काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने लघुवित्तलाई थप कडाइ गरेको छ। लघुवित्तले कुल कर्जाको एक तिहाइ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि लघुवित्तले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा नपुग रकममा लाग्ने ब्याजदर बराबरको हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अवधिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापटलाई आधारको रुपमा लिइने राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा उल्लेख छ।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र र त्रैमाशिक विवरण त्रैमाशिक अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण बुझाउनु पर्नेछ।
राष्ट्रिय स्तरका वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गर्ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जा लघुवित्तले प्रवाह गर्दै आएका छन्। तर लघुवित्तले त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने अवस्थालाई कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा विवरण माग्ने भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।