फाइल तस्बिर
काठमाडौं–सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड घुसको डिल गरेको आरोप लागेका पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं नेकपा सांसद गोकुल बाँस्कोटामाथि थप छानविन गर्न प्रमाण प्राप्त नभएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाएको पत्रमा अख्तियारले बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिन लागेको संकेत गरेको छ । उक्त प्रकरणमा संलग्न भनिएका विजयप्रसाद मिश्रको अडियो र भिडियो पूर्ण प्राप्त नहुँदा थप अनुसन्धान हुन नसेकको भनिएको छ।
घुस डिल गरेकोबारे बाँस्कोटासँग बयान लिइएको र मिश्रलाई सम्पर्कमा आउन पटक–पटक ताकेता गरी सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिएको जिकिर अख्तियारले गरेको छ। लेखा समितिले केही हप्ताअघि समितिबाट थप छानबिन गर्नु भनि पठाएका विषयहरुमा जवाफ माग गर्दै पत्र लेखेको थियो।
उक्त पत्रको जवाफमा अख्तियारले समिति बनाएर अनुसन्धान सुरु भएको जवाफ दिएको हो। स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट भनिएका विजयप्रसाद मिश्रलाई अख्तियारमा उपस्थित भएर प्रमाणहरु पेश गर्न भनिएको अख्तियारको जिकीर छ। स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग गरिएको कुराकानीका विषयमा मन्त्री र सुरक्षा मुद्रणमा संलग्न पदाधिकारीसँग अनुसन्धानका लागि आवश्यक जानकारी लिइएको अख्तियारले समितिलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
मन्त्री बाँस्कोटा र मिश्रका बीचमा भएको संवादको अडियो र भिडियो प्रारम्भिक परीक्षण गरिएको आयोगले जनाएको छ। थप अनुसन्धानका लागि यसको वास्तविक (ओर्जिनल) कन्टेन्टसहितको विवरण आवश्यक देखिएकाले पेश गर्न मिश्रका नाममा सूचना जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ। मिश्र अख्तियारमा उपस्थित भएपछि अनुसन्धान अघि बढाउने आयोगले जनाएको छ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि भएका आवश्यक कागजात र प्रमाण संकलन गरि अनुसन्धान गरिरहेको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ।
अघिल्लो सरकारका पालामा ८ अर्बमा खरिद गर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रेस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा २७ अर्ब पुगेको थियो। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्दा कर्मचारीसँग नभई आफैंसँग कुरा गर्न आग्रह गरेको अडियोमा उल्लेख थियो। स्वीस कम्पनीका एजेन्ट विजय मिश्र र मन्त्री बाँस्कोटाबीच दुई मिनेट ३१ सेकेन्ड चलेको संवादमा कर्मचारीलाई अश्लील शव्दसमेत प्रयोग गरिएको थियो।
बाँस्कोटाले २० देखि २७ अर्बमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको काम सक्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अनुरोध गरेका थिए। यो संवादमा मन्त्रीले एजेन्ट मिश्रलाई फोन गरेका हुन् वा मिश्रले भन्नेचाहिँ खुल्दैन। तर घुसको डिल गरेको भने प्रष्ट खुल्छ। मिश्रले मन्त्री बाँस्कोटाले सुरुमा दुई अर्ब घुस मागेको बताए। तर कम्पनीको नियमअनुसार प्रतिशतका आधारमा मात्र जाने हो भने मिल्छ भनेर कुरा गरेको उनले बताए। आउट अफ ट्याकमा चाहिँ त्यही कुरा गर्न खोजेको मिश्रको भनाइ थियो। यो विवाद लेखा समिति पुगेपछि सार्वजनिक भएको थियो। तत्कालीन समयमा समितिका सदस्यहरुको समेत यसमा मिलेमतो भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
वाइडवडी अनुसन्धान कूटनीतिक पत्राचारमा रोकियो
संसदको लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको बाइडवडी विमानमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनका लागि पठाएको थियो। समितिले पठाएको विवरणमा अनुसन्धान नै नभएको भन्दै सांसदहरुले गुनासो गरेपछि लेखा समितिले अख्तियारलाई अनुसन्धानको प्रगति विवरण पठाउन पत्र लेखेको थियो।
पत्रको जवाफमा आयोगले विमान खरिदमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीको बयान लिइएको जनाएको छ। अख्तियारले पाँच बुँदामा लेखा समितिलाई जवाफ दिएको छ। अख्तियारले विमान खरिदको लागतबारे कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार गर्नेुपर्ने तर कुराकानी हुन नसकेको जनाएको छ। आयोगले अनुसन्धान समिति बनाएर विज्ञहरुसँग राय लिने, बयान गर्ने र अन्य कार्य भने सम्पन्न गरेको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ।
वाइडवडी खरिदमा
१. अध्ययनवाट संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीसँग बयान कार्य सम्पन्न
२. बयानको व्यहोराको तथ्यगत परीक्षण हुँदै
३. बयान दिनेहरुको राय र वास्तविकता एकिन गर्ने कार्य हुँदै
४. क्षमता निर्धारण सम्वन्धमा विमान कम्पनी, विज्ञ र अरुसँग पुन परीक्षण गर्ने कार्य भइरहेको
५. विमानको रकम सम्वन्धमा कम्पनीसँग कूटनीतिक माध्यमवाट पत्राचार गर्ने कुराकानी भइरहेको
संसदको लेखा समितिले असोज ८ पूर्व सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घुस डिल गरेको प्रकरणमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न पत्र लेखेको थियो।
त्यस्तै समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमितताबारे भइरहेको अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न भनेको थियो । समितिको बैठकमा समितिले अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा विवरण पठाउने तर अख्तियारले कुनै पनि जवाफ नदिने गरेको भन्दै आलोचना भएपछि पत्र पठाएको थियो। अख्तियारबाट पत्रको जवाफ आएको र केही दिनमा यसमा छलफल हुने समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए।
लेखा समितिमा छलफल भएपछि सांसदहरुको रायका आधारमा थप निर्देशन दिने वा नदिनेबारे निर्णय हुने छ। समितिका सभापति भरत शाहले पनि अख्तियारको जवाफ आएको तर हेर्न नपाएको बताए। ‘आयोगको जवाफमा छलफल हुन्छ अनि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं,’ सभापति शाहले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
