काठमाडौं- सरकारले विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी हाल उपलब्ध विकल्प प्रयोग गरी राजस्व बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदायकलाई राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकामार्फत सरकारले यो व्यवस्था गरेको हो।
यसअनुसार अब मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कार्ड (डेबिट वा क्रेडिट कार्ड), इ-मनी (वालेट्स) र अन्तरबैंक भुक्तानीसम्बन्धी माध्यमबाट राजस्व बुझाउन सकिन्छ।
यसरी राजस्व पठाउन राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आवद्ध भएको छुट्टै सूचना प्रणाली भए सो वा राजस्व भुक्तानी गर्ने विद्युतीय पोर्टलमा राजस्व जम्मा गर्ने व्यक्ति वा निकाय वा राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयले निर्देशिकामा तोकिएको ढाँचामा भौचर तयार गर्नुपर्छ।
यसरी सिर्जना भएको राजस्व भौचरको जानकारी प्रणालीमार्फत राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट छनौट गरेको विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
राजस्व भौचरको जानकारीमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई राजस्व आर्जन गर्ने कार्यालयको नाम, कार्यालय कोड, इबिपी नम्बर, राजस्व भुक्तानी गर्ने व्यक्ति वा निकायको नाम, रकम, राजस्व जम्मा हुने बैंक र खाता नम्बर वा महालेखा नियन्त्रकले तोकेका विवरण प्राप्त हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।