सिजी मोटोकर्पको बदमासीमा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्ने, यस्तो हुनसक्छ कारबाही

अटो

शिव बोहरा सोमबार, असोज १२, २०७७ ०८:३०

सिजीले नेपालमा भित्र्याएको मारुती सुजुकीको भिटारा ब्रेज्जा मोडलको कार। सिजीले कार बिक्री गर्दा गैरकानुनी रूपमा आफै फाइनान्सिङ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तस्बिर : सिजी मोटोकर्प

काठमाडौं- सिजी मोटोकर्पले दर्ता नै नगरि मनमौजी रुपमा फाइनान्स गरेको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसबारेमा छानबिन तथा अनुसन्धान सुरु गर्ने भएको छ। वित्तीय कारोबार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर सिजी मोटोकर्पले मनोमानी रूपमा कार खरिद गर्नेलाई 'इन हाउस फाइनान्स' का नाम कर्जा लगानी गर्दै आएको छ।

सिजी मोटोकर्पले मारुती सुजुकीका गाडी किन्नेलाई २० देखि २५ प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गराएर बाँकी फाइनान्स गर्दै आएको पाइएको हो। कम्पनीले त्यसरी गाडी किन्नेलाई उनीहरुको नाममा नामसारी समेत गर्ने गरेको छैन।

सिजी मोटोकर्पले दर्ता नै नगरी सवारी खरिद गर्नेलाई 'इनहाउस फाइनान्स' को नाममा कर्जा दिइरहको छ। यसरी वित्तीय कारोबार गर्न पाइन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले वित्तीय कारोबार गर्न केन्द्रीय बैंकबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनु पर्ने बताए। ‘केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृति नलिइ वित्तीय कारोबार गर्नु गैरकानुनी कार्य हो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा केन्द्रीय बैंकले अनुसन्धान गरेर आवश्यक कारबाही गर्छ।’

कम्पनीले २० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरि बाँकी रकम कर्जामा दिने र उक्त कर्जाको ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिँदै आएको छ। कम्पनीले उपभोक्तालाई सहज होस् भनेर आफैंले कर्जा दिएको बताउने गरेको छ। तर त्यसरी सहज गरिएको रकममा मनमौजी व्याज असुल्न पाइदैन। यस बारेमा जिज्ञासा राख्दा सिजी मोटोकर्पमा फाइनान्स हेर्दै आएका सुमन थपलियाले कम्पनीले गरेको लगानीको ब्याज लिनु स्वाभाविक रहेको दाबी गरे।

‘सिजीले असहज भएका उपभोक्तालाई सहज बनाउन कार खरिद गर्नेलाई ऋण दिएको हो,’ थपलियाले भने, ‘कम्पनीले आफ्नो स्रोतबाट लगानी गरेको भए पनि त्यसको ब्याज लाग्नु स्वाभाविकै हो। कम्पनीले उपभोक्तासँग प्रतिस्पर्धी ब्याजदर नै लिएको छ।’ बैंकबाट लिइने कर्जाको ब्याज बैंकले तोकेजस्तै कम्पनीले उपभोक्ताका लागि गरेको लगानीको ब्याज कम्पनीले नै तोकेको उनको भनाइ छ।

निजी प्रयोजनका चारपांग्रे सवारीमा ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरेर ५० प्रतिशतमात्र कर्जा प्रदान गर्न पाइने प्रावधान राष्ट्र बैंकले गरेको छ। तर सिजी मोटोकर्पले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नै नलिइ इनहाउस फाइनान्सका नाममा २० देखि २५ प्रतिशत डाउनपेमेन्टमै कार बिक्री गर्दै आएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार हायर पर्चेजको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनै पर्ने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १०३ अनुसार कसैले इजाजतपत्र नलिई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गरेमा यसै ऐनको दफा १०४ अनुसारको दण्ड सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ। यदि कसैले इजाजत नलिइ बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गरेमा विगो जफत गरि विगोको तीन गुणासम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको कैदसम्म हुने व्यवस्था छ।

सिजीले कार बिक्रेतालाई गरेको लगानी हायर पर्चेज कारोबार सम्बन्धी दफा आकर्षित हुन्छ। कम्पनीले दर्ता नै नगरि कार खरिदकर्तालाई ऋण लगानी गरेर ब्याज चर्को ब्याज असुल्दै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत व्यवस्था नै छ। हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था २०७० को दोस्रो संशोधन २०७५ मा रहेको छ। यो व्यवस्थाको पालना नगरि सिजी मोटोकर्पले आफूखुसी कर्जा लगानी गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको बैक तथा वित्तीय संस्था नियम विभागका कार्याकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले यसरी कानुनबिपरीत आफूखुसी कर्जा लगानी गर्न नपाइने बताए। ‘यसरी आफूखुसी लगानी गर्नु गैरकानुनी कार्य हो,’ उनले भने, ‘यसबारे राष्ट्र बैंकले बुझेर अनुसन्धान गरि गलत ठहरिए कानुन अनसार कारबाही गर्छ।’

सम्बन्धित समाचार