काठमाडौं-सरकारले ५० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै लागत भएका आयोजनालाई मात्रै बहुवर्षे ठेक्काको स्वीकृत दिने भएको छ। बहुवर्षे ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गर्दै बहुवर्षे ठेक्का लगाउने आयोजनाको थ्रेसहोल्ड तोक्न लागिएको हो।
स-साना आयोजना पनि बहुवर्षे ठेक्का लगाउने र वर्षौंसम्म काम सम्पन्न नगर्ने परिपाटी बढेपछि मापदण्ड परिमार्जन गरी थ्रेसहोल्ड तोक्ने तयारी भएको हो। बुधबार मन्त्रिपरिषदको आर्थिक पूर्वाधार समितिमा संशोधन गर्न लागिएको मापदण्डमाथि छलफल हुँदैछ।
'कम लागतका आयोजना पनि बहुवर्षे ठेक्का लगाउने र सम्पन्न गर्न समय लाग्दा त्यसको आर्थिक लाभ प्राप्त नै नहुने अवस्था आउन लाग्यो,' अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने, 'त्यसैकारण कम्तिमा ५० करोड रूपैयाँभन्दा धेरै लागत भएका ठूला पूर्वाधार आयोजनामात्रै बहुवर्षे ठेक्का लगाउन सक्ने गरी मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागिएको हो।'
सरकारी भवन निर्माण र वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा भने २० करोड रूपैयाँको थ्रेसहोल्ड राखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र गेमचेन्जर आयोजनाको हकमा भने लागतको सीमा निर्धारण गरिएको छैन।
पहिलो वर्ष एकतिहाइ बजेट छुट्याउने व्यवस्था पनि परिवर्तन
बहुवर्षे ठेक्का लगाउँदा पहिलो वर्ष गर्नुपर्ने विनियोजनको सीमामा पनि परिवर्तन गर्न लागिएको छ। यसअघि बहुवर्षे ठेक्का लगाउने आयोजनालाई पहिलो आर्थिक वर्षमा कूल लागतको ३३ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अब त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजिएको छ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार ५ वर्ष वा त्योभन्दा धेरै समय भएका आयोजनाको हकमा १५ प्रतिशत रकम पहिलो वर्षका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसैगरी ४ वर्षसम्म निर्माण अवधि भएका आयोजनाको हकमा पहिलो वर्ष २० प्रतिशत र ३ वर्ष निर्माण अवधि भएका आयोजनाको हकमा कूल लागतको २५ प्रतिशत रकम पहिलो वर्ष विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
'पहिलो वर्ष नै ३३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले रकममात्रै डम्प हुने तर काम नहुने अवस्था आयो,' सचिव ढुंगानाले भने, 'यसैलाई परिवर्तन गरेर यथार्थपरक बनाउन खोजिएको छ, यसले खर्च नहुने आयोजनामा धेरै रकम लोड गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन।'
खरिद प्रक्रिया लामो हुँदा मापदण्ड फेरिँदै
नेपालमा अधिकांश विकास आयोजना पूर्वतयारी विना नै बजेटमा समावेश गरिन्छ। बजेट परिसकेपछि मात्रै विकास आयोजना कार्यान्वयनका पूर्वतयारी थालिने भएकाले आयोजनाको पहिलो वर्ष रकम नै खर्च नहुने अवस्था छ। त्यसैलाई हेरेर पहिलो वर्ष विनियोजन गर्नुपर्ने रकमको सीमामा परिवर्तन गरिएको हो।
पहिलो वर्ष ३३ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बजेटको आकारमात्रै बढाउँछ। 'आयोजना कार्यान्वयनको चक्र हेर्दा दोस्रो/तेस्रो वर्ष धेरै खर्च हुने देखिन्छ, सुरुको वर्षको खर्च असाध्यै न्यून हुन्छ भने अन्तिम वर्ष पनि तुलनात्मकरूपमा खर्च कम हुन्छ,' अर्थसचिव ढुंगानाले भने, 'त्यसैलाई हेरेर मापदण्ड परिवर्तन गर्न खोजिएको हो।'
नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनको चक्र नै प्रष्ट नभई विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान खोजिन्छ। जसका कारण विकास आयोजना जसोतसो सुरु भए पनि अन्त्य हुन निकै कठिन हुने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
