सिजीले नेपालमा भित्र्याएको मारुती सुजुकीको भिटारा ब्रेज्जा मोडलको कार। सिजीले कार बिक्री गर्दा गैरकानुनी रूपमा आफै फाइनान्सिङ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तस्बिर : सिजी मोटोकर्प
काठमाडौं- वित्तीय कारोबार नियमन गर्न छुट्टै कानुन कार्यान्वयनमा रहे पनि सिजी मोटोकर्पले सवारी खरिद गर्ने उपभोक्तालाई मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को आधारमा ऋण दिँदै सवारी बिक्री गरेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर कानुनअनुसार मात्रै वित्तीय कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सिजी मोटोकर्पले त्यसलाई छलेको हो।
सिजीले गाडी खरिद गर्ने उपभोक्तालाई दिएको ऋण देवानी संहिताको आधारमा दिएको व्याख्या गरेको छ। कम्पनीले सवारी खरिद गर्ने उपभोक्तालाई 'इन हाउस फाइनान्स'को नाममा गैरकानुनी रूपमा चर्को ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएको छ।
सिजी मोटोकर्पले सवारी खरिदकर्तामा ऋण लगानी गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएको छैन। उसले कार खरिदकर्ता उपभोक्तालाई २० देखि २५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गराएर बाँकी ७५ देखि ८० प्रतिशत आफैँले लगानी गरेर गाडी बिक्री गरिरहेको छ। निजी प्रयोजनका चारपांग्रे सवारीमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर ५० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रदान गर्न पाइने प्रावधान राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
सिजी मोटोकर्पले उपत्यकामा रहेका आफ्ना डिलरसहित उपत्यका बाहिरका डिलरलाई समेत 'इन हाउस फाइनान्स'को सुविधा उपलब्ध गारएको छ। यसरी ऋण लगानी गर्नु भनेको वित्तीय कारोबार हो। तर सिजीले 'इन हाउस फाइनान्स'को नाममा बिना दर्ता ऋण लगानी गर्नु गैरकानुनी होइन भन्ने प्रश्नमा सिजी मोटोकर्पको फाइनान्स हेर्ने सुमन थपलियाले आफूहरूले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ का आधारमा उपभोक्ताको सहजताका लागि ऋण दिएको बताए।
‘हामीले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार बैंकले गर्ने ५० प्रतिशत मात्र लगानीमा सवारी खरिद गर्न नसकेका उपभोक्तालाई देवानी संहिताले दिएको अधिकार प्रयोग गरि लगानी गरेको हो,’ उनले भने, ‘यसरी देवानी संहिताअनुसार सहयोगका रूपमा गरिएको लगानीलाई गैरकानुनी भन्नु भएन।’ यसरी गरिएको लगानीलाई व्यक्तिगत लेनदेनका रुपमा बुझिदिनु पर्ने समेत उनको जिकिर थियो।
तर नेपाल राष्ट्र बैंक भने कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्नका लागि अनुमति लिनुपर्ने र अनुमति नलिई कारोबार गर्नु गैरकानुनी भएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको अनुमती बिना वित्तीय कारोबार गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले बताए। ‘राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिइ वित्तीय कारोबार गर्न पाँइदैन,’ भट्टले भने, ‘वित्तीय कारोबार गर्न देवानी संहिताले दिँदैन।’
सिजी मोटोकर्पका फाइनान्स हेर्ने थपलियाले कम्पनीले गरेको लगानी व्यक्तिगत लेनदेन भएको दाबी गरेका छन्। व्यक्तिगत लेनदेन भन्दै सिजी मोटोकर्पले सयौं व्यक्तिलाई ऋण दिएर कार बिक्री गर्दै आएको छ।
व्यक्तिगत लेनदेन सीमित व्यक्तिसँग मात्र हुने गर्छ। तर सिजी मोटोकर्पले सयौं कार खरिदकर्तालाई गरेको ऋण लगानीलाई व्यक्तिगत लेनदेन दाबी गरेको छ। प्रतिस्पर्धी बजारमा बैंकले ५० प्रतिशतमात्र ऋण लगानी गर्ने भएकाले कार बिक्री बढाउन सिजी मोटोकर्पले गैरकानुनी रूपमा ऋण लगानी गरेको हो।
सिजी मोटोकर्पले गरेको 'इन हाउनस फाइनान्स'को ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्मको चर्को ब्याज उपभोक्ताबाट अशुल्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी सवारीमा दिइने कर्जामा ५० प्रतिशतको सीमा तोकेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तर्ता दिएको छ।
यसरी चर्को ब्याज तिरेर कार किनिसकेपछि उपभोक्ताले आफ्नो नाममा गाडी पाउँदैनन्। उपभोक्ताले गाडी आफ्नो नाममा पाउन कति अवधिका लागि ऋण लिने गरी कागज गरेको हो त्यो चुक्ता गर्नुपर्ने सर्तसहित तमसुक गरी सिजी मोटोकर्पले गाडी बिक्री गर्दौ आएको छ।
सिजी मोटोकर्पले लकडाउन खुलेयता करिब ३ सय कार सिजी फाइनान्सबाट बिक्री गरिसकेको छ। यती ठूलो संख्यामा बिक्री गरेको कारमा सिजी मोटोकर्पले 'इन हाउनस फाइनान्स'बाट गरेको ऋण लगानीलाई व्यक्ति लेनदेन भन्न मिल्दैन। यस विषयमा समेत राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
