरोल प्रिन्टर्सले आफूहरूले चेक तथा रिचार्ज कार्ड छपाइ गरिरहेकाले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मा पनि दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

नेपालमा कुनै पनि निजी कम्पनीलाई सरकारले सुरक्षण मुद्रण उद्योगको मान्यता दिएको छैन। सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कानुन बनाउन त्यसको विधयेक संसदमा पुर्‍याइएको छ। गत वर्ष स्टिकर छपाइको कामका लागि प्रतिस्पर्धाको अवसर नदिएको भन्दै उद्योगीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समितिदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म धाएका थिए।