बारपाक, गोरखा- एकसाथ गर्ल्यामगुर्लुम ढलेका वरपरका घर बिस्तारै ठडिँदै जाँदा आफ्नो घर बनाउने कुनै टुंगो नभएपछि गैरीगाउँ र डाँडागाउँका दलित समुदाय अझै छाप्रामुनि कष्टप्रद जीवन धान्न बाध्य छन्।
भूकम्पको केन्द्रबिन्दुमा असह्य पीडा व्यहोरेका साविकको बारपाक गाविस–५, गैरीगाउँ र डाँडागाउँका ३२ दलित परिवारमध्ये २७ परिवार अहिलेसम्म हिउँदमा तपतप शीत र वर्षामा पानी चुहिने छाप्रामा दैनिक जीवन गुजार्न विवश छन्।
भूकम्पले चिराचिरा परेको यस बस्तीमा सरकारले खुला जीवित भूकम्प संग्रहालय बनाउन भन्दै बस्ती सारेपछि दलित समुदाय बिचल्लीमा परेका हुन्।
'आजसम्म हामीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया सरकारले शुरु गरेको छैन। छाप्रामा बस्न बाध्य छौँ। पानी पर्दा तपतप चुहिन्छ। कहिले जग्गा आउने हो थाहा छैन', गैरीगाउँकी ठूलीमाया विकले गुनासो पोखे।'
सरकारले ती सारिएका परिवारका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र हालसम्म दिएको छैन। प्रमाणपत्र नहुँदा उनीहरुले पुनःनिर्माणका लागि हालसम्म पहिलो किस्तापछिको अनुदान पाएका छैनन्।
'पुनःनिर्माण सुरु नहुँदा छाप्राभित्र दुःख र पीडामा दैनिकी चलाउनुपरेको छ। कहिले जग्गाधनीको प्रमाणपत्र पाउने हो टुंगो छैन', अविनाश विकले भने।
बारपाकका एक हजार ४ सय ५७ घरमध्ये अधिकांश घर पक्कीरुपमा ठडिसकेका छन्। भूकम्प गएकै वर्ष दलीय सहमतिमा गैरीगाउँमा खुला जीवित भूकम्प संग्रहालय बनाउने भन्दै दलित बस्ती हटाई वारपारको तल्लो गाउँमा सारिएको थियो।
संग्रहालय बनाउँदा विस्थापित हुनेलाई बारपाकको तल्लो भेगको कृषि, पशु सेवा र जलाधार कार्यालयको नाममा रहेको १४ रोपनी जग्गा दिने सम्झौता गरिएको थियो। त्यही सम्झौताका आधारमा २७ दलित परिवारलाई सारिएको हो।
स्थानीयवासीले छोडेको स्थानको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा भने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयमा बुझाइसकेका छन्।
दुःखमाथि दुःख
२०५६ सालको पहिरोमा पनि गैरीगाउँ र डाँडागाउँका दलित समुदाय विस्थापित भएका थिए।
'त्यसबेला पनि अहिलेकै स्थानमा ओत लाग्यौं, पहिरोले बस्ती लगेको थियो, जीवन भने जोगाएर यहाँ आउन सफल भएका थियौं', त्यसबेलाको घटना सम्झँदै स्थानीय लक्ष्मी सुनारले भने।
पहिरोको जोखिम भएको बस्ती भएकाले संग्रहालय निर्माणका लागि छोडिएको हो। भूकम्पपछि यो ठाउँ भासिएको थियो। चिरा परेका स्थान पुरिन पनि महिनौं लागेको स्थानीयवासीको स्मृतिमा अझै ताजा छ।
छिमेकको धार्चे गाउँपालिकाको केराउँला बस्ती स्थानान्तरण भइसकेको छ। बारपाकको यो बस्ती सार्न स्थानीय तहले चासो नदेखाएको लीलाबहादुर सुनारले बताए। गाउँपालिका र वडा कार्यालयले रिस-ईबीका आधारमा सुरु भइसकेको प्रक्रिया रोकेको बस्तीवासीको गुनासो छ।
वडा अध्यक्ष दलित समुदायबाटै निर्वाचित भए पनि स्थानीयवासीको समस्या समाधान गर्न सहयोगी नबनेको उनको गुनासो छ। विपन्न वर्गका यहाँका बासिन्दा घले र गुरुङका घरमा बाली घरे प्रथाका आधारमा हँसिया, कोदालो लगायत सामग्री निर्माण गरेर जीवनयापन गर्छन्।
स्थानीय शुकबहादुर विक सरकारी जग्गामा सित्तैमा बस्न नखोजी साट्न लाग्दा पनि निर्वाचित स्थानीय तहले जिम्मेवारीका साथ काम नगरेको दुःखेसो पोख्छन्। विपन्न वर्गका पीडितलाई लामो समस्यामा राखेको अधिकांश पीडितको भनाइ छ।
'वडा अध्यक्ष रोशन विक चार परिवारका पक्षमा लागेर २७ घरलाई बिचल्ली बनाउँदै हुनुहुन्छ, वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले प्राधिकरणमा हाम्राविरुद्ध भ्रामक सूचना दिएको छ, प्राधिकरण कार्यकारी समितिका एक सदस्य पनि हाम्रोविरुद्धमा लागेर निर्णय हुन सकेको छैन', उनले भने।
तेस्रो भूकम्प स्मृति दिवसको कार्यक्रमका लागि बारपाक आउनुभएका प्राधिकरण कार्यकारी समिति सदस्य हरिराम पराजुलीले पनि यस बस्तीको अवलोकन गरे। अवलोकनपछि रासससँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले दलित समुदायबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले दलित बस्ती पुनःनिर्माण हुन नसकेको सुनाए।
'यहाँको समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक सोच ल्याउने तयारीमा प्राधिकरण छ, माथि बस्न चाहनेलाई माथि नै र तल बस्नेलाई तलै पुनःनिर्माण सुरु गर्ने गरी निर्णय गर्ने तयारी भएको छ, यो निर्णय छिटो हुन्छ', उनले भने।
वडा अध्यक्ष विक भने बस्तीका आठ परिवारले डाँडागाउँ फर्किएर पुनःनिर्माण सुरु गरिसकेकाले अरुले पनि फर्किएर घर बनाउन सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन्।
'भूकम्पलगत्तै गैरीगाउँ र डाँडागाउँवासी तल झरे पनि अहिले माथि आएर पुनःनिर्माण सुरु गरेका छन्, २२ घर मात्र तल बसेका छन्, भू–गर्भविद्ले यो स्थानमा जोखिम छ भन्ने प्रतिवेदन दिएका छैनन्, गैरीगाउँ र डाँडागाउँमा बस्न कुनै समस्या छैन', उनले भने।
भूकम्पपछि स्थानीय तहमा क्रियाशील दलीय संयन्त्रले गैरीगाउँमा जीवित संग्रहालय बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावमा सहमत हुने स्थानीयवासीले प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पूर्जा बुझाएको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
घर बनाउने स्थान निश्चित नभएकैले पहिलो किस्ता लिएका २७ परिवारले पुनःनिर्माण शुरु गर्न सकेका छैनन्। पहिलो किस्ता लिनेले असार मसान्तसम्म पुनःनिर्माण पूरा गरी सबै किस्ता लिइसक्नुपर्ने खबरले बस्तीका बासिन्दाको निद्रा हराएको छ। पुनःनिर्माण नै नगरी लिएको पहिलो किस्ता पनि फिर्ता गर्नुपरे गाउँबाटै विस्थापित हुनुपर्ने दलित परिवारको गुनासो छ।
सरकारले जग्गाको सट्टाभर्ना दिए अक्सफामले घर बनाइदिने प्रतिबद्धता जनाएको स्थानीय अविनाश विकले सुनाए। जग्गाकै निश्चित नहुँदा पुनःनिर्माण भने अनिश्चित बनेको छ। (रासस)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
