काठमाडौं-सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा टोकराज पाण्डेले सहकारी संस्थाका लागि तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर कडाइका साथ लागू हुने र विभागले चाँडै सेवा शुल्क पनि तोक्ने तयारी गरेको बताएका छन्।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले बुधबार बिहान आयोजना गरेको 'सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन' विषयक छलफल कार्यक्रममा पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्।
‘सन्दर्भ ब्याजदर मैले कार्यान्वयन गर्न सकिनँ भने मन्त्रिपरिषदमा निवेदन हाल्छु। विभागमा काम गर्न सकिनँ अन्तै सरुवा गरिदिनुहोस् भन्छु,’ पाण्डेले भने, 'तर सबै नागरिक बिना बर्दीका सिपाहीजस्तै हुन्। ब्याजदर कार्यान्वयन भए–नभएको बारे सबैको खबरदारी जरुरी छ।’
विभागले गत सोमबार आगामि कात्तिक १५ गतेबाट लागू हुने गरी सहकारी संस्थाका लागि कर्जामा अधिकतम १४ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ। पहिलोपटक गतवर्ष साउन १९ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भ ब्याजदर हालसम्ममा पूर्ण परिपालना भएको पनि रजिस्ट्रार पाण्डेले दाबी गरे।
सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको बताउँदै पाण्डेले यसको कार्यान्वयनमा कुनै कसुर बाँकी नछोड्ने बताए। ‘सन्दर्भ ब्याजदर कसैको दया, माया र भावनामा बहकिएर निर्धारण भएको होईन। ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका हौं,’ पाण्डेले भने, ‘कहीँ कसैले सन्दर्भ ब्याजदर लागू नगरेको भेटिए हामी कारबाही गर्छौं। त्यसमा खुट्टा कमाउँदैनौं।’
ब्याजदरको सीमा तोक्दा सहकारी अभियान वा विभागको हारजित भएको भन्दा पनि सदस्यहरुको जित भएको पनि उनले बताए।
‘कसले जित्यो भन्ने हार र जितभन्दा पनि सहकारीका सदस्यले जितेका छन। सन्दर्भ ब्याजदर सदस्यको हितमा छ,’ पाण्डेले भने। त्यस्तै सहकारी संस्थामा चाँडै सेवा शुल्क तोक्ने तयारीमा विभाग रहेको पनि उनको भनाइ छ। ‘सेवा शुल्क बढी लिएको भन्ने सुनिन आएको छ। उपयुक्त समयमा सेवा शुल्क पनि तोक्छौं,’ पाण्डेले भने।
सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नु सबै संघ संस्थाको जिम्मेवारी भए पनि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणका लागि सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था सहकारी सिद्धान्तअनुकूल नरहेको बताए।
त्यस्तै सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारणका लागि वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै नभई विकास बैंक र अरु वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई पनि हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
ब्याजदर कार्यान्वयन महासंघले पनि सहयोग गर्ने कँडेलको भनाइ छ। ‘धेरैजसो संस्थामा कार्यन्वयन भइरहेको छ। केही छिटपुट संस्थाहरुमा कार्यान्वयन नभएको हामीले बुझेका छौं। त्यस्तै सेवा शुल्क पनि केही संस्थाले बढी लिएको भन्ने सुनिन्छ। यी विषयलाई महासंघले गम्भीरताका साथ हेर्छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
