सिजी मोटोकर्पको गैरकानुनी ‘इन हाउस फाइनान्सिङ’, ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली

अटो

सिजी मोटोकर्पको गैरकानुनी ‘इन हाउस फाइनान्सिङ’, ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज असुलीउपभोक्ताबाट ०.७५ सेवा शुल्कको अतिरिक्त थप ५ हजार रूपैयाँ असुल्दै

शिव बोहरा मंगलबार, असोज ६, २०७७ १८:०९

सिजी मोटोकर्प (ब्याकग्राउन्डमा)। तस्बिर: नेपाल ड्राइभ्स। सिजीले आयात गरेको सुजुकी स्विफ्ट कार (इन्साइटमा)

काठमाडौं- चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सिजी मोटोकर्पले हायर पर्चेज कम्पनी नै दर्ता नगरी ‘सिजी फाइनान्स’को नाममा सवारी कर्जा दिएको फेला परेको छ। सिजी मोटोकर्पले सबैजसो डिलरमार्फत् 'इन हाउस फाइनान्स'को सुविधा दिएर उपभोक्ताबाट चर्को ब्याज असुल्दै 'अटो लोन' दिएको पाइएको हो।

सिजी मोटोकर्प मारुती सुजुकीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता र चौधरी समूहको एक कम्पनी हो। निजी प्रयोजनका चारपांग्रे सवारीमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेर बाँकी ५० प्रतिशत मात्र ऋण दिन पाइने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। तर सिजी मोटोकर्पले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नै नलिई 'इन हाउस फाइनान्स'को नाममा २० देखि २५ प्रतिशत डाउनपेमेन्टमै कार बिक्री गर्दै आएको पाइएको हो।

यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा चौधरी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीले सिजी फाइनान्स भन्ने कम्पनी नै नभएको बताए। ‘हामीसँग फाइनान्स कम्पनी नै छैन। त्यसैले हामीले त्यस्तो फाइनान्स गरेका छैनौं,’ उनले भने।

सिजी मोटोकर्पले काठमाडौं जिल्लाका लागि तोकेको डिलरमा गएर बुझ्दा उनीहरूले सकेसम्म बैंकबाट नै फाइनान्स गर्न र नियमानुसार डाउन पेमेन्ट तिर्न नसक्ने भए सिजीकै 'इन हाउस' फाइनान्सबाट ऋण लिन ग्राहकलाई आग्रह गर्ने गरेका छन्।

‘यदि तपाईंहरू ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न भने हाम्रो इन हाउस फाइनान्स पनि छ। त्यसबाट सुविधा लिन सक्नुहुन्छ,’ काठमाडौंका एक डिलरले भने, ‘तर इन हाउस फाइनान्सको ब्याजदर चाहिँ केही महँगो छ। कति समयको फाइनान्स गर्नुहुन्छ त्यहीअनुसार ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लाग्छ।’ त्यसरी फाइनान्स गर्नका लागि २० देखि २५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने ती डिलरहरूको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा निजी सवारीमा दिइने कर्जामा ५० प्रतिशतको सीमा तोकेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। सिजी मोटोकर्पले भने दर्ता नै नभएको आफ्नै सिजी फाइनान्सको नामबाट ८० प्रतिशतसम्म अटो लोन प्रदान गरिरहेको छ।

सवारी खरिद गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनै पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले जानकारी दिए। उनले भने, ‘यदि कुनै पनि अटोमोबाइल बिक्रेताले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिई हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गरेको छ भने त्यो गैरकानुनी हो।’

कम्पनीले आफैँसँग भएको रकम वा अन्य प्रयोजनका लागि बैंकबाट लिएको रकमबाट आफू खुसी ब्याजदर निर्धारण गरि ‘इन हाउस’ फाइनान्सबाट कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। यसरी कर्जा प्रवाह गर्नु समेत गैरकानुनी भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

उपभोक्ताबाट ०.७५ सेवा शुल्कको अतिरिक्त थप ५ हजार असुल्दै
सिजी मोटोकर्पले कार खरिद गर्ने उपभोक्ताबाट सेवा शुल्कका साथै अतिरिक्त शुल्कसमेत असुलेको पाइएको छ। कम्पनीले कार खरिद गर्ने उपभोक्ताबाट मूल्यको ०.७५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएको छ। त्यसका अलावा कोरोना महामारीको समयमा कार किन्न आउने उपभोक्ताबाट सिजी मोटोकर्पले लोकेशन भिजिटको नाममा थप ५ हजार रूपैयाँ अतिरिक्त पैसा असुल्दै आएको छ। उक्त रकम धितो हेर्न जान लाल्ने शुल्कका रुपमा लिएको हो।

उपभोक्ताबाट लिइएको ५ हजार शुल्क अतिरिक्त नभई फिल्ड भिजिटका लागि लिइएको सिजीको फाइनान्स हेर्दै आएका सुमन थपलियाले बताए। ‘हामीले उपभोक्ताबाट सेवा शुल्क नभइ प्रोसेसिङ एन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कका रूपमा ०.७५ प्रतिशत लिएका हौँ,’ उनले भने, ‘पाँच हजार रूपैयाँ भने उपभोक्ताको सम्पत्तिको अवस्था हेर्न जाँदा लाग्ने खर्च लिइएको हो।’ यो शुल्क गाडी खरिद गर्नेहरुसँग मात्र लिइँदै आएको उनको भनाइ छ।

नाम जे दिएपनि सिजी मोटोकर्पले लिएको ०.७५ प्रतिशत सेवा शुल्क नै हो। सिजी आफैँले मनमौजीरूपमा कार खरिदकर्ताको सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर कर्जा दिने गरेको छ। सिजी मोटोकर्पले ३ वर्षभन्दा अघिदेखि इन हाउस फाइनान्स गर्दै आएको छ।

कम्पनीले अहिलेसम्म गरेको गैरकानुनी कारोबारका विषयमा भने केन्द्रीय बैंक बेखबर जस्तै देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले यस्ता कारोबार कानुन विपरीत हुने भएकाले छानबिन हुने बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।