सिजीले नेपालमा भित्र्याएको मारुती सुजुकीको भिटारा ब्रेज्जा मोडलको कार। सिजीले कार बिक्री गर्दा गैरकानुनी रूपमा आफै फाइनान्सिङ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तस्बिर : सिजी मोटोकर्प
काठमाडौं- सिजी मोटोकर्पले हायर पर्चेज कम्पनी नै दर्ता नगरी ‘इन हाउस फाइनान्स’ गरेर बिक्री गरिएका गाडी उपभोक्ताको नाममा नामसारी नगरेको पाइएको छ। कम्पनीले खरिदकर्तासँग कागज गर्ने र ऋण चुक्ता भएपछि मात्र नामसारी गरिदिने सम्झौता गरी कार बिक्री गर्दै आएको भेटिएको हो।
वित्तीय कारोबार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नै नलिई गैरकानुनी काम गरेको सिजी मोटोकर्पले उपभोक्तालाई तमसुक गरेर कार दिने गरेको तथ्य भेटिएको छ। बैंकबाट लिइने कर्जामा उपभोक्ता ऋणीको रूपमा हुने गरेका छन्, तर सिजी मोटोकर्पले गर्ने 'इन हाउस फाइनान्स'मा ऋणीको नाम सिजी मोटोकर्प नै लेखेर अर्को सामान्य कागजमा गाडी खरिद गरेको सम्झौता उपभोक्तालाई दिने गरेको पाइएको हो।
कम्पनीले यसलाई कागज गरेर गाडी नदिइएको दाबी गरेको छ। कम्पनीले राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरेर कार खरिद गर्न नसक्नेलाई सहजीकरण गर्न आन्तरिक हिसाबले २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा गाडी दिएको सिजी मोटोकर्पमा फाइनान्स हेर्ने सुमन थपलियाले दाबी गरे।
‘हामीले व्यापार गरेका हौं। असहज भएका उपभोक्तालाई सहज बनाउन ऋण दिएका छौं,’ थपलियाले भने, ‘हामीले नै लगानी गरेपछि गाडी हाम्रै नाममा हुनु स्वभाविक हो। कर्जा भुक्तानी भएपछि खरिदकर्ताको नाममा नामसारी गरिदिन्छौं।’
आयातकर्ताकै गाडी र उसले नै लगानी गरेकाले उपभोक्तालाई किन्ने बित्तिकै गाडी नामसारी गर्न नसकिने उनले बताए।
निजी प्रयोजनका चारपांग्रे सवारीमा ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरेर ५० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रदान गर्न पाइने प्रावधान राष्ट्र बैंकले गरेको छ। तर सिजी मोटोकर्पले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नै नलिइ इन हाउस फाइनान्सको नाममा २० देखि २५ प्रतिशत डाउनपेमेन्टमै कार बिक्री गर्दै आएको छ।
सिजी मोटोकर्पले काठमाडौं जिल्लाका लागि तोकेको डिलरमा गएर बुझ्दा उनीहरुले सकेसम्म बैंकबाट नै फाइनान्स गर्न सुझाव दिने गरेका छन्। तर उपभोक्ताले आफूसँग ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्न पर्याप्त रकम छैन भनेपछि 'त्यसो हो भने सिजी मोटोकर्पको इन हाउस फाइनान्स पनि छ त्यसबाट सुविधा लिन सकिन्छ' भनेर डिलरहरुले बताउने गरेका छन्। त्यसरी गरिने इन हाउस फाइनान्सको ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म छ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी सवारीमा दिइने कर्जामा ५० प्रतिशतको सीमा तोकेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। सिजी मोटोकर्पले भने दर्ता नै नभएको आफ्नै सिजी फाइनान्सको नामबाट ८० प्रतिशतसम्म अटो लोन प्रदान गरिरहेको छ।
यसरी चर्को ब्याज तिरेर कार किनिसकेपछि उपभोक्ताले आफ्नो नाममा गाडी पाउँदैनन्। उपभोक्ताले गाडी आफ्नो नाममा पाउन कति अवधिका लागि ऋण लिने गरि कागज गरेको हो त्यो चुक्ता गर्नुपर्ने सर्त सिजी मोटोकर्पले गाडी बिक्री गर्दा राख्ने गरेको छ।
सिजी फाइनान्सले उपभोक्तालाई सवारी कर्जा दिएबापत ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दै आएको छ। सिजी मोटोकर्पले आफूसँग भएको अकुत रकम हायर एन्ड पर्चेज कम्पनी दर्ता नै नगरी कर्जा दिँदै आएको छ। त्यसैले उसले तोक्ने ब्याजसमेत मनमौजी छ।
तर सिजी मोटोकर्पका फाइनान्स हेर्ने थपलिया भन्छन्, ‘हामीले प्रतिस्पर्धी हिसाबमा ब्याज तोकेका छौं। ब्याजदर तोक्ने त नियामकले नभइ बैंकले गरेजस्तै हामीले पनि उचित ब्याज तोकेका हौं।’
सिजी मोटोकर्पले सवारी खरिदसम्बन्धी सबै कागजात आफैंसँग राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिकल्पना नभएको समयमा ऋण लिने शैली ‘कपाली तमसुक’ गराएर कार बिक्री गर्दै आएको छ। यो कानुनी युगमा समेत तमसुक गराएर ऋण दिइन्छ भन्ने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
