काठमाडौं- श्रीमती हत्या गरेको पुष्टि भएपछि सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइराला अबको एक सातामा छुट्ने भएका छन्। हत्या गरेको कसुरमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका कोइराला कसरी जेल गएको साढे ८ वर्षमै कैदमुक्त हुन भए? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न जिल्ला अदालतको फैसलादेखि पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चको फैसलासम्मको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।
आफ्नै श्रीमती गीता ढकाल (कोइराला)को २०६८ पुस २७ गते हत्या गरी शव जलाएको आरोपमा उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७१ वैशाख ७ गते मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको (१३) ३ बमोजिमको कसुर भन्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।
जिल्ला अदालतको (१३) ३ बमोजिम आफूलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको र उक्त फैसला आफूलाई चित्त नबुझेको भन्दै कोइरालाले पुनरावेदन दिएका थिए। पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत) कोइरालाले गरेको पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दै जिल्लाले सुनाएको सर्वस्वसहित जन्कमैदको फैसला नै सदर गरेको थियो।
‘जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले कपोकल्पित र प्रमाणमाहरुलाई ग्रहण गरेर फैसला गरेको छ। मैले गीता ढकालको हत्या गरेको हो भन्ने वादी पक्षको वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि गर्न सकेको छैन। आरोपितको आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसाय दुवैको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला बदर गरी पाऊँ’ भन्दै कोइरालाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए।
अझ कोइरालाले त अदालतमा गीतालाई आफूले मारेकै होइन भनेर इन्कारी बयानसमेत दिएका थिए। मुद्दामा गीताको हातको हड्डीको परीक्षण गर्ने भन्दै राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएकोमा तिघ्राको हड्डीको परीक्षण गरेको प्रतिवेदन देखिन्छ। उक्त डिएनए परीक्षण प्रतिवेदनले गीता ढकालको मृत्यु भएको र मकवानपुरको मेत्राङ्ग जंगलमा जलाएको शव गीताकै हो भनी प्रमाणितसमेत नगरेको तर्क कोइरालाको थियो। उनी यही तर्कसहित सर्वोच्चसम्म पुनरावेदनमा पुगेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘गीता ढकालको हत्या भएको भन्ने अकाट्य प्रमाणबिनै शंकाको भरमा मलाई दोषी करार गरिएको छ।’
अदालतमा पटकपटक इन्कारी बयान दिएपनि कोइरालाले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भने गीताको हत्या आफूले गरेको भन्दै बयान दिएका थिए। अपराध स्वीकार गरेको, अनुसन्धानबाट गीताको हत्या रञ्जनले नै गरेको पुष्टि भएको डिएनए परीक्षणबााट पनि भएको, मकवानपुरमा भेटिएको शव गीताकै भएको र रञ्जनले आफ्नै गाडी बा ८ च ५४०८ नम्बरको गाडीमा गीताको शव हालेर मकवानपुर पुर्याएको, शव जलाएको बेला स्थानीयले रञ्जनलाई देखेको, रञ्जनका चालकले शव बाकेको गाडी धादिङसम्म पुर्याइदिएको जस्ता तथ्यले हत्यामा कोइरालाको संलग्नता रहेको पुष्टि गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले भने कानुनी 'लुपहोल'को प्रयोग गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालालाई उन्मुक्ति दिएको छ। कानूनले दिएको विशेषाधिकारको दुरुपयोग गर्दै कोइरालालाई उन्मुक्ति दिएको देखिएको हो।अदालतमा इन्कारी बयान, र प्रहरीमा दिइएको चलाखीपूर्ण बयानलाई आधार बनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले रञ्जनलाई उन्मुक्ति दिएका हुन्।
सर्वस्वसहित जन्मकैदलाई जन्मकैदमा सीमित
मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको (१३) ३ अनुसार कोइरालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो। तर कोइरालाका हकमा सर्वोच्च अदालले घटना भएको ६ वर्षपछि जारी भएको मुलुकी अपराध संहिताको व्याख्या गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसलालाई जन्मकैदमा झारेको पाइएको छ।
सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ, 'मुलकी अपराध संहिता २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था छैन। संहिताको दफा १७७ (२) मा ज्यान मार्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको मात्र सयाज हुने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएकाले कोइरालाविरुद्धको सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसल बदर गरी जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ठहर्छ।’
अपराध संहिताको दफा १७७ (२) मा ज्यान मार्न नहुने र ज्यान मारेमा जन्मकैद मात्र हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था अहिले संहिताले हटाएको छ। सोही अनुसार कोइरालाविरुद्ध पनि सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसल बदर गरेर जन्मकैदमा झारेको कारण उल्लेख गरिएको छ।
लुपहोल प्रयोग गर्दै साढे ८ वर्ष मात्रै कैद सजाय
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ ले न्यायाधीशलाई विशेषाधिकार दिएको छ। त्यही विशेषाधिकारको दुरुपयोग गर्दै सर्वस्वसहित जन्ममैदको सजाय पाएका कोइरालालाई उन्मुक्ति दिने काम सर्वोच्चले गरेको पाइएको छ।
ऐनको दफा १७ (क) मा लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसुर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिलमा संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिति साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिँदा त्यस्तो कसुर गर्दाको परिस्थितीलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खलाई रायसहितको फैसला गर्न सक्नेछ।’
न्यायाधीशलाई दिइएको यही विशेषाधिकारको दुरुपयोग गरेर कोइरालालाई जम्मा साढे ८ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरिएको छ। यस्तो फैसला गर्नुको कारण पनि खुलाउनु पर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। तर सर्वोच्चले गरिएको कारणले भने कैद घटाउनु पर्ने भन्ने पुष्टि नगर्ने एक कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
विशेषाधिकारमा टेकेर गरेको फैसलाको कारणबारे सर्वोच्चले लेखेको छ, ‘आमाको मृत्यु र बाबु जेलमा हुँदा उनीहरुको दुई नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण एंव शिक्षादिक्षालगायतका कार्यहरु अभिभावकविहीनताका कारणले अनिश्चय र अन्योल हुन गई उनीहरुको हितमा समेत दुरगामी प्रभाव पार्ने भएकाले जन्मकैदको सयाज चर्को पर्ने हुँदा साढे ८ वर्षको कैद हुने फैसला गरिन्छ।’
सर्वोच्चले नाबालक भनिएका कोइरालाका दुई छोरा भने अहिले नाबालक छैनन्। हत्या भएको बेला जेठा छोरा १४ वर्षका भइसकेका थिए भने कान्छा छोरा ११ वर्षका थिए। अहिले उनीहरु २३ र १९ वर्षका भइसकेका छन्।
सर्वोच्चले कोइरालालाई साढे ८ वर्षमात्रै कैद सजाय गर्नुपर्ने कारणबारे उनको चलाखीपूर्ण बयानलाई आधार मानेको छ। कोइरालाले चलाखीपूर्ण बयान दिँदै भनेका थिए, ‘२०६८ पुस २७ गते गीताले व्यापार गर्न भारत जान भन्दै ४, ५ लाख रुपैयाँ माग गरेको, पैसा छैन भनेर घरबाट निस्केर जान लाग्दा ज्याकेट तान्दै गाली गरेको, तानातानको क्रममा हात हालहाल भएको, सोही क्रममा धकेल्दा भित्तामा बजारिन पुगेको र अचेत भई मृत भइन्।’
सोहीअनुसार कोइरालातर्फबाट अधिवक्ताहरुले बहस गरेका थिए। हराएको भनिएको भोलिपल्ट गीताको शव भेटिएको तर अस्थिपञ्जर पहिचान नभएको, 'अटप्सी' रिपोर्टमा मृत्युको कारण नखुलेको, गीताको हत्या गर्नुपर्ने कारणसम्म नभएको र वरदाताको प्रकृतिबाट कोइरालालाई कम सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
यही बयानलाई आधार बनाएर मार्ने नियतले भन्दा पनि रिसको आवेशमा आएर धकेल्दा ज्यान गएकोले उक्त सजाय बढी हुने निष्कर्ष निकाल्दै साढे ८ वर्ष कैदको फैसला सर्वोच्च गरेको देखिन्छ। जबकी चीनमा तालिमा रहेका कोइराला त्यसबेला हत्या गर्ने योजनासहित काठमाडौं आएर हत्या गरेको देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थयो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
