काठमाडाैं- न्यायिक इतिहासमा राजनीतिक रूपमा अदालतको फैसलाविरुद्ध आलोचना हुने कुरा सामान्य थियो। कार्यपालिकाको स्वच्छेचारिताविरुद्ध न्यायालयले लिने कदमका कारण राजनीतिक रूपमा अदालतको फैसला आलोचना हुने गर्थ्याे। द्वन्द्वकालीन मुद्दादेखि राजनीतिक तहमा भएका निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि आलोचना हुन्थ्याे। तर, पछिल्ला केही दिनयता सर्वोच्च अदालतले एक कर्तव्यज्यान मुद्दामा गरेकाे फैसलाका कारण सडकमा बहस तातिएको छ।
आम नागरिकहरू सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म सर्वोच्चको फैसलाकाे आलोचना गरिरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि, सांसद र कानुनका जानकारहरुले पनि अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सशस्त्रका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय साढे ८ वर्षमा सीमित गराएपछि सर्वोच्चकै आसपासमा रहेको माइतीघर मण्डलामा नागरिकहरू विरोधका लागि आइरहेका छन्।
तत्कालीन डिआइजीले श्रीमतीलाई हत्या गरी जलाएको जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा सजाय छुट दिएर जेलमुक्त गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणा र अर्का न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठेको छ। त्यस्तै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निकाय र भागबन्डा गर्ने राजनीतिक दलहरुप्रति पनि नागरिकहरुले प्रश्न उठाएका छन्। ‘अदालतको चोला फेर्न चोलेन्द्रलाई महाअभियोग', 'भागबन्डाको गोटीले, हत्यारा छुट्यो भेटीले’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर नागरिक समाजले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेकै छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र र न्यायाधीश सपना मल्ललाई महाअभियोग लगाएर जेल चलाउन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। पूर्व डिआइजी कोइरालाको केसमा कैद सजाय छुट दिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश र बुढानीलकण्ठमा भएको 'हिट एन्ड रन' केसमा पीडितलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै न्यायाधीश मल्ललाई महाभियोग लगाउनुपर्ने स्वतःस्फुर्त रुपमा विराेधमा उत्रिएका नागरिकको आवज बुलन्द बन्दै गएको छ।
अदालतको फैसलामाथि स्वस्थ आलोचना गर्न पाइन्छ तर अदालतको मानहानी हुने गरी बहस गर्न पाइँदैन । तर जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरी सडकमा बहस ल्याएपछि यो प्रश्न गौण भएको छ। असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले श्रीमती मार्ने पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई जन्मकैदबाट साढे ११ वर्ष कैद घटाएर साढे ८ वर्ष पुर्याइदिएको थियो। यही फैसलाका आधारमा उनी बिहीबार जेलमुक्त भएका थिए।
महाअभियोग लाग्न सक्छ?
महाअभियोगको इतिहास हेर्न हो भने यसअघिकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने भएको विरोध फेस गरेकी छन्।
प्रहरीको एक मुद्दामा गरेको फैसलालाई देखाउँदै कार्कीमाथि महाअभियोग संसदमा पेश भएको थियो। उक्त महाअभियोग असफल बनाउने आदेश गर्ने पनि उनै राणा हुन्। राणाको एकल इजलासले कार्कीविरुद्धको महाअभियोग कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
हाल प्रधानन्यायाधीश बनेका उनै राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बहस सुरु भएको छ। उनीमाथि महाअभियोग लाग्ने नलाग्ने भविष्यमा थाहा होला। तर, अहिलेको जारी बहसले मात्र भने लाग्ने सम्भावना देखिदैन।
के छ महाअभियोगसम्बन्धी संविधानिक व्यवस्था?
नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोगको व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा २ मा भनिएको छ- यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ।
उपधारा ३ मा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाअभियोग सिफारिस समिति रहनेछ भनिएको छ। र उपधारा ४ मा सो समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना सदस्य रहनेछन् भनिएको छ।
उपधारा ५ मा भनिएको छ- उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाअभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।
त्यस्तै, उपधारा ६ मा भनिएको छ- उपधारा (२) बमोजिम महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।
उपधारा ७ मा भनिएको छ-उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाअभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
सर्वोच्चले आफैँ उल्टाएका आफ्नै तीन फैसला
सर्वोच्चको यो फैसला विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन दर्ता गरेको छ। उसको पुनरावेदनले अगाडि सुनुवाईको अनुमति पाउला वा नपाउला भन्ने कुराको निर्णय हुन बाँकी नै छ। आगामी सुनुवाईको अनुमति पाएमा राणासहितको इजलासले गरेको फैसला उनी बाहेकको पूर्ण इजलासले पक्कै परीक्षण गर्ला।
राणासहितको इजलासले त्रुटि गरेको ठहर गरेमा त्यसले पक्कै उल्टाउने छ। यदि राणासहितको इजलासको आदेश सही ठहर गरेमा भने पुरानै फैसला सदर हुने छ। सर्वोच्च अदालतको विगतको इतिहास हेर्न हो भने थुप्रै मुद्दाहरु उल्टेका पनि छन्। केही मुद्दामा पुरानै आदेश पनि सदर भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा केही यस्ता मुद्दाहरु छन्, जो पुनरावलोकनबाट उल्टेका थिए। सुरु फैसला हुदाँ निकै आलोचना भएका तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख आयुक्त रहेका लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा पनि एक हो। त्यस्तै छाउनीको जग्गा दाइजो विवाद पनि सर्वोच्च अदालतबाट पहिला भएको फैसला उल्टेको थियो। सुरुमा दाइजो ठहर भएको यो मुद्दापछि नेपाल ट्रस्टको नाममा हुने फैसला भएको थियो। त्यस्तै अर्को एक मुद्दा लागु औषध सम्बन्धी रहेको छ।
लोकमानसिंह कार्की 'भर्सेस्' ओमप्रकाश अर्याल
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त पदका लागि अयोग्य रहेको भन्दै परेको रिटमाथि ८ असोज ०७१ मा सर्वोच्चले गरेको फैसला पुनरावलोकन निवेदन दिएको दुई वर्षपछि उल्टिएको थियो।
०७३ भदौमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले सर्वोच्चकै फैसला पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने आदेश दिएको थियो । सोही वर्ष २४ पुसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अख्तियार प्रमुखका लागि कार्की अयोग्य भन्दै पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
प्रेरणा शाह 'भर्सेस' नेपाल ट्रस्टको कार्यालय
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा शाहले दाइजो भन्दै छाउनीस्थित १५ रोपनी जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जिकिरसहित सर्वोच्चमा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेकी थिइन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उक्त जग्गा उनकै दाइजो रहेको फैसला सुनाएका थिए। ट्रस्टको कार्यालय ०७२ असारको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र दीपकुमार कार्कीले पुरानो फैसला उल्टाएर ट्रस्टको पक्षमा फैसला गरेका थिए। ०७३ पुस तेस्रो साता यस्तो फैसला आएको थियो। शाहले फैसलाविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिए पनि इजलासले गत २३ माघमा ट्रस्टकै पक्षमा फैसला सुनाइसकेको छ।
रबिन्सन 'भर्सेस्' नेपाल सरकार
अस्ट्रेलियन नागरिक गाेल्डन विलियम रबिन्सनको झोलाबाट १ भदौ ०५८ मा त्रिभुवन विमानस्थलमा झन्डै अढाई केजी लागु औषध हेरोइन बरामद भएपछि उनलाई लागु औषध मुद्दामा विशेष अदालतले सोही वर्ष १९ पुसमा १७ वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गर्यो।
यसविरुद्ध पुनरावेदन गरेका उनले ११ वैशाख ०६१ मा सर्वोच्चबाट सफाइ पाए। यसको पुनरावेदनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन दियो। २६ कात्तिक ०६१ म आफ्नै फैसला उल्टाउने गरी सर्वोच्चले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको थियो। यो मुद्दामा तत्कालीन समयमा दुई चर्चित न्यायाधीश थिए। उनीहरुमाथि कारवाही पनि भएको थियो।
सम्बन्धित समाचार :
रञ्जन कोइरालालाई सजाय सहुलियत दिने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सामाजिक सञ्जालमा दबाब
श्रीमती हत्या गर्ने सशस्त्रका तत्कालीन डिआइजी कोइरालालाई सर्वोच्चले पनि गर्याे दोषी ठहर
जिल्ला र उच्चको निर्णय उल्टाउँदै श्रीमती हत्या गरेका रञ्जनलाई साढे ८ वर्ष मात्र कैदको फैसला
सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका पूर्व डिआइजीलाई 'लुपहोल'बाट उन्मुक्ति
रिहा भए पत्नि हत्याका दोषी पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला
रञ्जनकाे मुद्दामा गरेकाे फैसला त्रुटीपूर्ण : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779880470.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
